रायपुर।   छत्तीसगढ़ में लोगों को ठंड से राहत मिलने लगी है। आने वाले दिनों में ठंड वापस आने की उम्मीद है, लेकिन यह पहले जितनी ज़्यादा नहीं होगी। बुधवार को मौसम विभाग ने आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है। आज बिजली गिरने के भी संकेत हैं। अगले 24 घंटों में उत्तरी इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। बाकी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5 डिग्री राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहने की उम्मीद है। हल्की वर्षा, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग और उससे सटे बिलासपुर संभाग के एक-दो जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की भी संभावना है। राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, 28 और 29 जनवरी को सरगुजा संभाग और उससे सटे जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है ऐसी है स्थिति अभी, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर समुद्र तल से 3.1 से 4.5 km ऊपर है। बीच और ऊपरी ट्रोपोस्फीयर में पश्चिमी हवाओं के ऊपरी ट्रफ का एक्सिस लगभग लॉन्गिट्यूड 67 ईस्ट से लैटिट्यूड 22 नॉर्थ के उत्तर तक समुद्र तल से 5.8 km ऊपर फैला हुआ है। लगभग 135 नॉट्स की स्पीड वाली एक सबट्रॉपिकल पश्चिमी जेट स्ट्रीम नॉर्थईस्ट इंडिया में समुद्र तल से 12.6 km ऊपर फैली हुई है। नया विक्षोभ करेगा प्रभावित उत्तरी पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। 30 जनवरी की रात से एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डालने की उम्मीद है। इस आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से, 28 जनवरी को उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। अगले 24 घंटों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, इसके बाद अगले तीन दिनों में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और फिर बढ़ोतरी होगी। अगले चार दिनों में मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।

जांजगीर-चांपा।   छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सायबर थाना में निरीक्षक, सउनि, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की पोस्टिंग लिस्ट जारी की गई है। सूची में 20 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम शामिल है। एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने यह सूची जारी की है। देखें पूरी लिस्ट

बिलासपुर।  हाई कोर्ट के फैसले से सबीजश्कों को राहत मिकी है 5 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा-बिना विभागीय जांच के सेवा से अलग करना गलत है। मामले कि सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने कहा कि, बिना विभागीय जांच के किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से अलग नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने धमतरी जिले के मगरलोड जनपद पंचायत के पांच शिक्षकों की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि, फर्जी नियुक्ति के आरोप में इन शिक्षकों को ईश्वरी निर्मलकर और पांच अन्य शिक्षकों की नियुक्ति जनपद पंचायत मगरलोड में साल 2007 में शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर हुई थी। जिसके बाद प्रावधान के अनुसार साल 2009 में उन्हें नियमित किया गया। इस बीच साल 2018 में शासन के आदेश पर उनका संविलयन स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया। जिसके बाद उन्हें साल 2023 में प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। इन शिक्षकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग में की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है। इस शिकायत पर लोक आयोग ने केस दर्ज किया, जिसके बाद साल 2011 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। 2025 में याचिकाकर्ताओं को आरोपी बनाकर कोर्ट में पूरक चालान पेश किया गया। यह मामला अभी ट्रायल कोर्ट में लंबित है। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति करने के आरोप में डीईओ ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया और बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। लेकिन, डीईओ ने 6 जनवरी को उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। पीड़ित शिक्षकों ने एडवोकेट प्रतीक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें डीईओ के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी गई। याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1966 के नियम 14 के उल्लंघन के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें यह बंधनकारी व्यवस्था दी है कि किसी भी शासकीय सेवक को बिना विभागीय जांच के शासकीय सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीईओ को नोटिस किया गया है। साथ ही उनकी तरफ से जारी बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दिया है।