रायपुर। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए सप्लाई किए गए घटिया सामान की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह सप्लाई एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन एजेंसियों पर खराब गुणवत्ता का सामान सप्लाई करने का आरोप है। राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन एजेंसियों पर कार्रवाई हुई है, वे हैं मेसर्स नमो इंटरप्राईजेस, मेसर्स आयुष मेटल, मेसर्स अर्बन सप्लायर्स, मेसर्स मनीधारी सेल्स, मेसर्स ओरिएंटल सेल्स और मेसर्स सोनचिरिया कॉर्पोरेशन।  इन एजेंसियों को GeM पोर्टल से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और भविष्य में ये किसी भी शासकीय सप्लाई के लिए अयोग्य रहेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि घटिया सामान की सप्लाई पर कोई भुगतान नहीं किया गया और एजेंसियों से सामान वापस लेकर मानकों के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जांच समिति में शामिल रहे विशेषज्ञ जांच समिति में संयुक्त संचालक (वित्त), CSIDC और GEC रायपुर के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दो तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों SGS इंडिया और IRCLASS सिस्टम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा और जांजगीर-चांपा जिलों में जाकर भौतिक परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी। क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं:     अनाज कोठी BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।      स्टील ट्रे की साइज और वजन में अंतर     तवा और कढ़ाई की गुणवत्ता बेहद कम     कुछ टेबल असेंबल नहीं हुए, जिन्हें बाद में ठीक कराया गया विभाग की सफाई विभाग ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2024-25 में जेम पोर्टल के माध्यम से 23.44 करोड़ रुपये की सामग्री खरीदी गई थी, न कि 40 करोड़ जैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। साथ ही यह भी बताया कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी रही और भुगतान केवल गुणवत्ता जांच के बाद ही किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सख्त कार्रवाई से यह साफ है कि बच्चों और महिलाओं के पोषण और सुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  

रायपुर ।  छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब 10 साल से ज्यादा पुराने 25,000 रुपये तक की वैट देनदारियां समाप्त की जाएंगी। इससे न सिर्फ 40 हजार से अधिक व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि 62 हजार से ज्यादा लंबित मामलों में मुकदमेबाजी भी खत्म होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में "छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक" और "छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान संशोधन विधेयक 2025" के प्रारूप को मंजूरी दी गई। दोनों विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। जीएसटी में भी किए जाएंगे अहम संशोधन: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार: अब RCM (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) के तहत लिए गए IGST को भी शाखा कार्यालयों में वितरित किया जा सकेगा। अपील शुल्क में राहत: जिन मामलों में केवल पेनाल्टी है और टैक्स नहीं, वहां अपील करने के लिए जरूरी पूर्व डिपॉजिट 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। वाउचर टैक्सेशन पर स्पष्टता: ‘टाइम ऑफ सप्लाई’ प्रावधान को हटाया गया है ताकि टैक्स देनदारी को लेकर एकरूपता बनी रहे। ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म लागू: तंबाकू जैसे डिमेरिट गुड्स पर निगरानी के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है ताकि पूरे सप्लाई चेन पर निगरानी रखी जा सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में छूट: वेयरहाउस में बिना मूवमेंट वाले व्यापारिक लेनदेन को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है, जिससे SEZ कारोबारियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार का यह कदम व्यापारियों के लिए Ease of Doing Business को बढ़ावा देगा और कर विवादों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

बीजापुर। बीजापुर जिले में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित 11 पोटाकेबिन में फर्जी भुगतान के मामले में एक अधिकारी पर निलबंन की गाज गिरी है। मामले में कलेक्टर के निर्देशन में जिले के दो अनुभाग भोपालपट्टनम, बीजापुर के 11 पोटाकेबिनो में अनुभाग के एसडीएम की जांच कर फर्जी भुगतान के प्रमाण प्राप्त हुए। बीजापुर कलेक्टर ने 11 पोटाकेबिनो में 42 लाख 78 हजार 475 शासकीय राशि की फर्जी भुगतान के मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए दो शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ थाना स्तर पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर संयुक्त संचालक बस्तर शिक्षा विभाग ने बीजापुर,जिला बीजापुर(छ.ग.) के पत्र क्रमांक/581/कलेक्टर/शिकायत/2025 बीजापुर दिनांक 08/07/2025 में उल्लेख अनुसार शासकीय राशि के दुरुपयोग एवं अनियमितता में संलिप्तता छ.ग.सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम(1) (2) (3) के तहत तत्काल प्रभाव से सहायक जिला परियोजना अधिकारी पुरषोत्तम चन्द्राकर को निलंबित कर दिया गया है। सहायक परियोजन अधिकारी निलंबित समग्र शिक्षा के सहायक जिला परियोजना अधिकारी पुरषोत्तम चन्द्राकर को मामले में निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि इनके माध्यम से ही फर्मो को भुगतान किया गया। इन्होंने ही बिना बिल देखे भुगतान करवा दिया। तीन फर्मो के बीच 42 लाख से ज्यादा की रकम सीधे खाते से डाल दी गई। यह भी नही देखा गया कि फर्म ने किस तरह की सप्लाई की है। बिना काम और बिल देखे भुगतान किया गया। दो पर केस, एक निलंबित बिना बिल के 42 लाख रुपयों फर्म को देने में चार लोगों की संलिप्तता प्रारंभिक जांच में सामने आई थी। इसमें दो पर पहले केस दर्ज करवाया गया। फिर एक को निलंबित कर दिया गया, शिक्षा विभाग के ही दो कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया था। जानकारी के अनुसार हालांकि इन दोनों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि चारों लोगों ने नेक्सस बनाकर पेमेंट को अंजाम दिया। जांच के अनुसार सामग्र शिक्षा के 11 पोटाकेबिन पर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जांच किया गया था। जिसमें इन 11 पोटाकेबिन में भोपालपट्टनम अनुभाग 5 पोटाकेबिन और बीजापुर अनुभाग के 6 पोटाकेबिन में कुल 42 लाख 78 हजार 475 शासकीय राशि का फर्जी भुगतान तीन फर्मो पर किया गया।