रायपुर:  ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में सुगम यातायात, फास्ट ट्रैफिक एवं सुव्यवस्थित परिवहन के लिए लोक निर्माण विभाग ने पिछले दो वर्षों में 15 फोर-लेन सड़कों के लिए 644 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने जन आकांक्षाओं को देखते हुए लोगों की सुविधाओं तथा चौड़ी एवं मजबूत सड़कों के निर्माण के लिए ये राशि मंजूर की हैं। लोक निर्माण विभाग ने रायगढ़ जिले के मुख्य जिला मार्ग रायगढ़-लोइंग-महापल्ली के किमी 1 से किमी 5 तक विद्युतीकरण सहित फोर-लेन सड़क के निर्माण के लिए 81 करोड़ 47 लाख रुपए, ढिमरापुर चौक से कोतरा थाना चौक तक 2.50 किमी में फोर-लेन के लिए 41 करोड़ 48 लाख रुपए तथा रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक फोर-लेन निर्माण एवं विद्युतीकरण के लिए 55 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5 किमी फोर-लेन सड़क के लिए 61 करोड़ 34 लाख रुपए तथा बिलासपुर में करीब 14 किमी लंबे कोनी-मोपका फोर-लेन बायपास के लिए 59 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में 4.80 किमी लंबे शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग के चौड़ीकरण व फोर-लेन निर्माण के लिए 22 करोड़ 78 लाख रुपए तथा गुढ़ियारी के शुकवारी बाजार से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नम्बर-5 रेलवे फाटक तक 5 किमी फोर-लेन के लिए 26 करोड़ 52 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग ने रायपुर जिले के भैंसा-भंडार-तेलासी-सिरपुर मार्ग के किमी 5/2 से किमी 10/10 तक फोर-लेन निर्माण के लिए 32 करोड़ 72 लाख रुपए एवं राजिम में 3.50 किमी लंबाई के नवीन मेला स्थल (चाबेबांधा) से लक्ष्मण झूला तक फोर-लेन के लिए 34 करोड़ 19 लाख रुपए की मंजूरी दी है। विभाग द्वारा दुर्ग में मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी फोर-लेन के लिए 28 करोड़ 57 लाख रुपए, महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोर-लेन के लिए 23 करोड़ 96 लाख रुपए तथा भिलाई में 7 किमी लंबे स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आईआईटी जेवरा सिरसा तक फोर-लेन के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। धमतरी में सिहावा चौक से नहर नाका तक 5 किमी फोर-लेन सड़क के लिए 59 करोड़ 6 लाख रुपए और राजनांदगांव-गुंडरदेही मार्ग में मुजगहन से रत्नाबांधा चौक धमतरी तक 5 किमी फोर-लेन के लिए 42 करोड़ 41 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के किमी 50 से किमी 57 तक 7 किमी के फोर-लेन में उन्नयन एवं डिवाइडर निर्माण के लिए 54 करोड़ 21 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं।

रायपुर।  वन, सहकारिता एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण, हरित आवरण विस्तार, जैव विविधता संवर्धन और वनवासियों की आजीविका सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। वन आवरण में वृद्धि मंत्री कश्यप ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन एवं वृक्ष आवरण में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है। अत्यंत सघन वनों में 348 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज होना पारिस्थितिक संतुलन में सुधार का संकेत है। हरित छत्तीसगढ़ अभियान “एक पेड़ माँ के नाम 2.0” अभियान के तहत वर्ष 2024 में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक तथा वर्ष 2025 में 2 करोड़ 79 लाख से अधिक पौधों का रोपण और वितरण किया गया। किसान वृक्ष मित्र योजना किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत पांच एकड़ तक 100 प्रतिशत और उससे अधिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पिछले दो वर्षों में 36,896 हितग्राहियों की 62,441 एकड़ भूमि पर 3 करोड़ 67 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। देव स्थलों का संरक्षण आदिवासी देव स्थलों के संरक्षण के तहत पिछले दो वर्षों में 435 देवगुड़ियों का निर्माण किया गया, जिस पर लगभग 16.17 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वन विभाग में भर्ती पिछले दो वर्षों में तृतीय श्रेणी के 313 पदों पर भर्ती और 150 आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई। वनरक्षक के 1484 पदों की शारीरिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। बाघ और वन्यजीव संरक्षण गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन के बाद राज्य में बाघों की संख्या 17 से बढ़कर 35 हो गई है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 14 से 17 वनभैंसे देखे गए हैं। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना संरक्षण के लिए ‘मैना मित्र’ अभियान चलाया गया, जिससे इनकी संख्या 600-700 तक पहुंची है। बर्ड सफारी और रामसर साइट गिधवा-परसदा में बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर और बर्ड सफारी शुरू की गई है, जहां 270 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। बिलासपुर का कोपरा जलाशय राज्य का पहला और देश का 96वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। इको-टूरिज्म और अधोसंरचना प्रदेश में 240 नैसर्गिक पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 50 से अधिक स्वावलंबी बन चुके हैं। वनवासियों की सुविधा के लिए 96 रपटा-पुलिया का निर्माण किया गया है। मानव-हाथी द्वंद नियंत्रण ‘गज संकेत’ ऐप के जरिए हाथियों की निगरानी की जा रही है। 90 हाथी मित्र दल गठित किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 355 हाथी दर्ज किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण और औषधीय पौधे औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से महिलाओं को औषधीय पौध रोपण से जोड़ा गया है, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। वन विकास निगम की उपलब्धियां राज्य वन विकास निगम द्वारा काष्ठ उत्पादन, वृक्षारोपण और ई-ऑक्शन के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था लागू की गई है। वन अधिकार अधिनियम के तहत 1165 प्रकरणों में विकास कार्यों के लिए वनभूमि उपयोग की स्वीकृति दी गई है। एशिया का सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क मंत्री कश्यप ने बताया कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्थित मरीन फॉसिल पार्क एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क है, जो लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहां 29 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन संरक्षण और विकास के संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका भी सशक्त हो रही है।

00 व्यक्तिगत दुर्घटना पर 1.25 करोड़ रूपए का बीमा कवर 00 हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए 00 बिटिया की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी लाभ रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक एवं व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं एवं बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे।समझौते के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक करोड़ 25 लाख रूपए तक, हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर एक करोड़ 25 लाख रूपए तक तथा टर्म इंश्योरेंस 10 लाख रूपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन आवर के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। कर्मचारियों को बालिका विवाह लाभ 10 लाख रूपए तक एवं बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख रूपए तक का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे तथा स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर प्रदान की जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन 10 फरवरी 2026 को श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा श्री वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक एवं लाभप्रद बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।