रायपुर। राजधानी रायपुर के अवंति विहार इलाके से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि चालक समय पर सुरक्षित बाहर निकल आया। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है।  वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। यह घटना राजधानी में वाहनों की सुरक्षा और सड़क पर चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा रही है।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्योत्सव-2025 की तैयारियाँ पूरे जोरों पर हैं। राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए शासन ने उच्चस्तरीय समन्वय और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठतम अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 18 सितंबर 2025 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी विभागवार सौंपी गई है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग श्री मनोज कुमार पिंगुआ को राज्योत्सव से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रमों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिसके अंतर्गत वे राज्योत्सव, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम एवं नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण जैसे मुख्य आयोजनों की तैयारियों का नेतृत्व करेंगे। इसी क्रम में प्रमुख सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणि बोरा को शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के शुभारंभ और लोकार्पण का दायित्व सौंपा गया है। सचिव, संसदीय कार्य विभाग श्री एस. प्रकाश को नवीन विधानसभा भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर के लोकार्पण कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं सचिव समाज कल्याण विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार योजना, आर्थिक सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग, आयुक्त निःशक्तजन श्री भुवनेश यादव को राज्योत्सव के शुभारंभ, मुख्य मंच एवं बैठक व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। राज्योत्सव स्थल पर प्रदर्शनी आयोजन के लिए सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग डॉ. एस. भारतीदासन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न विभागों, संस्थाओं और स्व-सहायता समूहों की उपलब्धियों एवं योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला आयुक्त को ब्रह्मकुमारीज ध्यान केन्द्र, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के उद्घाटन कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें, ताकि राज्योत्सव-2025 का आयोजन गरिमामय और भव्य स्वरूप में संपन्न हो सके। प्रशासनिक अमला अब तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। राज्योत्सव के दौरान नई उपलब्धियों, सांस्कृतिक विविधता और प्रदेश की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने की व्यापक योजना बनाई जा रही है।

रायपुर:  राज्य शासन द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड-कांकेर स्थित बागोड़ एनीकट के पुनः निर्माण सह उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण कार्य को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 25 करोड 94 लाख रूपए की स्वीकृति मिली हैै। यह योजना क्षेत्र के कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि कार्य को स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के भीतर ही पूर्ण किया जाए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाए तथा सभी शासकीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 75 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध होने पर ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि भूमि अर्जन आवश्यक हो, तो यह कार्य स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर ही विधिवत किया जाएगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्य की निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धात्मक रखी जाएगी। यदि कार्य की लागत या मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं समग्र गुणवत्ता पर कमी पाए जाने की स्थिति में उत्तरदायित्व तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुबंध अनुसार कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए तथा अनावश्यक समय वृद्धि से बचा जाए। तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक सभी पहलुओं में नियमों, प्रावधानों एवं लोकहित की भावना का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।