छत्तीसगढ़ में रेत बनी सोना, मंत्री ने बताई वजह, होगा ये बड़ा एक्शन - Sand smuggling Cglive24 news Sand became gold in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर बीजेपी नेता बड़े बयान दे रहे हैं. इस बार कृषि मंत्री रामविचार नेताम पीएम आवास को लेकर अपनी बात रखी है.Minister big statement on Sand विष्णुदेव साय सरकार के शासन में पीएम आवास को लेकर बड़ी संख्या में स्वीकृति मिली है. इस दौरान रेत और गिट्टी की मांग बढ़ी है. इसलिए रेत और गिट्टी सप्लाई करने वाले इस मांग को लेकर गलत काम में लगे हैं.लेकिन गलत काम करने वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी.''- रामविचार नेताम ,कृषि मंत्री रामविचार नेताम ,कृषि मंत्रीआपको बता दें कि रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की तैयारियों पर भी बयान दिया है. रामविचार नेताम ने कहा कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है. इसी तैयारी के कारण उसे 11 में से 10 सीटें मिली. कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है.

सीजी लाइव 24 न्यूज CG इन जातियों को मिलेगा एसटी का दर्जा: अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने राज्‍य सरकार ने केंद्र को भेजा सीजी लाइव 24 न्यूज छत्‍तीसगढ़ में 3 और जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। राज्‍य सरकार की तरफ से इसका प्रस्‍ताव केंद्र को भेजा गया है। सीजी लाइव 24 न्यूज रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाट जोह रही छत्तीसगढ़ की पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने के लिए संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। प्रदेश भर से आए पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक रामकुमार यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा के समिति कक्ष में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की लंबे समय से अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग थी। राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। उन्होंने बारिश के मौसम में प्रदेश भर से रायपु प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश के समय उन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि के कारण पिछले 22 वर्षों से प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या लगभग 22 हजार है। यूं तो ये लोग पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रपुर, रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया, पेंड्रा, मरवाही और जशपुर में रहते हैं।[caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाव, पबिया, पविया, पवीया जाति का नृजातीय अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार किया है, जिसमें इन जातियों को लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।  विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री साय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आज उपस्थित जाति के लोग वास्तव में आदिवासी हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके हित में मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है। उन्होंने समाज के सामाजिक भवन के लिए रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने नजदीक से महसूस किया है जनजातियों का दर्दगौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। उन्होंने बिरहोर, पहाड़ी कोरवा सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से काम किया है, इसलिए वे जनजातियों का दर्द अच्छे से जानते हैं।  

Raipur Breaking: मैग्नेटो और सिटी सेंटर मॉल में खाद्य विभाग ने मारा छापा, KFC को नोटिस Cglive24 newsरायपुर । Raipur Breaking: राजधानी के मैग्नेटो और सिटी सेंटर मॉल में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों मॉल में खाद्य सुरक्षा जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आज शनिवार सुबह मैगनेटो मॉल और KFC, सिटी सेंटर मॉल में पिज्जा हट, मोमोज अड्डा पर छापा मारा है. Cglive24 newsइस जांच कार्रवाई में कंपनियों के खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मैगनेटो के मल्टीनेशनल फूड कंपनी KFC में खाद्य पदार्थों को तलने करने में उपयोग किए जाने वाले का टीपीएम (TMP) जांच किए जाने पर 30% से अधिक पाया, जबकि Fssai के अनुसार TMP 25% से अधिक नहीं होना चाहिए. इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने लगभग 100 लीटर को जप्त किया है. इसके अलावा वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु काउंटर में सही आईडेंटिफिकेशन नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी किया है. Cglive24 newsसिटी सेंटर मॉल स्थित पिज्जा हट में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच कार्रवाई के दौरान पाया कि वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही फ्रीजर में रखा जाता है. वहीं APPROVED एजेंसी से पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम कराया जाना भी नहीं पाया गया. इसके अलावा जांच में संस्था के कार्यरत कर्मियों का मेडिकल जांच रिपोर्ट नहीं पाया गया. इन बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों ने पिज्जा हट को 14 दिन इंप्रूवमेंट में का इंप्रूवमेंट का नोटिस जारी किया है. -