0-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई   रायपुर- छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में मिली ऐतिहासिक सफलता के बीच आज मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय से उनके नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर शर्मा ने मुख्यमंत्री को नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में मिली इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ अब विकास, विश्वास और समृद्धि के नए युग की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद वर्षों तक प्रदेश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बना रहा और विशेष रूप से बस्तर अंचल लंबे समय तक लाल आतंक के साये में रहा।मुख्यमंत्री ने कहा कि अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और नक्सल प्रभावित सभी क्षेत्रों में विकास की मुख्यधारा मजबूत हो रही है। बस्तर सहित पूरे प्रदेश में शांति, सुरक्षा और विकास का नया वातावरण तैयार हो रहा है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री  साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह के दृढ़ संकल्प, स्पष्ट नीति और प्रभावी रणनीति को दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भयमुक्त और सुरक्षित छत्तीसगढ़ का सपना आज साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी शहादत ने इस सफलता की नींव रखी है। उन्होंने सुरक्षाबलों के अदम्य साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नक्सलमुक्त वातावरण में अब छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास के नए सोपान गढ़ेगा और देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ की जेल व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राज्य की सभी 33 जेलों में बंदियों के लिए वीडियो और ऑडियो कॉलिंग सुविधा शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी जेल मुख्यालय ने दी।  इस नई पहल के तहत बंदी अपने परिजनों और वकीलों से सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकेंगे, जिससे संवाद पहले से अधिक आसान और पारदर्शी होगा। जानकारी के अनुसार, हर कॉल की अवधि 5 मिनट तय की गई है और समय पूरा होते ही कॉल स्वतः कट जाएगी। ऑडियो कॉल के लिए बंदियों को 1 रुपये प्रति मिनट और वीडियो कॉल के लिए 5 रुपये प्रति मिनट का शुल्क देना होगा। इस सुविधा को लागू करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया गया है। पहले चरण में इस व्यवस्था की शुरुआत राज्य की बड़ी जेलों से की जाएगी, जिसके बाद इसे धीरे-धीरे सभी जेलों में लागू किया जाएगा। बंदियों को सप्ताह में एक बार इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि, इस कदम से जेलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके परिवारों से जुड़ाव भी मजबूत होगा। यह पहल जेल सुधार की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

बिलासपुर-मुंगेली।  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसी EOW-ACB ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को एजेंसी ने बिलासपुर और मुंगेली जिलों में छापेमारी करते हुए कुल 16 वाहनों को जब्त किया है। आरोप है कि इन वाहनों का इस्तेमाल डिस्टलरियों से सरकारी शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। डिस्टलरी मालिकों ने रची थी साजिश EOW की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अवैध शराब के परिवहन के लिए डिस्टलरी मालिकों ने खास इंतजाम किए थे। इन गाड़ियों को डिस्टलरी मालिकों ने अपनी कंपनियों, कर्मचारियों और कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों के नाम पर खरीदा था। इन वाहनों का इस्तेमाल अवैध शराब को सीधे सरकारी देशी दुकानों तक भेजने के लिए किया जाता था। कहां से कितनी गाड़ियां हुईं जब्त? एजेंसी ने बिलसौर के कोटा के वेलकम डिस्टलरी 08 वाहन जब्त किए। वहीं सरगांव, मुंगेली के भाटिया वाइंस डिस्टलरी से भी 08 वाहन जब्त किए है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि ये गाड़ियां फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके करीबी लोगों के नाम पर खरीदी गई थीं। 15 हजार रुपये वेतन पर बॉटलिंग का काम करने वाले कर्मचारी के नाम पर 10 चक्का ट्रक खरीदा गया। सुरक्षा गार्ड से लेकर अन्य करीबी लोगों के नाम पर भी गाड़ियां खरीदी गईं। पुलिस अब इन गाड़ियों के मालिकों और उनके इस्तेमाल के संबंध में अलग से जांच कर रही है। जल्द ही इस बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है।EOW ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12 सहित धोखाधड़ी (420), कूटनीति (467, 468, 471) और आपराधिक साजिश (120-बी) के तहत मामला दर्ज किया है। ब्यूरो ने साफ किया है कि इस घोटाले की कड़ियां जोड़ने के लिए विवेचना और वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।