कब्जा तोड़ने पहुंची सवा सौ कर्मचारियों और अफसरों की टीम का गुंडों से सामना!, पुलिसिया अंदाज पर आए काबू मेंभिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप एरिया में अवैध कब्जे हटाने के लेकर प्रबंधन द्वारा लगातार अभियान चलाने के बाद भी कब्जेदार मान नहीं रहे हैं।[caption id="attachment_7170" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 news BHILAI. अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर एक्शन चला रही भिलाई स्टील प्लांट की टीम का आज कब्जा हटाने के दौरान गुंडों से सामना हो गया। कब्जा हटाने पहुंची टीम में मजिस्ट्रेट से लेकर थानेदार, पुलिस, गार्ड, श्रमिक आदि सवा सौ लोग शामिल थे। नौबत ये आई की पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। पुलिस ने जब कब्जेदारों को अपना अंदाज दिखाया तब दस साल पुराना कब्जा हटा। Cglive24 NEWS[caption id="attachment_7209" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप एरिया में अवैध कब्जे हटाने के लेकर प्रबंधन द्वारा लगातार अभियान चलाने के बाद भी कब्जेदार मान नहीं रहे हैं। आज नगर सेवाएं विभागद्वारा संपदा न्यायालय के आदेश के बाद दस साल पुराना कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिसाली सेक्टर के 115A में पहुंची। [video width="1920" height="1080" mp4="https://cglive24.in/storage/2024/06/VN20240609_125845-1.mp4"][/video] Cglive24 NEWS यहां कब्जेदार ने न केवल अवैध रूप से घर बना लिया। बल्कि घर के पीछे भी दो रूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट कर लिया। घर में अवैध रूप से बिजली का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अवैध कब्जा कर बनाए गए इस घर में दो परिवार रह रहे थे। जब एक्शन शुरू हुआ तो स्थानीय पार्षद और कब्जेदार परिवार गुंडई पर उतर आया। Cglive24 NEWS मामला बिगड़ता देख कोतवाली थाना सेक्टर-6 के टीआई राजकुमार लहरे अपने अंदाज में सभी को समझा दिया। इसके बाद कब्जा हटाने पहुंचे 125 लोग बुलडोजर चला सके। टीम में नगर सेवाएं विभाग की एनफोर्समेंट टीम, प्राइवेट गार्ड, महिला श्रमिक, पीएचडी विभाग के कर्मचारी, पुलिस, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ढाल सिंह बिसेन आदि शामिल थे। [caption id="attachment_7203" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWS [caption id="attachment_7204" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWS [caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 news

रेल, सड़क और ग्रामीण विकासः किन-किन मंत्रालयों और चेहरों पर है नीतीश कुमार की नजर, अटल सरकार से क्या कनेक्शन?JDU अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरें केंद्र सरकार में अहम मंत्रालयों पर टिकी हैं। इनमें रेल, ग्रामीण विकास, कृषि व सड़क- परिवहन मंत्रालय भी शामिल है Cglive24 NEWSNDA Government and Nitish Kumar: नरेंद्र मोदी रविवार (9 जून) को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति के पास नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिय अगला हालिया चुनावों में 543 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए के 293 सीटें मिली हैं। इनमें भाजपा को 240, जबकि टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। ये दोनों दल एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं और इन दोनों पर ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दारोमदार टिका है। Cglive24 NEWSमाना जा रहा है कि इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए दोनों राजनीतिक दल तैयार हैं और अपनी-अपनी मांगों की लिस्ट पीएम मोदी के सामने रख चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में इस बार तीन कैबिनेट और एक राज्यमंत्री की उम्मीद कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरें केंद्र सरकार में तीन अहम मंत्रालयों पर टिकी हैं। इनमें रेल, ग्रामीण विकास, कृषि और सड़क-परिवहन मंत्रालय भी शामिल है। [caption id="attachment_7170" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWSचर्चा यह भी है कि अगर नीतीश कुमार को मनमाफिक चार मंत्री पद मिल गए तो जेडीयू कोटे से ललन सिंह, संजय झा, दिनेश चंद्र यादव और कौशलेंद्र कुमार मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें ललन सिंह भूमिहार, संजय झा ब्राह्मण, दिनेश चंद्र यादव यादव और कौशलेंद्र कुमार कुर्मी समुदाय से अगला ताल्लुक रखते हैं। वैसे चर्चा रामप्रीत मंडल और लवली अ लेख की भी है। मंडल ईबीसी हैं, जबकि आनंद राजपूत समुदाय, हैं। नीतीश कुमार का ईबीसी पर जोर रहा है और यह समुदाय उनका बड़ा वोट बैंक रहा है।