फाइल, फैसले और कैबिनेट... तिहाड़ से क्या-क्या काम कर सकते हैं CM केजरीवाल? जानिए क्या कहता है जेल मैनुअलदिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अब तक केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे. लेकिन अब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. अब सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे. इसी जेल में शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के. कविता भी हैं. बहरहाल, अब केजरीवाल जेल में रहेंगे, तो उनपर भी वही नियम-कायदे लागू होंगे, जो आम कैदियों पर होते हैं. जेल में हर चीज का एक नियम होता है. अब चूंकि, केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो अब भी मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो जेल से सरकार चला सकेंगे? जेल से सरकार चला सकते हैं केजरीवाल!तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट रहे सुनील गुप्ता ने बताया कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल सरकार चला सकते हैं. सुनील गुप्ता बताते हैं कि 2000 के दिल्ली प्रिजन एक्ट के मुताबिक, किसी भी जगह या बिल्डिंग को जेल घोषित किया जा सकता है. और केजरीवाल वहां रहकर सरकार चला सकते हैं. लेकिन इसका अधिकार उपराज्यपाल के पास है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में हैं। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। Apple से ईडी ने कुछ विशेष जानकारी मांगी है। ईडी के पास मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ उनके निजी कंप्यूटर या डेस्कटॉप के रूप में कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है, लेकिन उनके चार मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी की रात उनके आवास में लगभग 70,000 रुपये पाए गए लेकिन उसे ईडी ने वहीं रख दिया। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपना आईफोन बंद कर दिया है और अपना पासवर्ड भी शेयर नहीं किया है। मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान कहा है कि उनके टेलीफोन डेटा और चैट तक पहुंच से ईडी को AAP की 'चुनावी रणनीति' और गठबंधनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि ईडी ने सीएम के आईफोन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए फोन के निर्माताओं एप्पल से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया लेकिन उसे बताया गया है कि किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए पासवर्ड जरूरी है। मुख्यमंत्री ने ईडी को बताया है कि यह फोन लगभग एक साल से उनके पास है और 2020-2021 में शराब नीति का मसौदा तैयार करते समय वह जिस फोन का उपयोग कर रहे थे, वह अब उनके पास नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पहली महारैली, आज रामलीला मैदान में एकजुट हो रहा INDIAवरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सीएम से हर दिन करीब पांच घंटे तक पूछताछ की जा रही है। ईडी ने मुख्यमंत्री की रिमांड चार दिन बढ़ाने की मांग करने का प्रस्ताव रखा है और ऐसा न करने पर वह उनकी न्यायिक हिरासत मांगेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में प्रेडीकेट ऑफेंस दर्ज किया है। ईडी रिमांड के अनुसार सीएम केजरीवाल पर नई शराब नीति के माध्यम से धन शोधन करने और अवैध रूप से 100 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। इसमें से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कथित तौर पर गोवा में AAP के 2021-22 के चुनाव अभियान के लिए किया गया था। अपनी हिरासत के दौरान सीएम केजरीवाल का जेल में बंद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पूर्व पीएस सी अरविंद से भी सामना कराया गया। Cglive24 news

भाजपा सरकार के मंत्री वसूली करके विष्णु जी को चढ़ा रहे हैं भोग..., ईवीएम पर बयान देने से भाजपाईयों को लगी मिर्ची – भूपेशदुर्ग 30 मार्च । पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन पर कोयला घोटाला शराब घोटाला चावल घोटाला का आरोप लगाता रहा परंतु आज सत्ता में आने के बाद भाजपा ने केवल एफआईआर की है। इस सरकार के मंत्री केवल वसूली करने में लगे हैं और विष्णु जी को भोग चढ़ा रहे हैं। ईवीएम पर केवल एक बयान देने से भाजपाईयों को जमकर मिर्ची लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज वरिष्ठ नेताओं एवं जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी है कि चुनाव में हमें किस प्रकार से जाना है। मुद्दा चाहे प्रदेश के हो या राष्ट्र के हो सभी महत्वपूर्ण है और इन मुद्दों को लेकर हम चुनावी समर में जा रहे हैं। यह चुनाव है यह आम चुनाव नहीं खास चुनाव है। भाजपा नारा लगा रही है कि 400 पार।