रायपुर।  खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवपुरी में कैल्सिड सीरप की एक बोतल के भीतर मांस जैसा पदार्थ पाए जाने संबंधी जानकारी 6 दिसंबर 2025 को विभाग को मिली थी। उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा तत्काल जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई। रायपुर जिले की संयुक्त जांच टीम के द्वारा दिनांक 07 दिसंबर 2025 को संबंधित कैल्सिड सस्पेंसन 200 एमएल, बैच नं. ALGE 4061, M/D 05/2024, E/D 04/2026 निर्माता एक्टिनोवा प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, हिमाचल प्रदेश का विधिवत नमूना संग्रहण किया गया। संग्रहित नमूनों को आगे की गुणवत्ता की जांच हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होते ही अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दिशा निर्देश के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के औषधि निरीक्षकों के द्वारा प्रदेश स्तर पर औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश मे सतत् कार्यवाही की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ जन-सामान्य से अपील करता है कि किसी भी संदिग्ध औषधि संबंधी सूचना से हेल्पलाईन नंबर +91-9340597097 पर तत्काल विभाग को अवगत कराएं। ताकि समय पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जा सके।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक कंपनी की हठधर्मिता के कारण आज पूरे देश में जहाजों की उड़ान का संकट पैदा हो गया है। यह मोदी सरकार के एक ही कंपनी को एकाधिकार देने की नीति परिणाम है। देश में जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी सरकार देश के हर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निजी उद्योगपतियो के एकाधिकार में सौंप दिया है। प्रतिस्पर्धा में मौजूद तत्कालीन अन्य विमानन कंपनियो की उपेक्षा की गयी है। मोदी सरकार में सरकारी विमान कंपनी इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया। 2014 के पहले देश में 5 विमानन कंपनियां काम करती थी, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद आज 97 प्रतिशत भारतीय उड़ानो पर केवल दो कंपनियों का कब्जा है, उसमे भी लगभग 70 प्रतिशत अकेले इंडिगो का है। देश की जनता को आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद आ रही है। सरकार ने नियम बदला और इंडिगो ने देश की विमानन व्यवस्था को ठप्प कर दिया सरकार बेचारी बनी हुई है। आज इंदिरा गांधी होती तो इंडिगो को उसकी इस धृष्टता की सजा मिल चुकी होती इंडिगो का भारत सरकार अधिग्रहण कर चुका होता इंडिगो के कर्ताधर्ता राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल के सलाखों के पीछे होते। सरकार ने इंडिगो के सामने घुटने टेक कर बता दिया कि वह कितनी कमजोर है। बैज ने कहा कि विमानन संकट एक चेतावनी है देश में कभी भी इंटरनेट संकट खड़ा हो सकता है सरकार की नीतियों के कारण आज देश का 90 प्रतिशत इंटर नेट केवल दो कंपनियों जियो और एयर टेल के पास है। मोदी सरकार ने सरकारी संचार कंपनी बीएसएनएल को अपनी नीतियो से पीछे धकेल दिया। देश का अधिकांश कोयला पावर सप्लाई पर अंबानी का एकाधिकार है। देश का सारा बंदरगाह, एयरपोर्ट, पावर और कोयला उत्खनन अडानी के कब्जे में है। मोदी सरकार ने पूरे देश की अर्थ व्यवस्था को निजी हाथों में सौप दिया है।

बिलासपुर।  बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में बढ़ती भीड़ और कल्याण अधिकारियों की कमी पर गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने सोमवार को राज्य सरकार और जेल महानिदेशक को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए सीजीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। यह भी कहा गया कि पहले वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर के नाम से दो अलग-अलग पोस्ट थीं। अब दोनों पदों को एक साथ मिलाकर प्रोबेशन और वेलफेयर ऑफिसर के नाम से एक सिंगल पोस्ट बनाया गया है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ जेल नॉन-गजटेड III मिनिस्टीरियल और नॉन-मिनिस्टीरियल) सर्विस (क्लास रिक्रूटमेंट) रूल्स, 2022 में बदलाव भी किए गए। सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि राज्य में कुल 20 जिला जेल हैं। इन 20 जिला जेलों में नियुक्ति करने के लिए प्रोबेशन एंड वेलफेयर ऑफिसर के 20 नए पद बनाने की ज़रूरत है।लिहाजा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आने वाले मुख्य बजट में शामिल किए जाने के बाद, इस पोस्ट को भरने की कार्रवाई शुरू होगी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य भर में नई जेल बिल्डिंग बनाते समय, अधिकारियों को मॉडल प्रिज़न मैनुअल, 2016 का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह मैनुअल कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेने कहा है। साथ ही डीजीपी प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने कहा है। कोर्ट ने मार्च 2026 में सुनवाई तय की है। जेलों में क्षमता से 40 प्रतिशत ज्यादा कैदी हाई कोर्ट ने राज्य की 33 जेलों में क्षमता से करीब 40 प्रतिशत ज्यादा कैदियों की मौजूदगी और कल्याण अधिकारियों की कमी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि हर जिला जेल में वेलफेयर आफिसर की नियुक्ति और अतिरिक्त बैरक का समय पर निर्माण आवश्यक है, ताकि कैदियों को मानक सुविधाएं मिल सकें और भीड़भाड़ की समस्या कम हो। डीजी, जेल एवं सुधार सेवाएं ने अपने शपथपत्र में बताया कि 9 सितंबर 2025 तक 33 जेलों में 14,883 की क्षमता के मुकाबले 21,335 कैदी हैं। भीड़ कम करने के लिए कई जगह अतिरिक्त बैरक का निर्माण जारी है। सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विभिन्न केंद्रीय और जिला जेलों की कुल क्षमता करीब 15 हजार कैदियों की है, लेकिन इनमें 20 हजार 500 से अधिक कैदी बंद हैं। यह स्थिति न केवल जेलों में भीड़भाड़ बढ़ा रही है, बल्कि कैदियों और जेल प्रशासन दोनों के लिए गंभीर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न कर रही है। शासन की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि भीड़ कम करने के लिए नए जेलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में बेमेतरा जिले में एक नई जेल का निर्माण पूरा कर लिया गया है.