हिन्दुस्तान ने रचा इतिहास: चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला Big Breaking: हिन्दुस्तान ने रचा इतिहास: चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला Share Big Breaking: हिन्दुस्तान ने रचा इतिहास: चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश Big Breaking: हिन्दुस्तान ने रचा इतिहास: चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बंगलूरू (एजेंसी)। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल (एलएम) बुधवार शाम चंद्रमा की सतह पर उतर गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम छह बजकर चार मिनट पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पल अविस्मरणीय है। हर देशवासी की तरह मेरा ध्यान चंद्रयान महाअभियान पर लगा हुआ था। मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है, जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा है। आज से चांद से जुड़े कई मिथक बदल जाएंगे।चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल हो गई है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। Cglive24 News

शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव: साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं, 11वीं-12वीं में पढ़नी नई दिल्ली। बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। छात्रों को इन परीक्षाओं में से अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों में विषयों की समझ का मूल्यांकन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई पद्धति से कोचिंग और याद रखने की आवश्यकता में कमी आएगी।केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान विषयों का चयन सीमित नहीं रहेगा। छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा में अपनी पसंद के विषय चुनने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कक्षा 11 और 12 के छात्रों को कम से कम दो भाषाएं पढ़नी होंगी। मंत्रालय का कहना है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इन भाषाओं में से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए।दरअसल, बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर एक संयुक्त व महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। गौरतलब है कि कस्तूरीरंगन के मार्गदर्शन में स्टीरिंग समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत करिकुलम फ्रेमवर्क पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कस्तूरीरंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट व करिकुलम फ्रेमवर्क सरकार को सौंप दिया है।केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने आगे की कार्रवाई के लिए ही इसे एनसीईआरटी को दिया है।होंगी कम से कम 2 भाषाएं दरअसल, बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर एक संयुक्त व महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। गौरतलब है कि कस्तूरीरंगन के मार्गदर्शन में स्टीरिंग समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत करिकुलम फ्रेमवर्क पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कस्तूरीरंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट व करिकुलम फ्रेमवर्क सरकार को सौंप दिया है।केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने आगे की कार्रवाई के लिए ही इसे एनसीईआरटी को दिया है।गौरतलब है कि एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करती हैं। एनसीईआरटी ने करिकुलम पर दो समितियां बनाई हैं। इनमे राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक समिति बनाई हैं।शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समितियां 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार और मूल भारतीय सोच पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 3 से 12 तक के लिए भविष्य की शिक्षण और शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कहा गया है। इसको लेकर पहली ओरिएंटेशन बैठक बुधवार को हुई।शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमें विश्वास है कि नई पाठ्यपुस्तकें सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। खासतौर पर जब दुनिया भारत से बहुत उम्मीद कर रही है, जब पीएम ने अमृत काल का सपना दिखाया है, ऐसे समय में नई पाठ्यपुस्तकें आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। हाल ही में स्कूली पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। इस ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण शिक्षण सामग्री समिति’ में कई शिक्षाविद्, अर्थशास्त्री व विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, प्रसिद्ध संगीतकार व गायक शंकर महादेवन समेत सदस्य हैं। महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर हैं।समिति के सह-अध्यक्षता प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मंजुल भार्गव को सौंपी गई है। समिति में चामू कृष्ण शास्त्री भी शामिल हैं। वह भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की उच्चाधिकार प्राप्त, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं। ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण शिक्षण सामग्री समिति’ एक स्वायत्त समिति होगी और इसका कार्य कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों का सिलेबस तैयार करना है। Cglive24 News

4001 विधायकों की संपत्ति तीन राज्यों के बजट से भी ज्यादा, जानें किस पार्टी के MLA हैं सबसे ज्यादा दौलतमंद नईदिल्ली (ए)। देश के मौजूदा विधायकों की संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है. इस रिपोर्ट के अनुसार, 4001 मौजूदा विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपये है, जो नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के संयुक्त सालाना बजट से भी ज्यादा है. इन विधायकों में से बीजेपी के 1356 विधायकों के पास 16,234 करोड़ और 719 कांग्रेस विधायकों के पास 15,798 करोड़ रुपये की संपत्ति है।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने ये रिपोर्ट जारी की है. इसमें विधायकों की ओर से उनका आखिरी चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से डेटा निकाला गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 4033 विधायकों में से 4001 के हलफनामे का विश्लेषण किया गया है। तीन राज्यों के बजट से ज्यादा संपत्ति विधायकों के पास रिपोर्ट के मुताबिक, 4001 मौजूदा विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपये है. ये राशि तीन राज्यों, नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के संयुक्त वार्षिक बजट कुल 49,103 करोड़ रुपये से जयादा है. नगालैंड का वार्षिक बजट 2023-24 23,086 करोड़ रुपये, मिजोरम का 14,210 करोड़ रुपये और सिक्किम का 11,807 करोड़ रुपये है।किस दल के विधायकों के पास कितनी संपत्ति? रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के अलावा वाईएसआरसीपी के 146 विधायकों के पास 3,379 करोड़ रुपये की संपत्ति है. जबकि 131 डीएमके विधायकों के पास 1,663 करोड़ रुपये की संपत्ति है. 161 आप विधायकों के पास कुल 1,642 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें कहा गया है कि 84 राजनीतिक दलों और निर्दलीय विधायकों की प्रति विधायक की औसत संपत्ति 13.63 करोड़ रुपये है।प्रमुख दलों में 1356 बीजेपी विधायकों की प्रति विधायक औसत संपत्ति 11.97 करोड़ रुपये, 719 कांग्रेस विधायकों की औसत संपत्ति 21.97 करोड़ रुपये, 227 टीएमसी विधायकों की 3.51 करोड़ रुपये, 161 आप विधायकों की 10.20 करोड़ रुपये और 146 वाईएसआरसीपी विधायकों की प्रति विधायक औसत संपत्ति 23.14 करोड़ रुपये है।कर्नाटक के विधायकों के पास सबसे ज्यादा पैसा इसमें कहा गया है कि कर्नाटक से एनालाइज 223 विधायकों की कुल संपत्ति 14,359 करोड़ रुपये है, महाराष्ट्र से विश्लेषण किए गए 284 विधायकों की कुल संपत्ति 6,679 करोड़ रुपये है और आंध्र प्रदेश से विश्लेषण किए गए 174 विधायकों की कुल संपत्ति 4,914 करोड़ रुपये है।ये रिपोर्ट 28 राज्य विधानसभाओं और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 4001 विधायकों पर जारी की गई है. इसमें 84 राजनीतिक दलों के मौजूदा और निर्दलीय विधायकों का भी ब्‍यौरा है। Cglive24 News