दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी है. जिसमें उन्होंने कविता के माध्यम से शिक्षा के महत्व को उजागर किया है. इस पत्र को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है. अपनी इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने एक कविता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि अगर हर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो 'चौथी पास राजा' का राजमहल तक हिल जाएगा. इससे पहले भी मनीष सिसोदिया जेल से पत्र लिख चुके हैं. इन पत्रों में भी उन्होंने देश की तरक्की के लिए शिक्षा पर जोर देने की बात कही थी.दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी में शिक्षा के महत्व को दर्शाता है. उन्होंने कविता के माध्यम से शिक्षा के महत्व को बताते हुए लिखा है, "अगर हर गरीब को मिली किताब तो नफरत की आंधी कौन फैलाएगा, सबके हाथों को मिल गया काम, तो सड़कों पर तलवारें कौन लहराएगा, अगर पढ़ गया, हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा."व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा सिसोदिया ने आगे कविता में लिखा कि अगर हर किसी को मिल गई अच्छी शिक्षा और समझ तो इनका व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा. पढ़े-लिखे और समझदारी की बुनियाद पर खड़े समाज को कोई कैसे कौमी नफरत के माया जाल में फंसा सकता है? अगर पढ़ गया एक-एक गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा.उन्होंने आगे लिखा है, "अगर पढ़ गया समाज का हर बच्चा तो तुम्हारी चालाकियों और कुनितियों पर सवाल उठाएगा. अगर गरीब को मिल गई कलम की ताकत, तो वो अपने 'मन की बात' सुनाएगा. अगर पढ़ गया एक-एक गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा."जेल भेजो या फांसी दे दो"चिट्ठी के अंत में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के काम की तारीफ में लिखा कि दिल्ली और पंजाब के स्कूलों में हो रहा शंखनाद पूरे भारत में अच्छी शिक्षा की अलख जगाएगा. जेल भेजो या फांसी दे दो, ये कारवां रुक नहीं पाएगा. अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा, राजमहल तुम्हारा हिल जाएगा. Cglive24 News

अप्रैल 2023 में आरबीआई ने जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा को देखते हुए मौजूदा अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि का उसके सही मालिकों को वापस देने की बात कही थी… नईदिल्ली (ए)। 01 जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदवाव होने वाला है. यह बदलाव अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर होगा. इसके लिए आरबीआई ने 100 दिन 100 कैंपेन शुरू किया है. बैंकों को इस समय सीमा में इस जमा राशियों को सेटल करना होगा। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार सेविंग और करंट अकाउंट में 10 वर्षों से बिना ऑपरेट किए रकम बची हुई है या मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के भीतर किसी ने दावा नहीं किया तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में माना जाएगा. गाइडलाइन के अनुसार, 1 जून से इसे बैंकों को सेटल करना होगा। आरबीआई की तरफ से वेब पोर्टल लाया गया इस राशियों को बैंकों द्वारा आरबीआई के तहत बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) फंड में ट्रांसफर किया जाता है. हाल ही में आरबीआई कई बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल लाई थी. अप्रैल 2023 में आरबीआई ने जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा को देखते हुए मौजूदा अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि का उसके सही मालिकों को वापस देने की बात कही थी। इस वजह से आरबीआई ने हाल ही में कई बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का निर्णय लिया था. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने अप्रैल में कहा था कि यह अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए यह वेब पोर्टल तीन से चार महीनों में तैयार होने की उम्मीद है।1 जून 2023 से शुरू होगा अभियान इसके बाद 12 मई को आरबीआई ने इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए ‘100 दिन 100 भुगतान’ अभियान की घोषणा की. इसके तहत देश के हर जिले में हर बैंक को केवल 100 दिनों के भीतर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल करना होगा. बैंकों को यह अभियान 1 जून 2023 से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. आरबीआई समय-समय पर जागरूकता अभियान के माध्यम से ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट का दावा करने के लिए संबंधित बैंक की पहचान करने और उससे संपर्क करने के लिए अप्रोच करता रहा है।

देश भारत में कैद 22 पाकिस्तानी रिहा, आटा-वाघा बॉर्डर से भेजा गया भारत में कैद 22 पाकिस्तानी नागरिकों को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। इन्हें अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा गया। इस बात की जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग ने दी है। उच्चायोग ने कैदियों की फोटो ट्वीट की। बताया कि भारत में कैद 22 पाकिस्तानी नागरिकों को आज अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से वापस लाया गया। अन्य पाकिस्तानी कैदियों की सजा पूरी होने पर उनकी जल्द वापसी के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे।इससे पहले 13 मई को पाकिस्तान ने अटारी-वाघा सीमा पर 198 भारतीय मछुआरों को रिहा किया था, जिन्हें समुद्री अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा गया था। दरअसल, अरब सागर में समुद्री अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाले मछुआरों पर संबंधित देशों के पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है और उन्हें लगभग छह महीने की अवधि के लिए दंडित किया जाता है। Cglive24 news