, 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। आज संविधान एवं लोकतंत्र खतरे में है जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में ठूंस दिया गया है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। चुनाव सर पर है और ईडी व आईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। संवैधानिक संस्था एवं इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि लेवल पर सब कुछ ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। कांग्रेस पर 1800 करोड़ तो भाजपा पर 6000 करोड़ लगानी चाहिए पेनल्टीसभी संवैधानिक संस्थाएं मौन है प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए हैं। जिन कारणों से 1800 करोड रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। परंतु राजनीतिक दल को कोई आयकर का भुगतान नहीं करना होता है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी पर पेनल्टी लग रहे हैं। जिस प्रकार से आकलन किया गया है उसे स्थिति में भाजपा के ऊपर 6000 करोड़ की पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग केवल कांग्रेस पार्टी को नोटिस दे रहा है। जनता हित की सभी योजनाएं बंदप्रदेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए श्री बघेल ने कहा कि आज सरकार बदलने के बाद जनता ठगा सा महसूस कर रही है महतारी वंदन योजना में महिलाओं को पैसा नहीं मिला, किसानो को पैसा नहीं मिला, मुफ्त राशन देने की बात कही गई थी अब राशन में भी कटौती की जा रही है। दो महीने से नमक बंद कर दिया गया है। जैसे ही कांग्रेस के द्वारा आवाज बुलंद की गई, अब दो माह का राशन दिया गया है। महतारी वंदन योजना का पैसा भी बहनों को नहीं मिला है। परंतु राशन में कटौती कर दी गई है प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा, चाहे शहर का हो या ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो पहले 35 किलो राशन मिल रहा था। जनता को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने पूर्व सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना, भूमि न्याय योजना, राजीव गांधी किसान योजना, बेरोजगारी भत्ता, राजीव मितान योजना सभी कुछ बंद कर दिया गया है। जनता के आय के साधन में कटौती उन्होंने बताया कि वनांचल क्षेत्र में दौरे पर था वहा महुआ संग्रहण कर्ताओं ने बताया कि ₹20 किलो महुआ बेचना पड़ रहा है। सरकार ने महुआ खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने पूर्व सरकार की तुलना करते हुए बताया कि ₹30 किलो सरकार महुआ खरीद रही थी। जिसके कारण व्यापारी 40, 50, एवं 60 रुपए किलो महुआ खरीद रहा था। परंतु अब शुरुआत में ही केवल संग्रहण कर्ताओं को ₹20 किलो कीमत मिल रही है बाद में स्थित निश्चित रूप से आएगी कि व्यापारियों को केवल दो से ₹3 किलो में महुआ बेचना पड़ेगा। कहनें का अर्थ है कि वर्तमान सरकार के कारण लोगों के आय के साधनों में कटौती की जा रही है। मिलेट के संबंध में कहा कि सरकार ने रागी, कोदो, कुटकी खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके शासनकाल में लगातार चावल घोटाले का आरोप लगाते रहे, शराब घोटाले में एसीबी ने अपराध पंजीबद किया है 1200 करोड रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए थे। कोल घोटाला मेंएफआईआर हुई अब जांच कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कोयला घोटाले मामले में चिंतामणि महाराज का भी नाम था। परंतु उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। क्योंकि वह मोदी वाशिंग मशीन में धूल कर साफ सुथरा हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सारे घोटाले की जांच की बजाय सभी मंत्री वसूली कर रहे हैं और विष्णु जी को भोग चढ़ा रहे हैं। चुनावश्री बघेल ने कहा कि मैं केवल ईवीएम बंद करने की बात कही है और उसे रोकने का उपाय बताया था मैं नहीं कह रहा हूं कि इतनी संख्या में उम्मीदवारों को खड़ा होना चाहिए लोकतंत्र है जितने लोग चुनाव में खड़ा होंगे भला उन्हें कौन रोक सकता है उन्होंने यह भी कहा कि दुर्ग में 3 लाख 90000 मतों से चुनाव जीते थे। परंतु जब संसद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए 50 आदमी भी उपस्थित नहीं थे। इससे स्पष्ट होता है कि ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। जब चंद्रयान टेढ़ा हो जाए तो यहां धरती पर बैठकर रिमोट से उसे सीधा कर सकते हैं तो यह तो ईवीएम है। उन्होंने स्वयं के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव होने चाहिए थे। सरकार द्वारा कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि चुनाव बैलेट पेपर पर होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। और हमने बैलेट से चुनाव करके दिखाया। भाजपाइयों को लगी मिर्ची तो मैं क्या करूंश्री बघेल ने कहा कि संख्यात्मक रूप से थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता था मेरे द्वारा 375 उम्मीदवारों की बात कही गई थी। परंतु निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नोटा सहित 384 उम्मीदवार होने की स्थिति में ईवीएम से चुनाव करना संभव नहीं है। मेरे इस कथन से भारतीय जनता पार्टी को जोर की मिर्ची लगी और मेरे खिलाफ निर्वाचन आयोग में कार्रवाई की जांच कर ली पंचनामा भी करवाया गया और चुनाव प्रचार करने से रोकने की भी शिकायत की गई है इसका अर्थ है कि भाजपा ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार कहा तो भाजपाई तिल मिल गए हैं कहीं सच में किसी भी लोकसभा सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहेंगे तो बीजेपी के हार निश्चित है।