एक करोड़ का बवाल का सवाल, रायपुर उपचुनाव में कैसे मिला टिकट सूरजपुर में मचा बवाल सियासत की सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इसके पीछे बड़ी कहानी है। सवाल यह है कि कहीं इस बवाल के पीछे एक करोड़ रुपए तो नहीं हैं। cglive24 news रायपुर : इस बार हम आपको बता रहे हैं   सूरजपुर बवाल की पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। क्यों आखिर उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। क्यों इस पूरे मामले में एक खोखा रकम सामने आ रही है। वहीं आपको बता रहे हैं कि रायपुर दक्षिण के उम्मीदवारों को किस आधार पर टिकट मिली है। कहा कुछ और जा रहा है और बात कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और जा रहा है और बात कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों की ऐसी ही अनसुनी खबरों के लिए पढ़िए द सूत्र का साप्ताहिक कॉलम सिंहासन छत्तीसी। cglive24 news इस बवाल के पीछे कहीं 1 करोड़ तो नहीं   हाल ही में सूरजपुर में मचा बवाल सियासत की सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इसके पीछे बड़ी कहानी है। सवाल यह है कि कहीं इस बवाल के पीछे एक करोड़ रुपए तो नहीं हैं। लगता तो कुछ ऐसा ही है। इस पूरी कहानी में तीन कैरेक्टर हैं ए, बी और सी। ए कबाड़ का व्यापारी था। उसके व्यापार को करने के लिए एक पुलिसकर्मी ने दूसरे कबााड़ियों को खड़ा कर दिया। इससे नाराज ए ने पुलिसकर्मी के साथ सरेराह बदसुलूकी कर दी। मामला बढ़ा और बात एफआईआर पर आ गई। ए ने एफआईआर न करने के ऐवज में कैरेक्टर बी को 12 लाख रुपए दिए। इसके बाद भी ए के खिलाफ बी ने एफआईआर कर दी। cglive24 news इससे नाराज ए ने दिल दहला देने वाला कांड कर दिया। इस कांड के बाद जमकर बवाल मचा। ए को एनकाउंटर करने का दवाब बनाया गया। ए को डर था कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा। अब यहां पर कैरेक्टर सी की इंट्री होती है। एनकाउंटर न करने के लिए ए ने सी को 1 करोड़ रुपए दिए। ये 1 करोड़ रुपए उपर से नीचे तक बंटने थे। लेकिन मामला इतना बढ़ गया था कि ये बंदरबांट नहीं हो पाई और पैसा सी के पास ही रखा रहा। इस मामले में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। जबकि इसमें सीधे तौर पर जिम्मेदार निचले स्टॉफ पर कार्रवाई नहीं हुई। चर्चा ये भी है कि इस पैसे के बंटने के लिए नीचे के अधिकारी और स्टॉफ को बचाया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह पूरा बवाल एक करोड़ का है। डी कंपनी का पॉवर हुआ कम, अब जुगल जोड़ी चला रही सत्ता संगठन संगठन पर भारी नेताजी बीजेपी का संगठन सबसे बड़ा माना जाता है। पार्टी के लोग कहते भी हैं कि संगठन में सामूहिक फैसले होते हैं जिनको सबको मानना पड़ता है। पीएम, सीएम भी खुद को पार्टी का एक कार्यकर्ता बताते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कुछ और है। संगठन से बड़े यहां पर एक नेताजी हैं। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में जब टिकट का फैसला होना था तो संगठन की इच्छा धरी की धरी रह गई। संगठन किसी युवा को टिकट देना चाहता था जबकि नेताजी अपने पट्टे को चाहते थे। नेताजी ने साफ कह दिया था कि अगर उनकी मर्जी से टिकट नहीं दिया गया तो जिताने की जिम्मेदारी भी उनकी नहीं होगी। नेताजी की चेतावनी से संगठन डर गया और उनकी बात पर हामी भर दी। फिर क्या था नेताजी मूंछों पर ताव देते हुए बैठक से बाहर निकल आए। इसलिए मिला आकाश को टिकट   ये थी बीजेपी की कहानी। