जशपुर : बगीचा सड़क हादसे के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख देने की घोषणा सरकार ने की है, सीएम साय ने अपने X पोस्ट में बताया, जशपुर के जुरुडांड, बगीचा में गणेश विसर्जन की झांकी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मृत्यु व कई अन्य के घायल होने की खबर अत्यंत दु:खद है। घायलों की समुचित चिकित्सा एवं आवश्यक मदद के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इस दुःखद घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार मृतकों के परिजनों एवं घायलों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। ईश्वर से दिवंगतों के आत्मा की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

भिलाई : भिलाई के मनोज राजपूत पर धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल करने का आरोप लगा है। जगतपाल सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस ने मनोज राजपूत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता जगतपाल सिंह ठाकुर ने सुपैला थाना, दुर्ग में एक लिखित आवेदन दिया है। उनका आरोप है कि मनोज राजपूत ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड और अदालती मामलों को जानबूझकर छिपाया और झूठा शपथ पत्र देकर 04 सितंबर 2023 को पासपोर्ट नंबर 27319050 प्राप्त कर लिया। धोखाधड़ी के मुख्य बिंदु: आपराधिक रिकॉर्ड छुपाना: मनोज राजपूत ने पासपोर्ट आवेदन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और माननीय न्यायालय (जेएमएफसी, साजा, जिला बेमेतरा) द्वारा दी गई दोषसिद्धि की जानकारी को छिपाया। निवास स्थान में बदलाव: आरोपी ने अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने के लिए अपने आधार कार्ड में दर्ज मूल निवास (वार्ड-16, सूर्या नगर, सिकोला बस्ती, दुर्ग, जो मोहन नगर थाना के अंतर्गत आता है) को धोखाधड़ी से बदल दिया। उसने नया पता (सी/ओ जवाहर सिंह राजपूत, 20/05 वार्ड नंबर 03, मोतीलाल नेहरू नगर वेस्ट, भिलाई, थाना-सुपेला) दर्ज करा लिया। इसका उद्देश्य मोहन नगर थाने में दर्ज अपने अपराधों को छिपाना था। अधिकारियों को गुमराह करना: मनोज राजपूत ने सुनियोजित तरीके से शासन-प्रशासन और पासपोर्ट प्राधिकरण को झूठी जानकारी देकर गुमराह किया और धोखाधड़ी से 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट प्राप्त कर लिया। मनोज राजपूत का आपराधिक इतिहास शिकायत में बताया गया है कि मनोज राजपूत एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना में कई एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: एफआईआर संख्या 73/2018: धारा 186, 294, 353 भा.दं.सं. एफआईआर संख्या 74/2018: धारा 420, 292(ग) भा.दं.सं. और नगर पालिका अधिनियम। एफआईआर संख्या 08/2024: धारा 294, 323, 506बी, 34 भा.दं.सं.। इसके अलावा, माननीय न्यायालय (जेएमएफसी, साजा) में भी उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं।पुलिस ने शिकायत और पासपोर्ट कार्यालय से मिली जानकारी के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले की आगे की विवेचना जारी है।

भिलाई ।ED की टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले सकती है। है। सुबह से भिलाई निवास में छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक, ईडी ये कार्रवाई शराब घोटाले के मामले से कनेक्शन के सिलसिले में में कर रही है। ईडी की टीम 3 गाड़ियों में पहुंची है। CRPF के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। घर में ईडी की जांच चल रही है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी की ओर से की गई छापेमारी की कार्रवाई को लेकर ट्वीट कर के जानकारी दी है। उन्होंने कहा- "ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। आज अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था।"प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि राज्य में एक संगठित शराब सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसमें अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और कई अन्य लोग शामिल थे। इस घोटाले से करीब 2161 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (Proceeds of Crime) हुई। ED की जांच में यह भी पता चला है कि कवासी लखमा, जो तत्कालीन आबकारी मंत्री थे, उन्हें इस घोटाले से हर महीने मोटी नकद रकम दी जाती थी। यह रकम घोटाले से होने वाली कमाई से दी जाती थी। यह घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच का है। इसमें अलग-अलग तरीके से अवैध कमाई की गई। शराब की खरीदारी पर डिस्टिलर्स (शराब बनाने वाली कंपनियों) से प्रति केस कमीशन के तौर पर रिश्वत ली जाती थी। यह शराब CSMCL (छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम) द्वारा खरीदी जाती थी। राज्य की सरकारी दुकानों से बिना किसी रिकॉर्ड के कच्ची देशी शराब बेची जाती थी। इस बिक्री से सरकार को एक रुपया भी नहीं मिला, सारा पैसा सिंडिकेट की जेब में चला गया। डिस्टिलर्स से रिश्वत लेकर उन्हें फिक्स मार्केट शेयर दे दिए जाते थे, ताकि वे एक तरह से कार्टेल बना सकें। साथ ही FL-10A लाइसेंस धारकों से भी विदेशी शराब के धंधे में एंट्री देने के बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। इस मामले में ED अब तक करीब 205 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। पहले भी हुई थी छापेमारी ये पहली बार नहीं है जब ईडी ने भूपेश बघेल या उनके परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई की हो। इससे पहले मार्च 2025 में, ईडी ने दुर्ग ज़िले में चैतन्य बघेल के घर और उनके क़रीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ़ पप्पू बंसल से जुड़ी संपत्तियों समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस रेड में नकदी जब्त की गई थी और नोट गिनने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया था।