रायपुर:  महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित शहीद एएसआई रामू राम नाग के निवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र की रक्षा एवं जनसेवा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मंत्री राजवाड़े ने शहीद की माताजी से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान प्रदेश और देश की अमूल्य धरोहर है तथा उनके परिवारों का सम्मान और संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर मंत्री राजवाड़े ने संबंधित अधिकारियों को शहीद परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए शहीद की माताजी के लिए अंत्योदय राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने को कहा, ताकि उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास, विश्वास और शांति के नए युग की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में प्रदेश के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखना हम सभी का दायित्व है। शहीद परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य  सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

रायपुर:  उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर के नव निर्माण में समाज की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। विकास, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के लिए समाज को संगठित होकर आगे आना होगा। उन्होंने यह बात आज नारायणपुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद कुछ लोग यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जंगलों की कटाई होगी या बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने समाज प्रमुखों से ऐसे भ्रामक प्रचार से सतर्क रहने और लोगों को सही जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर के नवनिर्माण का जिम्मा अब बस्तर के युवाओं के मजबूत कंधों पर टिका है और  सरकार विकास के साथ-साथ जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि समाज के भीतर आदिवासी परंपरा का पालन करने वाले लोगों और उससे अलग हो चुके लोगों के बीच अनावश्यक द्वंद की स्थिति बन रही है। यह समाज के हित में नहीं है। समाज प्रमुखों को आगे आकर आपसी वैमनस्य समाप्त करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने सामाजिक स्थलों एवं देवस्थलों का राजस्व अभिलेखों में चिन्हांकन कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में शासन और प्रशासन के सहयोग से देवभूमियों का सफलतापूर्वक चिन्हांकन कराया जा रहा है। इसी तर्ज पर नारायणपुर में भी सभी समाज प्रमुख मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों का चिन्हांकन शीघ्र पूरा हो सके और भविष्य में उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के दौरान समाज प्रमुखों द्वारा गढ़िया बाबा के देवस्थल के संरक्षण का विषय उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने तत्काल बाउंड्री वॉल, नलकूप तथा सोलर लाइट की व्यवस्था कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्रों का संरक्षण समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उप मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण को समाज का साझा दायित्व बताते हुए कहा कि जंगलों को बचाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक तरीके से लघु वनोपजों का संग्रहण एवं दोहन किया जाए तो वन भी सुरक्षित रहेंगे और ग्रामीणों को खेती की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उन्होंने समाज प्रमुखों से इस विषय पर गांव-गांव लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।  शर्मा ने कहा कि जैविक कृषि अपनाने से लोगों का खुद का  स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, भूमि की उर्वरता बनी रहेगी और जैविक उत्पादों को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के निर्देशानुसार बस्तर में सहकारी रूप से दुग्ध उत्पादन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्रों में स्थाई कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अबूझमाड़ के 10-10 युवाओं का दल बनाकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों का शैक्षणिक भ्रमण कराकर ऊंचाइयों पर खेती के आधुनिक कृषि तकनीक सिखाने को कहा। उन्होंने अबूझमाड़ के ग्रामों में पर्यटन को विकसित करने के लिए होम स्टे विकसित करने को कहा ताकि ग्रामीणों को स्थायी आय का नया माध्यम प्राप्त हो सके। बैठक में समाज प्रमुखों ने क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकास संबंधी समस्याओं और सुझावों से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने सभी की बातों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन और समाज के समन्वित प्रयासों से ही नक्सल मुक्त बस्तर का समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य तैयार किया जा सकेगा। इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्षनारायण मरकाम, ओरछा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष  मंगलूराम नरेटी, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, छोटे डोंगर की सरपंच संध्या पवार, पुलिस महानिरीक्षक  सुंदरराज पी., पुलिस अधीक्षक नारायणपुर रॉबिन्सन गुरिया सहित जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पत्रकार वार्ता में मंत्री केदार कश्यप ने दी सहकारिता सप्ताह-2026 की विस्तृत जानकारी सहकारिता सप्ताह को जनआंदोलन बनाने की तैयारी, प्रदेशभर में होंगे विविध आयोजन सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर 29 जून से 6 जुलाई तक मनाया जाएगा “सहकारिता सप्ताह-2026 सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में रायपुर में होगा राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर एवं सहकार मेला जगदलपुर। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक पूरे देश में “सहकारिता सप्ताह-2026” मनाया जाएगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी जानकारी सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को दी। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता सप्ताह को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे जनभागीदारी आधारित अभियान का स्वरूप दिया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले, विकासखंड एवं सहकारी समिति स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर किसानों, युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों, दुग्ध उत्पादकों, मत्स्य पालकों, लघु वनोपज संग्राहकों, बुनकरों तथा ग्रामीण उद्यमियों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि “सहकार से समृद्धि” केवल एक नारा नहीं, बल्कि राज्य सरकार की कार्यसंस्कृति का आधार है। सरकार का लक्ष्य है कि सहकारिता का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी सहकारी राज्यों में अपनी पहचान स्थापित करे। मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश की  2573 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) सहित दुग्ध, मत्स्य, बुनकर एवं अन्य सहकारी समितियों में सहकारी ध्वजारोहण, सदस्यता अभियान, माइक्रो एटीएम एवं किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा रू-पे केसीसी कार्ड वितरण, सहकार दौड़, वृक्षारोपण, मृदा परीक्षण, कृषक संगोष्ठियां, एफपीओ एवं पैक्स की भूमिका पर परिचर्चा सहित अनेक जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।उन्होंने अवगत कराते हुये कहा कि 3 एवं 4 जुलाई को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में  राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह एवं सहकारी संगोष्ठी  आयोजित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री केदार कश्यप करेंगे। कार्यक्रम में पैक्स, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, दुग्ध, मत्स्य, लघु वनोपज, बुनकर एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के साथ नाबार्ड, एनसीडीसी, एनसीसीएफ, नैफेड, सीएससी, इफको, कृभको, राज्य सहकारी संघ सहित अनेक राष्ट्रीय संस्थाएं भाग लेंगी। मंत्री कश्यप ने कहा कि सहकार मेले में केवल योजनाओं और आंकड़ों का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि सहकारिता से लाभान्वित किसानों, महिला समूहों एवं ग्रामीण उद्यमियों की सफलता की कहानियां, मूल्य संवर्धन, डिजिटल सेवाएं, आधुनिक तकनीक, नवाचार तथा बेहतर विपणन मॉडल भी प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि आम नागरिक सहकारिता की वास्तविक शक्ति और उसके सकारात्मक प्रभाव को समझ सकें। उन्होंने कहा कि सहकारी सप्ताह के समापन अवसर पर 6 जुलाई को भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 9 पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण भंडारण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। मंत्री कश्यप ने कहा कि सहकारी सप्ताह की तैयारियों को लेकर उन्होंने पूर्व में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की पैक्स समितियों एवं संभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सभी सहकारी संस्थाओं से आयोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मंत्री केदार कश्यप ने सहकारिता विभाग द्वारा किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, डिजिटल पहलों और भविष्य की कार्ययोजना की भी विस्तृत जानकारी साझा की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जगदलपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप, उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा, सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक रंजीत पाण्डेय, आलोक अवस्थी, दिनेश के.जी., ब्रिजेश शर्मा, रोशन झा एवं जिला सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।