रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में पुसौर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बेंगलुरु से दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठगों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक को सीबीआई अधिकारी बनकर डराया और उनसे 23 लाख 28 हजार रुपये हड़प लिए थे। सीबीआई अधिकारी बनकर दी गिरफ्तारी की धमकी घटनाक्रम के अनुसार, पुसौर क्षेत्र के ग्राम जतरी निवासी 72 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक गरुण सिंह पटेल को अक्टूबर 2025 में अनजान नंबरों से कॉल आए। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और डराया कि मुंबई में उनके नाम से एक अवैध खाता खुला है। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने और गिरफ्तारी का भय दिखाकर पीड़ित को “जांच” के नाम पर पूरी जमापूंजी सरकारी खाते में ट्रांसफर करने को कहा। डर के मारे शिक्षक ने 25 से 29 अक्टूबर के बीच 12 किस्तों में कुल 23,28,770 रुपये आरोपियों के खातों में भेज दिए। बेंगलुरु में पुलिस की बड़ी छापेमारी जब ठगों ने और पैसों की मांग की, तब पीड़ित ने अपने बेटे को आपबीती सुनाई और मामला पुसौर थाने पहुंचा। एसएसपी के निर्देश पर टीआई मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी जांच और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर पुलिस को आरोपियों के कर्नाटक के बेंगलुरु में होने का सुराग मिला। रायगढ़ पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर विग्नेश प्रकाश और स्टीफन थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। 17 लाख रुपये कराए होल्ड पुलिस की त्वरित कार्रवाई की बदौलत आरोपियों के बैंक खातों में जमा 17 लाख रुपये से अधिक की राशि को समय रहते होल्ड (फ्रीज) करा दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाया गया है और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है।

गरियाबंद । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया जिले में 03 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने बताया कि यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायत भवनों में तथा शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में किया जाएगा। ई-केवाईसी अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने पर ही लाभार्थियों को आगामी किश्तों का भुगतान नियमित रूप से मिल सकेगा।ई-केवाईसी के लिए महतारी वंदन योजना में दर्ज नाम और आधार कार्ड में लिखा नाम पूरी तरह मेल होना चाहिए। कई बार वर्तनी की छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण सत्यापन प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए सभी हितग्राहियों को पहले अपने निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर योजना में दर्ज नाम का आधार कार्ड से मिलान करने को कहा है। यदि नाम में किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो लाभार्थियों को शीघ्र ही महिला एवं बाल विकास विभाग में नाम संशोधन के लिए आवेदन जमा करना होगा, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके और ई-केवाईसी में कोई समस्या न आए।ई-केवाईसी 03 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक चलेगा। हितग्राही निर्धारित समय के भीतर सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि योजना का लाभ नियमित रूप से प्राप्त हो सके। जिले में लगभग 1 लाख 65 हजार हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया जाएगा। जिनमें वीएलई, सीएससी ऑपरेटरों और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों को ई-केवाईसी संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत ऑपरेटर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ई-केवाईसी कार्य को तेज गति से पूरा कर सकेंगे।गरियाबंद ब्लॉक में प्रशिक्षण 6 अप्रैल को जनपद पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित होगा, जिसमें लगभग 62 प्रतिभागी उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार 7 अप्रैल को जनपद पंचायत छुरा में 72 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण होगा। जनपद पंचायत फिंगेश्वर में 8 अप्रैल को जिसमें 71 प्रतिभागी प्रशिक्षण लेंगे। मैनपुर में यह प्रशिक्षण 9 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 72 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसी तरह देवभोग जनपद में 10 अप्रैल को प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें 54 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बिलासपुर/छत्तीसगढ़ हाईलाइट बॉक्स: • अमृत मिशन के तहत अब तक 300 करोड़ खर्च • 24×7 जल आपूर्ति के लिए 22 करोड़ की अतिरिक्त मांग • 35 हजार घरों में लगातार पानी सप्लाई की योजना • स्कॉडा सिस्टम से होगी निगरानी और नियंत्रण • लगभग 1 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ योजना का अगला चरण: 24 घंटे जल आपूर्ति की पहल बिलासपुर शहर में अमृत मिशन योजना के तहत सतही जल (बांध का पानी) घर-घर पहुंचाने के लिए अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब नगर निगम शहरवासियों को 24 घंटे निर्बाध जल आपूर्ति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए शासन से 22 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो शहर के करीब 35 हजार घरों में दिन-रात लगातार पानी पहुंचाना संभव हो सकेगा। डीपीआर भेजी गई, नूतन कॉलोनी से होगा पायलट प्रोजेक्ट नगर निगम ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर शासन को भेज दी है। अमृत मिशन योजना के नोडल अधिकारी अनुपम तिवारी ने जानकारी दी कि 24 घंटे जल आपूर्ति की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नूतन कॉलोनी पानी टंकी से की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसे शहर के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा, जिससे जल प्रबंधन की प्रणाली और अधिक सुदृढ़ हो सके। स्कॉडा सिस्टम से स्मार्ट मॉनिटरिंग इस योजना का सबसे अहम हिस्सा स्कॉडा (SCADA) सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से पूरे जल वितरण नेटवर्क की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी। नए फ्लो मीटर लगाए जाएंगे, जिनसे यह तुरंत पता चल सकेगा कि किस टंकी में कितना पानी पहुंच रहा है। जैसे ही किसी टंकी का स्तर कम होगा, बिरकोना ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की आपूर्ति स्वतः शुरू हो जाएगी। इससे पानी की उपलब्धता लगातार बनी रहेगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। लीकेज पर तुरंत नियंत्रण, पानी की बचत पर जोर स्कॉडा सिस्टम का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि यदि कहीं पाइपलाइन में लीकेज या खराबी आती है, तो उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर दिखाई देगी। इससे संबंधित टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कर सकेगी। इस तकनीक से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। एक अधिकारी ने कहा, “इस सिस्टम से हम हर बूंद पानी का सही उपयोग सुनिश्चित कर पाएंगे।” लोगों को सीधा लाभ, खपत के अनुसार बिलिंग इस योजना से लगभग एक लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, मीटरिंग सिस्टम लागू होने के बाद पानी की बिलिंग उपभोक्ताओं की वास्तविक खपत के आधार पर की जाएगी। इससे लोगों में पानी बचाने की जागरूकता बढ़ेगी और अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण लगेगा। शहरवासियों के लिए यह पहल न केवल सुविधा बढ़ाने वाली है, बल्कि जल संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।