रायपुर । बहुचर्चित भारतमाला भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डिप्टी कलेक्टर और एक तत्कालीन नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया है। दोनों अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार करने और शासन को करीब 43 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। EOW के मुताबिक, मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। विशेष टीम की लगातार निगरानी और तलाश के बाद 11 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। गिरफ्तार अधिकारियों में शशिकांत कुर्रे (तत्कालीन तहसीलदार, अभनपुर) और लखेश्वर प्रसाद किरण (तत्कालीन नायब तहसीलदार, गोबरा नवापारा) शामिल हैं। कूटरचित दस्तावेजों से बढ़ाया मुआवजा ईओडब्ल्यू की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अपराध क्रमांक 30/2025 के तहत IPC की धाराएं 467, 468, 471, 420, 409, 120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7सी और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि रायपुर-विशाखापट्नम और दुर्ग बायपास भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण में गंभीर अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि अधिकारियों ने अधीनस्थ पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। फर्जी राजस्व अभिलेख तैयार कर प्रभावित भू-स्वामियों को वास्तविक मुआवजे से कई गुना अधिक राशि दिलाई गई, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ। जमानत याचिका खारिज, कुर्की की तैयारी सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों की जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय से खारिज हो चुकी है। विशेष न्यायालय पहले ही स्थायी गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा जारी कर चुका था। अब संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी विचाराधीन है। ED भी कर रही जांच इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी समानांतर जांच कर रहा है। वित्तीय लेन-देन और कथित मनी ट्रेल की पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि पूछताछ में अन्य लोकसेवकों और संबंधित लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। देश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजना ‘भारत माला’ में सामने आए इस घोटाले ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल EOW की टीम पूरे नेटवर्क और वित्तीय प्रवाह की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।

CG NEWS: रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन की तबीयत गंभीर बनी हुई है। उन्हें पिछले महीने पटना स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें कार्डियक की समस्या हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उनकी हालत में सुधार के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया था, लेकिन मंगलवार को स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने पर दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है। फिलहाल उनकी स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। छत्तीसगढ़ के छठवें डीजीपी रहे विश्वरंजन बता दें कि विश्वरंजन छत्तीसगढ़ के छठवें डीजीपी रहे हैं। वर्ष 2007 में ओपी राठौर के असामयिक निधन के बाद तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया था। वे लगभग चार वर्ष तक डीजीपी पद पर रहे। आईबी में रहा लंबा कार्यकाल 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी विश्वरंजन को छत्तीसगढ़ सरकार ने डेपुटेशन से बुलाकर जुलाई 2007 में डीजीपी बनाया था। मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, हालांकि 2007 से पहले वे कभी छत्तीसगढ़ में पदस्थ नहीं रहे। वे लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में प्रतिनियुक्ति पर रहे और एडिशनल डायरेक्टर पद तक पहुंचे थे।

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहसिक भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन (असामान्य पदोन्नति) के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता जवानों के लंबित प्रतिनिधित्व पर कानून के अनुसार दो माह के भीतर निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू ने (दीपक कुमार नायक व अन्य बनाम राज्य शासन) में पारित किया। यह है पूरा मामला याचिकाकर्ता दीपक कुमार नायक, अग्नु राम कोर्राम और संगीत भास्कर, ये तीनों पुलिस जवान कांकेर जिले में पदस्थ हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे 15 एवं 16 अप्रैल 2024 को बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन का हिस्सा थे। यह ऑपरेशन कांकेर जिले के कालपर-हापाटोला-छेटेबेठिया क्षेत्र में हुआ, जहां 40-50 सशस्त्र माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में 29 सशस्त्र नक्सली मारे गए, जिनमें 15 पुरुष एवं 14 महिलाएं शामिल थीं। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद भी जब्त किया गया। केवल 54 पुलिसकर्मियों को मिला प्रमोशन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इस सफल ऑपरेशन में कुल 187 पुलिसकर्मी शामिल थे, लेकिन शासन द्वारा केवल 54 पुलिसकर्मियों को ही पुलिस विनियम 70(क) के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता भी समान परिस्थितियों में ऑपरेशन का हिस्सा थे। इसी भेदभाव से आहत होकर उन्होंने 25 जून 2025 को पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जो अब तक लंबित है। हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं का दावा अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में कोर्ट ने इस स्तर पर सीधे पदोन्नति का आदेश न देकर, प्रतिनिधित्व के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस महानिदेशक याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर पुलिस विनियम 70(क) के अनुसार कानून सम्मत एवं निष्पक्ष निर्णय लें। यह निर्णय दो माह के भीतर किया जाए। यदि याचिकाकर्ताओं का मामला उन 54 पदोन्नत पुलिसकर्मियों के समान पाया जाता है, तो उनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए।