नई दिल्ली:  आने वाले महीनों में देश की मतदाता सूचियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग (ECI) ने पूरे भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों को मतदाता सूची से हटाना और एक त्रुटिरहित, पारदर्शी सूची तैयार करना है। क्यों है यह ‘सर्जिकल स्ट्राइक’? इस अभियान की अहमियत उन राज्यों में और बढ़ जाती है जहाँ अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। आयोग का कहना है कि यह कदम उसके संवैधानिक दायित्व का हिस्सा है ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता बनी रहे। चुनाव अधिकारी हर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का क्रॉस-चेक करेंगे। नए मतदाता और किसी अन्य राज्य से स्थानांतरित होने वाले लोगों के लिए एक नया फॉर्म लागू किया गया है। इसमें उन्हें प्रमाणित करना होगा कि उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ था। यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो उन्हें माता-पिता के जन्म से संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इस कदम की आलोचना भी हो रही है। विपक्षी दलों का दावा है कि लाखों योग्य भारतीय, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए। चुनाव आयोग के लिए यह चुनौती दोहरे पक्ष वाली है—एक ओर अवैध प्रवासियों को सूची से बाहर करना, वहीं दूसरी ओर भारतीय नागरिकों के मताधिकार को सुरक्षित रखना। ECI की योजना है कि यह गहन पुनरीक्षण इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। इसे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों (असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) से पहले लागू किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण न सिर्फ अवैध प्रवासियों की पहचान करेगा, बल्कि चुनावों में मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दिल्ली। NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मंगलवार को हुए चुनाव में उन्होंने 452 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंद्वी बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया। जीत के बाद अब उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राधाकृष्णन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ (CRPF) को सौंप दी है। उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुसार, उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले यह जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस संभाल रही थी, लेकिन अब नया खतरा आकलन रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ कमांडोज को वीपी एन्क्लेव परिसर के भीतर तैनात किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को क्लोज प्रोटेक्शन में रखा जाएगा ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचाव सुनिश्चित हो सके। वहीं, दिल्ली पुलिस की भूमिका केवल आउटर सर्किल और कार मार्ग निकासी यानी बाहरी रास्तों की सुरक्षा तक सीमित होगी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति को हमेशा से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती रही है। हालांकि, अब सुरक्षा एजेंसी बदलकर CRPF कर दी गई है। यह बदलाव गृह मंत्रालय की ओर से किए गए नए सुरक्षा मूल्यांकन के बाद लागू हुआ है। सीपी राधाकृष्णन को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर उनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। माना जा रहा है कि CRPF का यह सिक्योरिटी सेटअप उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा।

  देश में 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने अचानक अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। उनके इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। अब 9 सितंबर 2025 को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। एनडीए ने सी.पी. राधाकृष्णन को और विपक्ष ने बी. सुरदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारत के उपराष्ट्रपति को मासिक 4 लाख रुपये वेतन मिलता है, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें दिल्ली में आधिकारिक आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, कार काफिला, मोबाइल और लैंडलाइन, सुरक्षा और स्टाफ जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल और कॉलेज में फीस में छूट भी दी जाती है। विदेश यात्रा पर उन्हें डिप्लोमैटिक पासपोर्ट और अन्य विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति को आधा वेतन पेंशन के रूप में मिलता है। इसके साथ ही बंगला, स्टाफ और सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी जारी रहती हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को भी बंगला और कुछ सुविधाएं मिलती हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करते हैं, और यह मतदान गुप्त होता है। इस वोटिंग में बैलेट पेपर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी को यह पता न चले कि किसने किसे वोट दिया। इसी तरीके से आज देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलेगा।