रायपुर : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 डॉ. अंजली पवार ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री  साय ने डॉ. अंजली पवार को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री  साय ने डॉ. अंजली पवार को छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों सहित प्रदेश के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटन विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद उपस्थित थे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ किया है कि इस वृद्धि का असर गरीबों और किसानों पर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री साय ने दी सफाई मुख्यमंत्री ने कहा कि “हम गरीबों को हाफ बिजली योजना के तहत राहत दे रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं पर महज 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट का असर पड़ा है। किसानों के लिए भी सिर्फ 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार  3 HP तक के उपभोक्ताओं को 3000 यूनिट मुफ्त  बिजली दे रही है। इसका खर्च सरकार वहन कर रही है।” बिजली दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औसतन 1.89% बिजली दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि पहली बार भाजपा सरकार में बढ़े दाम भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है जब बिजली दरें बढ़ी हैं। हालांकि, कांग्रेस सरकार में इससे पहले वर्ष 2022-23 में 2.50% वर्ष 2024-25 में 4.88% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कुल 7.38% की वृद्धि कांग्रेस शासन में दर्ज की गई थी। राजस्व जरूरतों के आधार पर फैसला नियामक आयोग ने बताया कि यह फैसला राज्य की विद्युत कंपनियों की राजस्व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सीएसपीडीसीएल ने ₹28,397.64 करोड़ की सालाना राजस्व जरूरत बताई थी, लेकिन आयोग ने ₹25,636.38 करोड़ को मान्य किया। अनुमानित विद्युत बिक्री 35,727 मिलियन यूनिट के मुकाबले 36,540 मिलियन यूनिट मानी गई। राजस्व घाटे का अनुमान ₹4947.41 करोड़ के मुकाबले ₹523.43 करोड़ स्वीकृत किया गया। कांग्रेस का विरोध जारी कांग्रेस ने इसे जनविरोधी निर्णय बताते हुए कहा है कि गरीबों की जेब पर सीधा बोझ डाला गया है। पार्टी ने जल्द ही प्रदेशभर में बिजली दरों के खिलाफ जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में मामूली वृद्धि के बाद अब यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। जहां सरकार इसे सीमित और जनहितकारी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ करार दे रहा है।

रायपुर ।  छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब नागरिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या च्वाइस नंबर को नए वाहन में दोबारा उपयोग कर सकेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। कैसे मिलेगी सुविधा परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि इस नई व्यवस्था की सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जिन नागरिकों के पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन विधिपूर्वक रद्द हो चुका है, वे उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से लाए गए एनओसी वाले वाहन में वही नंबर फिर से ले सकेंगे। क्या है प्रक्रिया     वाहन मालिक को निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।     यह सुविधा नॉर्मल (नॉन-फैंसी) नंबर के लिए भी उपलब्ध होगी। सेवा केवल नए वाहन या दूसरे राज्य से स्थानांतरित वाहन पर लागू होगी। पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अन्य वाहनों के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी। क्यों है यह फैसला खास यह निर्णय  नागरिकों को अपना मनपसंद नंबर दोबारा इस्तेमाल करने की सुविधा देगा।  पुराने नंबर से जुड़ी भावनात्मक या व्यावसायिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा। परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा। इस सुविधा से राज्यभर में वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी और नंबर आरक्षण को लेकर चल रही जटिलताओं में भी कमी आएगी।