अबिकापुर : जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को पुलिस थाने ले गई है। बड़े संख्या में कांग्रेस समर्थक भी थाने पहुंच गई है, और थाने के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मामला कमलेश्वपुर थाने का है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत किसानों की समस्या को लेकर सीएम साय से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और थाने ले गई। फिलहाल हाल उन्हें थाने में बैठाया गया है। वहीं उधर उनके समर्थक बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए हैं और थाने के बाद जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल, मैनपाट में बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है और सीएम साय भी यहां आए हुए हैं। इसी दौरान किसानों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सीएम से मिलने के लिए मैनपाट जा रहे थे, लेकिन कमलेश्वपुर चौक के पास सुरक्षा बलों ने पूर्व मंत्री समेत उनके समर्थक को रोक लिया और अमरजीत भगत के साथ कई समर्थकों को पुलिस थाने लेकर आ गई है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री भगत के समर्थक थाने में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।

दंतेवाड़ा।  छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी ने एसपी गौरव रॉय के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 8 लाख के ईनामी नक्सली चंद्रना और 03 महिला नक्सली भी शामिल है। आपको बता दें इस अभियान के तहत अब तक 1005 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। इसमें से 205 ईनामी नक्सली भी है।

00 14 अगस्त तक कर्मचारियों का पंजीयन अनिवार्य रायपुर।  छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के लिए जारी अधिसूचना के फलस्वरूप, 13 फरवरी से पूर्व में प्रचलित छग दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 निरस्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर छ.ग. दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए छ.ग. दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 राज्य में 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील हो गए हैं। इस अधिनियम के प्रभावशील होने के पश्चात, दुकान एवं स्थापना पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालय द्वारा विभागीय पोर्टल [ http://shramevjayate.cg.gov.in /], ( http://shramevjayate.cg.gov.in/ ) के माध्यम से किया जा सकता है। यदि किसी दुकान या स्थापना में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम लागू होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक है। यह अवधि 13 फरवरी 2025 से 14 अगस्त 2025 तक है 7 6 माह पश्चात, निर्धारित शुल्क के साथ-साथ 25 प्रतिशत विलंब शुल्क तथा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रशमन की कार्यवाही उपरांत ही पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।अत: समस्त दुकान एवं स्थापनाओं के नियोजकों/संचालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के पूर्व अपनी स्थापनाओं का पंजीयन सुनिश्चित करें।