2000 notes will be closed नईदिल्ली। रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा कर दी है। लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया था। RBI ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद कर दी है। RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलते रहें। एक बार में बीस हजार रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। Cglive24 News

कांसे की धातु का बना ये ॐ 60 क्विंटल का है. इसे गुजरात में बनाया गया और उसके बाद विशेष विमान की सहायता से इसे केदारनाथ धाम में पहुंचाया गया है देहरादून (ए)। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का धाम आपदा के बाद से लगातार सज रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा ले चुके हैं. यही कारण है कि राज्य सरकार का पूरा फोकस केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर है. केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा का धाम और हाल ही में लगी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही है. लेकिन अब भक्तों को बाबा केदार के दर्शन के साथ ही कई किलोमीटर पहले एक बड़ा ॐ चिन्ह भी दिखाई देगा. गुजरात में बना ये विशालकाय ॐ ना केवल केदारनाथ सही सलामत पहुंच गया है बल्कि इसको लगाने का काम भी 80 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। ॐ विशेष विमान से लाया गया ओम: कांसे की धातु का बना ये ॐ 60 क्विंटल का है. इसे गुजरात में बनाया गया और उसके बाद विशेष विमान की सहायता से इसे केदारनाथ धाम में पहुंचाया गया है. केदारनाथ धाम में यह ओम मंदिर से लगभग 250 मीटर पहले लगाया जा रहा है. ऐसे में इस विशालकाय ओम से केदारनाथ की भव्यता और भी भव्य नजर आएगी. बताया जा रहा है कि एक भक्त ने केदारनाथ में यह ओम लगाने की पेशकश की थी, जिसके बाद मंदिर समिति ने भी इस पर हामी भरी. केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि साल 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ में लगातार कार्य चल रहा है. केदारनाथ मंदिर के आसपास भक्तों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है. साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशालकाय काले रंग की प्रतिमा भी लगाई गई है. 2013 आपदा के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा नष्ट हो गई थी। केन्द्र केदारनाथ पर केंद्र और राज्य सरकार का फोकस :केदारनाथ धाम में लगाए जा रहे इस ओम को इस तरह से लगाया जा रहा है कि परिसर में होने वाली बर्फबारी से ओम को कोई नुकसान ना पहुंचे. बाकायदा तांबे की और अन्य धातुओं की वेल्डिंग मशीन के जरिए ओम को स्थापित किया जा रहा है. कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कामों में रुचि ले रहे हैं, उससे हमारे राज्य को सुखद संदेश मिल रहा है. वहीं मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि ओम का जाप करने से ही तमाम तरीके के शरीर के अवगुण और बीमारी खत्म हो जाती है. ऐसे में इतना शुभ चिन्ह केदारनाथ में लगना केदारनाथ की महिमा को और बढ़ा देगा। केदारनाथ में ओम का महत्त्व : केदारनाथ में ओम के स्थापित स्थान पर एक बड़ा फुटपाथ भी बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालु आस-पास बैठकर भजन भी कर सके. केदारनाथ में ओम की स्थापना को लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रतीक अमरीश पुरी कहते हैं कि केदारनाथ में ओम का आकृति होना ही एक विशेष संयोग बनाता है. ज्योतिषाचार्य पुरी कहते हैं कि हर शब्द का महत्व होता है. केदारनाथ में ओम की स्थापना होने के बाद राज्य और आसपास के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव दिखाई देंगे।ओम के बाद कलश की बारी : केदारनाथ धाम की विशेषता और महत्वता को देखते हुए हजारों श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. नई-नई व्यवस्थाओं का केदारनाथ में स्थापित होना लगातार जारी है. ओम आकृति के बाद अब बहुत जल्द केदारनाथ धाम के ऊपर स्वर्ण कलश स्थापित होगा. हालांकि, यह स्वर्ण कलश पहले से भी था, लेकिन अब नया स्वर्ण कलश केदारनाथ मंदिर में स्थापित होने जा रहा है. मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम बेहद खूबसूरत और बदला-बदला नजर आएगा।

