CG में बुलडोजर एक्शन: अवैध निर्माण पर सख्त हुआ प्रशासन, बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप cglive24 news महमंद में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई बिलासपुर,10 अक्टूबर 2024। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर पीयूष तिवारी एवं नायब बिलासपुर राहुल शर्मा के द्वारा ग्राम पंचायत महमंद मे खसरा नंबर 151/217 पर बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत विकास एवं अवैध कालोनी निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम श्री पीयूष ने बताया कि उक्त खसरा नंबर पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार के द्वारा अवैध प्लाटिंग के संबंध मे जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि के विभाजन के लिए कार्यालय नगर एवं ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है। उपरोक्त भूमि पर कोई आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य (यथा प्रस्तावित मार्ग, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, उपखंडो का चिन्हांकन) सक्षम प्राधिकारी की अनुमती से नहीं किया गया है। ये भूमि छग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित भूमि नहीं है।उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि का उपविभाजन करने वाले व्यक्ति के द्वारा कालोनी निर्माण हेतु कॉलोनाइजर के रूप में सक्षम अधिकारी से पंजीयन नही कराया गया है। जिस पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के द्वारा भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं निर्धारित समय सीमा पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने एवं किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर अवैध प्लाटिंग की विरुद्ध कार्रवाई की गई और आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]     

दुर्ग में महिलाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा मौका: 16 अक्टूबर को लगने वाला है प्लेसमेंट कैंप, 50 पदों पर होगी भर्तियां, पढ़िए डिटेल्स cglive24 news दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र परिसर में 16 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। प्लेसमेंट केम्प में निजी नियोजक इवेन लाइवलीहुड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिलिवरी एसोसियेट (केवल महिला) के लिए 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवीं पास एवं बेसिक इंग्लिश तथा आयु 18 प्लस आवश्यक है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर प्लेसमेंट/रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते हैं। cglive24news   

छत्तीसगढ़:सरपंच के खिलाफ पीएम आवास हितग्राहियों से वसूली की शिकायत, सीईओ व तहसीलदार ने की जांच… cglive24 news बिलासपुर। मस्तूरी ब्लाक के ग्राम पंचायत सोन में प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनखोरी की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों ने शिकायत में सरपंच श्यामलता कैवर्त और उनके पति अशोक कैवर्त पर च्वाइस सेंटर संचालक के माध्यम से पांच-पांच हजार रुपये वसूली का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार को तीन सदस्यीय टीम ने मामले की जांच की, जिसमें आरोप सही पाए जाने की बात जांच अधिकारियों ने कही है। अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट आने के बाद एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी।   कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर मंगलवार को एडीएम मस्तूरी अमित कुमार सिन्हा ने मस्तूरी जनपद सीईओ जेआर भगत, बिल्हा नायब तहसीलदार अप्रितम पांडेय और आवास शाखा प्रभारी को जांच के लिए भेजा। इस पर टीम ने ग्राम पंचायत सोन का दौरा किया। तीन सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर हितग्राहियों से बातचीत की और उनके बयान दर्ज किए। दर्ज बयान के अनुसार, ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें 20 हजार रुपये की किश्त में से सिर्फ 15 हजार रुपये ही मिले। जांच टीम ने ग्रामीणों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामले को सही ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। च्वाइस सेंटर संचालक ने खोली पोल   च्वाइस सेंटर संचालक ने बताया कि 19 व 20 सितम्बर को सरपंच पति अशोक कैवर्त ने फोन कर 13 लोगों को आवास योजना की राशि देने के लिए कहा था और उन्हें च्वाइस सेंटर भेजा था। जब ग्रामीण पैसे लेने पहुंचे, तो संचालक ने प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये दिए और शेष पांच हजार रुपये सरपंच पति के खाते में आन लाइन ट्रांसफर कर दिए। बाद में सीईओ के कहने या लेटर लाने के बाद ही पैसे देने की बात संचालक ने जांच टीम को बताई। वर्जन– टीम ने जाकर मौके पर जांच की है। जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। यदि सरपंच और उनके पति दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। सरपंच पर धारा 40 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] [caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]