1999 से 2004 के बीच जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार थी, तब जेडीयू कोटे से चार मंत्री थे। इनमें से तीन कैबिनेट और एक राज्यमंत्री थे। नीतीश कुमार खुद तब कई मंत्रालयों को संभाल चुके थे। बाद में वह रेल मंत्री रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस तब न सिर्फ एनडीए के संयोजक थे बल्कि वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री भी थे। इन दोनों के अलावा शरद यादव भी कैबिनेट मंत्री थे। यादव पहले अगला खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री फिर बाद में नागरिक उड्डुर लेख मंत्री बनाए गए थे। [caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWSइनके अलावा दिग्विजय सिंह वाजपेयी सरकार में रेल राज्यमंत्री थे। हालांकि, तब लोकसभा में जेडीयू के 21 सांसद थे। इस बार पार्टी के सिर्फ 12 सांसद ही जीतकर संसद पहुंचे हैं। वाजपेयी सरकार की तर्ज पर ही जेडीयू इस बार भी केंद्र सरकार में हिस्सेदारी चाहती है और अहम मंत्रालयों पर दावा कर रही है।[caption id="attachment_7203" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWS दरअसल, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा कह चुकी है कि नीतीश की ही अहुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसलिए नीतीश कुमार केंद्र में अहम मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य को विशेष दर्जा दिलाने और देशभर में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। इसके जरिए वह एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े समुदाय के बड़े नेता बनना चाहते हैं और दूसरा अधिक और मलाईदार मंत्रालय और अगला लेख विशेष दर्जा पाकर राज्य में कुछ नई परियोजनाएं लाना चा हैं, ताकि उनकी विकास पुरुष की छवि में और निखार आ सके। [caption id="attachment_7204" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWS

अमित शाह ने किन कलेक्टरों को किया फोन, नाम दें...' जयराम के आरोपों पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाबCglive24 NEWS Lok Sabha Election 2024 अमित शाह द्वारा 150 से अधिक जिलाधिकारियों से फोन पर बात करने के कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोप को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को इसके बारे में सबूत देने कहा है। आयोग ने जयराम से उन कलेक्टरों के नाम मांगे हैं जिनसे अमित शाह ने बात की है। Cglive24 news Cglive24 NEWS नई दिल्ली। अमित शाह द्वारा 150 से अधिक जिलाधिकारियों से फोन पर बात करने के कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोप को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को इसके बारे में सबूत देने कहा है। [caption id="attachment_6945" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWSजयराम रमेश ने शनिवार की शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह द्वारा जिलाधिकारियों को फोन कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरा होने तक सभी जिलाधिकारी आयोग के मातहत माने जाते हैं और नियम के मुताबिक उनके लिए किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की जानकारी तत्काल चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। [caption id="attachment_7170" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 news [caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWS जिलाधिकारियों ने नहीं दी जानकारी: आयोग आयोग ने कहा कि अभी तक एक भी जिलाधिकारी ने अमित शाह द्वारा फोन किये जाने की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया के संदेह से परे रखने के जरूरी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद उन जिलाधिकारियों के नाम बताये, जिनको अमित शाह ने फोन किया था। Cglive24 NEWSतत्काल निवारण जरूरी आयोग ने आरोप लगाया कि इस तरह के पोस्ट करने से चुनावी प्रक्रिया पर संदेह खड़ा होता है और आम जनता के हित में इसका तत्काल निवारण करना जरूरी है। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में अमित शाह द्वारा जिलाधिकारियों फोन करने को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया और इसे भाजपा की हताशा करार दिया था। Cglive24 NEWS जयराम ने यह भी लिखा था कि चार जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा की विदाई और आईएनडीआईए की जीत तय है, इसीलिए अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है और उन्हें संविधान के अनुसार अपना काम करना चाहिए। यह देखना होगा कि जयराम रमेश इन जिलाधिकारियों के नाम देते हैं या नहीं और नाम नहीं देने की स्थिति में चुनाव आयोग उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। Cglive24 NEWS