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के टिकट की कहानी। कांग्रेस ने युवा उम्मीदवार आकाश शर्मा को मैदान में उतारा। इसके पीछे भी बड़ा कारण है। दरअसल कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार थे वे बृजमोहन अग्रवाल की बी टीम के सदस्य ही माने जाते रहे हैं। कांग्रेस ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी क्योंकि हर बार ये आरोप लगता रहा है कि रायपुर दक्षिण में कांग्रेस का उम्मीदवार भी बृजमोहन ही तय करते रहे हैं। इस बार कांग्रेस को संजीवनी चाहिए इसलिए वो बृजमोहन की बी टीम के सदस्य को टिकट देकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। यही कारण था कि आकाश शर्मा को टिकट दिया गया। मुकाबला यहां पर तगड़ा हो गया है क्योंकि पिछला चुनाव बृजमोहन कम अंतर से जीते थे और इस बार तो उम्मीदवार बृजमोहन नहीं हैं। बीजेपी के नेता अब यह कहने लगे हैं कि आकाश बाहरी हैं और उनको उनके ससुर ने टिकट दिलवाया है।आईएएस अफसर को केंद्र का इनाम छत्तीसगढ़ के अफसर को भारत सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये खनिज प्रधान राज्य है और इन्हें स्टील मंत्रालय में फाइनेंसियल एडवाइजर बनाया है। नीट परीक्षा में निचले स्तर पर धांधली का खामियाजा इनको ही उठाना पड़ा था। राजनीतिक प्रेशर में सरकार ने उन्हें वहां से हटा दिया था। अब उन्हें स्टील जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर इसकी भारपाई करने की कोशिश की गई है।  

Raipur Crime News: 1.80 करोड़ में खरीदकर 1.18 करोड़ रूपए में किया बेचने का सौदा! ये कैसा खेल चल रहा रायपुर में… SP के पास पहुंचा मामला cglive24 news Raipur Crime News:  रायपुर. एक जमीन को 1.80 करोड़ रूपए प्रति एकड़ में खरीदकर उसे 1.18 लाख रूपए में बेचने के लिए एक जमीन के सौदा करने का मामला सामने आया है. अब आप सोच रहें होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खरीददार ने करीब 60 लाख रूपए प्रति एकड़ का नुकसान खाकर जमीन बेचने का सौदा किया. ऐसा कैसे हुआ और ये खेल रायपुर में कैसे चल रहा है चलिए आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताते है. रायपुर एसपी के पास कुल 65 लाख रूपए की धोखाधड़ी की दो शिकायतें पहुंची है. इसमें दावा किया गया है कि किसान की जमीन के बदले दो अलग-अलग पार्टी ने सौदा किया, सौदा भी उस जमीन का जो उनके नाम पर हुई ही नहीं थी. इसके एवज में 32 लाख 50 हजार और 32 लाख 50 हजार रूपए एडवांस दूसरी पार्टी से ले लिया. प्रार्थी के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि ये जमीन विवादित है. अब इस मामले में श्रीमती नैना अग्रवाल पति हर्ष अग्रवाल निवासी अशोका इंप्रेशन मोवा और रवि किशोर केशरवानी पिता किशनलाल केशरवानी निवासी जीवन अपार्टमेंट शंकर नगर के खिलाफ प्रार्थी नीलेश भरत चतवानी निवासी कलिंदी कुंज सिविल लाईन ने कार्रवाई की मांग की है एसपी को की गई शिकायत के मुताबिक अमित खण्डेलवाल और सुमित खण्डेलवाल ने अपने मित्र रवि से प्रार्थी का परिचय करवाया और मंदिरहसौद, तहसील आरंग के गांट कोटनी की खसरा नंबर 753 का भाग 0.440 का सौदा किया. दोनो ने मिलकर 1.18 करोड़ रूपए एकड़ के हिसाब से सौदा दिया. इसमें बतौर एडवांस दोनो ने 32 लाख 50 हजार और 32 लाख 50 हजार रूपए एडवांस लिया और उसका भी अग्रिमेंट किया. इसके बाद जब प्रार्थी मौके पर पहुंचा तो उक्त जमीन में किसान छबिलाल द्वारा एक बोर्ड लगा देखा, जिसमें लिखा हुआ था कि उक्त जमीन के विक्रय विलेख को शून्य घोषित किए जाने बाबत् एक प्रकरण प्रस्तुत किया है जो मधुसुदन चंद्राकर (अष्टम अपर अतिररिक्त जिला न्यायाधीश) के समक्ष लंबित है. ये बोर्ड को देखने के बाद प्रार्थी के होश उड़ गए. प्रार्थी ने किसान से जानकारी ली तो पता चला कि उक्त जमीन का सौदा दोनो आरोपियों ने 1.80 करोड़ में किया. लेकिन लेन-देन में दोनो के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद उक्त किसान ने रजिस्ट्री शून्य कराने के लिए आवेदन दिया और उक्त जमीन के विवादित होने का बोर्ड अपने ही खेत में लगाया. अब प्रार्थी ने इस मामले में एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में लल्लूराम डॉट कॉम ने रवि केशरवानी और नैना अग्रवाल से उनका पक्ष जानने उन्हें फोन किया. रवि केशरवानी का कहना था कि इस मामले में जल्द मीटिंग है और इसके वे जल्दी शार्ट-आउट कर लेंगे. वहीं नैना अग्रवाल ने कहा कि वे रवि केशरवानी के साथ पहले काम करती थी और उन्होंने ही एक जमीन उनके नाम से ली है, इसके सौदे होने की जानकारी न होने की बात उन्होंने कही. लेकिन बाद में कहा कि उन्होंने इस जमीन के एवज में 2 लाख रूपए ही लिए है. लेकिन एसपी को दी गई शिकायत में प्रार्थी ने 32 लाख 50 हजार रूपए के एडवांस का एग्रीमेंट कराने का प्रमाण सौंपा है. अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.   

FASTAG की छुट्‌टी, अब चलेगा सैटेलाइट टोल सिस्टम, जानिये कैसे कटेगा टोल टैक्स एनएचएआई के द्वारा टोल सिस्टम में बदलाव की लहर जाई जा रही है। सबसे पहले कैश द्वारा टोल टैक्स काटा जाता था। फिर फास्टैग सिस्टम वर्किंग में आया और अब जल्द ही फास्टैग की भी छुट्‌टी करने की योजना चल रही है। हाईवे के हालातों को देखते हुए नए सिस्टम की सख्त जरूरत भी महसूस की जा रही है। जी हां, सैटेलाइट टोल सिस्टम (satellite toll system) की योजना अब जल्द ही शुरू करने का प्लान चल रहा है। अब सैटेलाइट के जरिए टोल कटेगा आइए जान लें कैसे.... My job alarm - (GNSS toll systum) अगर आपने नेशनल हाईवे पर सफर किया है तो आपको टोल प्लाजा और वहां कटने वाले टोल टैक्स के बारे में पूरी जानकारी होगी ही लेकिन फिर भी आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर हर 60 km की दूरी पर टोल प्लाजा होते है। हर एक शहर से दूसरें शहर की सीमा में प्रवेश करने से पहले टोल टैक्स का भुगतान (payment of toll tax) करना होता है। टोल टैक्स कटने का प्रोसेस वैसे तो FASTAG के आने से काफी आसान हो गया है लेकिन अभी भी टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की स्थिति रहती ही है। इसे का निपटारा करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री (Union Road Transport Minister) ने नए ऐलान किए है।  इन दिनों नया टोल सिस्टम काफी चर्चा में चल रहा है। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम (Satellite Based Toll System) के बारे में लगभग सबको पता है। अगर आप इस बारे में नही भी जानते है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज हम आपको इस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसकी मदद से आपके लिए ये समझना तो आसान होने वाला है कि आखिर ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे (howSatellite Based Toll System work?) करेगा। अब लोगों के मन में सवाल होगा कि सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आने के बाद क्या फास्टैग बंद हो जाएगा ? आज हम ऐसे ही सभी सवाल के जवाब देने वाले है, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ जानकारी हासिल करना जरूरी है। आइए जान लें. कैसे काम करेंगा सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम?     आपने अकसर देखा होगा कि टोल पर कई बार लंबी कतारें लगी होती है जिससे कि यात्रियों का काफी समय नष्ट हो जाता है। इसी से छुटकारा पाने के लिए नीतिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम को हरी झंडी दे दी गई है। आपको इस सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नही है तो आपको समझाने के लिए आसान शब्दों में बता दें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको टोल देने के लिए प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। बल्कि आप अपनी स्पीड से गाड़ी लेकर जाएंगे और आपका टोल टैक्स (toll tax deduction) खुद ही कट जाएगा। यानी ये पूरी तरह सैटेलाइट पर काम करेगा और गाड़ियों की पहचान है। इसे GPS टोल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है।  सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम के बाद FASTag का क्या होगा ? जैसा कि हमने बताया कि सड़क एवं परिवहन मंत्री (Road and Transport Minister) की तरफ से सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि ये कमर्शियल व्हीकल के लिए पहले लाया जाएगा। दरअसलश् इस टोल सिस्टम का अभी ट्रायल शुरू किया जाएगा और इसे कमर्शियल व्हीकल (GNSS for commercial vehicle) पर ही ट्राई किया जाएगा। यानी आपके अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सीधा हाईवे पर जाना होगा और यहां एक अलग लेन की तैयारी भी की जा रही है। वहां से गुजरने के बाद खुद ही व्हीकल का टोल कट जाएगा। देना पड़ेगा चालान     ऊपर दी गई जानकारी के अनुसा सबसे पहल ये कमर्शियल वाहनों के लिए और उसके बाद जल्द ही कारों के लिए भी भी ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अलग लेन होने के बाद भी अगर कोई व्हीकल टोल से बचने के लिए जान बूझकर गलत लेन का इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से उसका टोल नहीं कटता (new toll tax deduction systum) है तो उस वाहन चालक को चालान भी भरना पड़ सकता है। हाल ही में जारी एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इसके लिए मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि अभी ये कैसे काम करेगा और किन हाईवे (NHAi Guidelines) और सड़कों के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई है। नितिन गडकरी ने पहले ही कर दिया था खुलासा अगर आपको याद नही तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितिन गडकरी की तरफ से पहले ही इस नए सिस्टम को लेकर हिंट दी जा चुकी है। इससे पहले नीतिन गडकरी ने कहा था कि वह एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसमें यूजर्स को कहीं टोल (toll plaza) पर रुकना नहीं होगा। अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये काम कैसे करेगा। क्योंकि किसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सीधा बैंक अकाउंट से अटैच होगा। जबकि अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए अलग से एक वॉलेट होगा, जिसमें यूजर्स पैसे ऐड कर पाएंगे। जान लें इस पए सिस्टम में कितनी होगी फीस     जहां तक फास्टैग की बात है तो वो काफी किफायती था लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये GNSS Toll System महंगा होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जीएनएसएस की फीस 4 हजार रुपए तक हो सकती है। जबकि FASTag काफी सस्ता होता है। जीएनएसएस की फीस 4 हजार रुपए (GNSS Fees) तक होने के साथ आपको अलग से टोल पेमेंट भी करनी होगी जो इसका हिस्सा नहीं होने वाली है। उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से ये काम करने वाला है। नया सिस्टम जाम से दिलाएगा छुटकारा ?     देश में ट्रैफिक को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। आज जिस सिस्टम की हम बात कर रहे है वो खासतौर पर जाम से छुटकारा पाने के लिए ही शुरू किया जा रहा है। भारत में तो अभी इसकी बातें है लेकिन जर्मनी और रूस जैसे देशों में सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम (Satellite Based Toll System in India) पहले से ही काम कर रहा है।  यही वजह है कि यहां लोग टोल प्लाजा पर रुकते नहीं हैं। इन देशों में ये सिस्टम कई सालों से लागू है। लेकिन भारत में ये पूरी तरह नया है। अगर ये पूरी तरह लागू हो जाता है तो कहा जा सकता है कि ये जरूर अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। खासकर ऐसे यूजर्स के लिए जो टोल प्लाजा(Toll Plaza rules) पर लगने वाली लंबी लाइनों से परेशान हैं।