रायपुर:  छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनविश्वास विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। यह विधेयक राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई ऐसे कानूनों को संशोधित करना है, जो नागरिकों और कारोबारियों द्वारा की गई छोटी-मोटी त्रुटियों को भी आपराधिक कृत्य की श्रेणी मेें शामिल थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस विधेयक को विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए भारतीय न्याय संहिता की तर्ज पर, छत्तीसगढ़ अब मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है, जिसने जनविश्वास विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में रोजगार व्यवसाय को आसान बनाने के साथ-साथ गैर अपराधिक श्रेणी के मामलों में व्यापारियों एवं आम नागरिकों न्यायालयीन मुकदमे से संरक्षित करना और एक सुगम व्यावसायिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण वातावरण तैयार करना है। यह विधेयक दंड देने के बजाय व्यवसाय को दिशा देने और ऐसी नीति बनाने में सहायक है, जो व्यावहारिक और संवेदनशील हों। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने (शास्ति) के दायरे में लाता है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी और अदालतों पर बोझ कम होगा, साथ ही नागरिकों को छोटी गलतियों के लिए आपराधिक मामलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस विधेयक में छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, और छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसायटी अधिनियम से संबंधित 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। विधेयक का लक्ष्य उद्यमियों को नियामकीय सूचनाओं से संबंधित देरी के लिए आपराधिक मुकदमे के डर से मुक्ति दिलाना है। अब ऐसे मामलों में केवल प्रशासकीय जुर्माना लगेगा, जिससे व्यापार व्यवसाय में आसानी होगी। विधेयक में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान में भी संशोधन किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर शराब के उपभोग के मामले में पहली बार सिर्फ जुर्माना और इसकी पुनरावृत्ति के मामले में जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया गया है। इसी तरह नगरीय प्रशासन विभाग के अधिनियम के तहत मकान मालिक द्वारा किराया वृद्धि की सूचना नहीं दिए जाने के मामले में आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के प्रावधान को संशोधित कर अब अधिकतम 1,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान किया गया है। इसी तरह किसी सोसायटी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन दाखिल करने के मामले में विलंब की स्थिति में आपराधिक कार्रवाई के प्रावधान को संशोधित कर नाममात्र के आर्थिक दंड में बदल दिया गया है। विशेषकर महिला समूहों के मामलों में इसे और भी न्यूनतम रखा गया है। यदि कोई संस्था गलती से सहकारी शब्द का उपयोग कर लेती थी, तो उसे आपराधिक मुकदमे और दंड के प्रावधान के स्थान पर अब केवल प्रशासनिक आर्थिक दंड का प्रावधान है।

कांकेर। केशकाल से कांकेर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग 30 में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की जिंदा जल कर मौत हो गई। जबकि इस हादसे में दो लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज कांकेर जिला अस्पताल मे चल रहा है। बताया जाता है कि यह घटना देर रात एक बजे की है जब एक तेज रफ़्तार कार केशकाल से कांकेर की ओर आते वक्त आतुर गांव के पास पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार मे आग लग गई और कार मे सवार 6 लोगो मे से चार जिंदा जल गए। वहीं दो लोग बाहर छिटक जाने की वजह से घायल हुए है। जिनका इलाज जिला आस्पताल मे चल रहा है। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कांकेर पुलिस, यातायात, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और कार में पड़े शवों को आज सुबह फरेंसिक टीम की मदद से बाहर निकाला गया। जानकारी मिली है कि केशकाल के ढोण्डरा पाल गांव के पांच दोस्त कांकेर के एक दोस्त को छोड़ने आ रहे थे तभी आतुर गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ।

आरंग/नया रायपुर  : छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाते हुए आरंग विधानसभा क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण स्वीकृति प्राप्त हुई है।लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय (नया रायपुर) द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2025 को जारी प्रशासकीय आदेश के अनुसार, आरंग विधानसभा अंतर्गत भानसोज-बरछा-मालीडीह -खौली मार्ग का सड़क चौड़ीकरण,मजबूतीकरण पुल पुलिया निर्माण कार्य के लिए ₹21,22,20,000 (इक्कीस करोड़ बाइस लाख बीस हजार रुपये) की स्वीकृति दी गई है।यह स्वीकृति वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल कार्यों के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग संभाग रायपुर द्वारा प्राप्त हुई है।इस मार्ग की लंबाई लगभग 09 किमी होगी। आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब ने इसे जनता की जीत और प्रदेश सरकार की दूरदृष्टि बताया है। उन्होंने कहा–हमने संकल्प लिया है कि आरंग क्षेत्र की प्रत्येक सड़क को मजबूत और सुगम बनाया जाएगा। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी की विकासपरक सोच और जनहितैषी दृष्टिकोण का परिणाम है, जिनके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। गुरु साहेब जी ने यह भी कहा कि इन मार्गों के सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्गों के जुड़ाव से कृषि परिवहन और आवागमन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गति को भी बल मिलेगा। गुरु खुशवंत साहेब जी के (अजा प्राधिकरण)PA सबेरा शर्मा ने जानकारी दी कि स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।