द केरला स्टोरी’ फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस रोक का कोई भी उचित आधार नहीं है. सिनेमा हॉल्स को सुरक्षा दी जाए…नईदिल्ली (ए)। फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस रोक का कोई भी उचित आधार नहीं है. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह इस फिल्म को दिखाने वाले सिनेमा हॉल को सुरक्षा दी जाए. सरकार या उससे जुड़े लोगों की तरफ से सिनेमाघर मालिकों पर कोई दबाव न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं से भी कहा है कि वह एक नया डिस्क्लेमर लगाएं. इसमें कहा जाए कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है. कोर्ट ने 20 मई की शाम 5 बजे तक यह नया डिस्क्लेमर लगा देने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वह फिल्म पर रोक न लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को भी सुनेगी. इसे 18 जुलाई को सुना जाएगा. तब जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगे। इस पर जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील हुजैफा अहमदी ने जजों से फिल्म जल्द देखने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा, “संभव हो तो जज इसी सप्ताहांत में फिल्म देखें. इसे OTT पर रिलीज होने से रोका जाए.” हालांकि, कोर्ट ने इस मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की।‘द केरला स्टोरी’ में केरल की हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी दिखाई गई है. दावा किया गया गया कि हजारों लड़कियों ने संगठित लव जिहाद गैंग का शिकार होकर धर्म परिवर्तन किया. बाद में उन्हें आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए भारत से बाहर भेज दिया गया।इस फिल्म पर रोक के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद, कुर्बान अली समेत कई याचिकाकर्ताओं ने मद्रास और केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाया: कोर्ट ने कहा- इस रोक का कोई भी उचित आधार नहीं है, जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगेखास खबरदेश-दुनियाफीचर्ड फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाया: कोर्ट ने कहा- इस रोक का कोई भी उचित आधार नहीं है, जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगे Avatar Amit P Soni 05/18/2023 0 25 फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाया: कोर्ट ने कहा- इस रोक का कोई भी उचित आधार नहीं है, जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगे‘द केरला स्टोरी’ फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस रोक का कोई भी उचित आधार नहीं है. सिनेमा हॉल्स को सुरक्षा दी जाए…नईदिल्ली (ए)। फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस रोक का कोई भी उचित आधार नहीं है. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह इस फिल्म को दिखाने वाले सिनेमा हॉल को सुरक्षा दी जाए. सरकार या उससे जुड़े लोगों की तरफ से सिनेमाघर मालिकों पर कोई दबाव न बनाया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं से भी कहा है कि वह एक नया डिस्क्लेमर लगाएं. इसमें कहा जाए कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है. कोर्ट ने 20 मई की शाम 5 बजे तक यह नया डिस्क्लेमर लगा देने के लिए कहा है।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वह फिल्म पर रोक न लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को भी सुनेगी. इसे 18 जुलाई को सुना जाएगा. तब जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगे।इस पर जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील हुजैफा अहमदी ने जजों से फिल्म जल्द देखने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा, “संभव हो तो जज इसी सप्ताहांत में फिल्म देखें. इसे OTT पर रिलीज होने से रोका जाए.” हालांकि, कोर्ट ने इस मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की।‘द केरला स्टोरी’ में केरल की हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी दिखाई गई है. दावा किया गया गया कि हजारों लड़कियों ने संगठित लव जिहाद गैंग का शिकार होकर धर्म परिवर्तन किया. बाद में उन्हें आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए भारत से बाहर भेज दिया गया।इस फिल्म पर रोक के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद, कुर्बान अली समेत कई याचिकाकर्ताओं ने मद्रास और केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया।‘सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए’ 6 मई को यह फिल्म पूरे देश में रिलीज हुई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन 8 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म से अपने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका जताते हुए इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी. आज गुरुवार 18 मई को राज्य सरकार के दावे को निराधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया।तमिलनाडु में भी कथित तौर पर राजनीतिक दबाव के चलते सिनेमाघरों ने फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया था. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि उसने कोई रोक नहीं लगाई है. फिल्म को दर्शक नहीं देख रहे थे, इस कारण से सिनेमाघरों ने खुद ही उसे हटा लिया। इसके जवाब में फिल्म निर्माताओं के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि कई सिनेमाघरों में फिल्म के शो के दौरान 90 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक सीटें भरी थीं. फिर भी शो अचानक रद्द कर दिए गए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा दे। Cglive24 News