रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री आज ओडिशा के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री साय रायपुर के लिए रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री साय दोपहर करीब 1:30 बजे रायपुर वापस लौटेंगे। इससे पहले आज वे ओडिशा के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री साय ने अपने ओडिशा दौरे के पहले दिन ओडिशा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया और प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के इस दो दिवसीय ओडिशा दौरे के दौरान विभिन्न मुलाकातों और धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। आज राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री साय का ओडिशा दौरा पूरा होगा और वे वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे।

रायपुर। राजधानी के नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल बच्चों के जन्मजात हृदय रोगों के निःशुल्क इलाज के लिए देशभर में मिसाल बन गया है। यहां जहां सामान्य अस्पतालों में दिल की सर्जरी का खर्च 3 लाख से 25 लाख तक होता है, वहीं यहां ऑपरेशन, जांच, दवा, रहना-खाना सब कुछ पूरी तरह मुफ्त है। यही वजह है कि इसे “द हॉस्पिटल विद ए हार्ट एंड विदाउट ए कैश काउंटर” कहा जाता है। अस्पताल लगभग 35 एकड़ में फैला है, जहां 200 बेड, 20 से अधिक डॉक्टर और 100 से अधिक नर्सें सेवा दे रही हैं। इसके साथ ही यहां नर्सिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर भी संचालित है, जहां लगभग 240 बच्चों को निःशुल्क नर्सिंग की पढ़ाई कराई जा रही है। साथ ही श्री सत्य साईं संजीवनी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में गर्भवती माताओं और शिशुओं को भी मुफ्त विशेष स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी कहानी साझा की।अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि इस अस्पताल का उद्देश्य ऐसे क्षेत्र में सेवा प्रदान करना है जो भौगोलिक दृष्टि से और बीमारियों के लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ हो।’ सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो’ के दिव्य सिद्धांत के तहत, साई संजीवनी ने जन्मजात हृदय रोग के क्षेत्र में देश के एकमात्र अस्पताल के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, जो विशेष रूप से बाल हृदय देखभाल प्रदान करता है। 2012 में हुई थी शुरुआत, हर महीने 170 से ज्यादा सर्जरी अस्पताल प्रबंधन के अनुसार श्री सत्य साईं संजीवनी की शुरुआत नवंबर 2012 में अटल नगर, नया रायपुर में हुई थी। ‘सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो’ के सिद्धांत पर चलने वाला यह देश का एकमात्र विशेष बाल हृदय अस्पताल है। यहां प्रतिदिन 100 बच्चों की जांच और हर महीने 150 से 170 से अधिक सर्जरी निःशुल्क की जाती हैं। अब तक देशभर में 45 हजार से ज्यादा सर्जरी और 21 देशों के बच्चों का इलाज हो चुका है। बिहार से आए परिजन बोले – 20 दिन से रुके हैं, इलाज फ्री मिला मरीज के परिजन ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि वह बिहार के रहने वाले हैं और पिछले 20 दिनों से अस्पताल में रुके हैं। उनके बच्चे का 15 दिन से इलाज चल रहा है और अब डिस्चार्ज की तैयारी है। पूरा इलाज फ्री में हुआ है। मरीज के पिता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वह भी बिहार से हैं और एक महीने से यहां हैं। अस्पताल में रहना, खाना और रुकने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त दी गई है। उन्होंने बताया कि हम एक गरीब इंसान है जिस वजह से अन्य अस्पताल में इलाज करना बहुत ही मुश्किल था अब यहां मुक्त इलाज से हमारी आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगा। यह पर हमारे बच्चे का इलाज सही ढंग से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रणवीर का सपना – बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा छत्तीसगढ़ के मरीज रणवीर पटेल ने बताया कि वह कई दिनों से अस्पताल में इलाज करा रहा है और बड़ा होकर डॉक्टर बनकर ऐसे ही पीड़ित लोगों का इलाज करेगा। उसके पिता वीरेंद्र पटेल ने कहा कि अस्पताल ने मेरे बच्चे को जीवन लौटाया है और इलाज सही तरीके से किया जा रहा है। झारखंड के पनिश को पहले गुमराह किया गया झारखंड के छतरपुर निवासी पनिश कुमार ने बताया कि शुरुआती इलाज में उसे हड्डी में छेद होना बताया गया था और वह दर-दर भटक रहा था। बाद में इस अस्पताल के बारे में पता चला तो यहां इलाज शुरू हुआ। उसके पिता ने बताया कि यहां सर्विस अच्छी है और सब कुछ निःशुल्क है।

लेखक - विष्णु प्रसाद वर्मा सहायक संचालक रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के नागरिकों को सुगम, त्वरित और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा के संकल्प के साथ एक ऐतिहासिक डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रही है। राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा शुरू की गई वसुंधरा परियोजना के माध्यम से प्रदेश भर के पुराने और वर्तमान राजस्व अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण, संरक्षण तथा प्रमाणीकरण किया जा रहा है, जिससे आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। सफलता का आधार: दंतेवाड़ा का क्रांतिकारी मॉडल इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता की मजबूत नींव दंतेवाड़ा जिले के क्रांतिकारी मॉडल पर आधारित है। दंतेवाड़ा में पिछले एक वर्ष के दौरान 12 हजार से अधिक नागरिकों ने कियोस्क सेवाओं का लाभ उठाया और 15 हजार से अधिक जाति प्रमाण-पत्र मात्र एक से दो दिनों में जारी किए गए। इसके साथ ही सैकड़ों विवादित मामलों का त्वरित निराकरण संभव हुआ और अभिलेखों में छेड़छाड़ का एक भी मामला सामने नहीं आया। विस्तृत खाका: 12.89 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण दंतेवाड़ा के इसी सफल प्रयोग से प्रेरणा लेते हुए अब पूरे राज्य में लगभग 12 करोड़ 89 लाख पृष्ठों के विभिन्न राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने का विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 22.72 करोड़ रुपए की लागत से 5.68 करोड़ पृष्ठ खसरा पांचसाला, 11.77 करोड़ रुपए की लागत से 2.94 करोड़ पृष्ठ क्च-1 रिकॉर्ड, 9.98 करोड़ रुपए की लागत से 2.49 करोड़ पृष्ठ नामांतरण व संशोधन पंजी, 2.13 करोड़ रुपए की लागत से 53.16 लाख पृष्ठ मिसल पंजी और 1.89 करोड़ रुपए की लागत से 47.29 लाख पृष्ठ अधिकार अभिलेख शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निस्तार पत्रक, वाजिब-उल-अर्ज, रीनंबरिंग सूची, साधारण खसरा, नजूल शीट एवं व्यवर्तन पंजी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा। वित्तीय ढांचा और समयबद्ध कार्यान्वयन इस विशाल परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 65.41 करोड़ रुपए की कुल एकमुश्त पूंजीगत लागत (कैपेक्स) और 50 लाख रुपए प्रति वर्ष का परिचालन व्यय तय किया गया है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था राज्य के अधोसंरचना मद और केंद्र सरकार की डीआईएलआरएमपी 3.0 योजना से की जाएगी। योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से अगले तीन महीनों के भीतर वसुंधरा पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद कार्यदायी एजेंसियों का चयन कर एक वर्ष के भीतर सभी अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तकनीकी नवाचार: एआई और ब्लॉकचेन से सुरक्षा वसुंधरा परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें आधुनिकतम तकनीकों का समावेश है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ओसीआर, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन और स्मार्ट सर्च इंजन की मदद से दशकों पुराने रिकॉर्ड भी पलक झपकते ही खोजे जा सकेंगे। वहीं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर को रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षर और यूनिक क्यूआर व बारकोड प्रणाली लागू की जाएगी। त्वरित सेवाएं और सुशासन का नया युग इस योजना के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद वर्तमान में नकल प्राप्ति में लगने वाला 3 से 7 दिनों का समय घटकर मात्र कुछ मिनटों का रह जाएगा और यह सेवा नागरिकों को 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। नागरिक अब वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, लोक सेवा केंद्रों और कियोस्क के माध्यम से घर बैठे आसानी से प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर सकेंगे। सुगम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और अधिकारियों के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं से आम जनता को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह नवाचार न केवल भूमि विवादों और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाएगा, बल्कि राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और सुशासन के एक नए युग का सूत्रपात भी करेगा।