रायपुर।  केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना के तहत जिले में एक अहम उपलब्धि दर्ज की गई है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। यह सुविधा आयुष्मान पंजीकृत और सरकारी अस्पतालों में लागू है। जिले में मोतीबाग चौक निवासी 83 वर्षीय श्री स्माइल खान को इस योजना का लाभ दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि यह राज्य का पहला मामला है, जिसमें लाभार्थी को योजना के तहत स्वीकृति मिली है। डॉ. चौधरी ने बताया कि कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में योजना के लाभ हेतु समस्त प्रक्रिया तेज गति से पूरी की गई। पुलिस सत्यापन में पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय और पुलिस विभाग का सहयोग रहा। जिला नोडल अधिकारी डॉ. सार्थक नंदा ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। डी.के.एस. अस्पताल में अधीक्षक डॉ. शिप्रा शर्मा और उप अधीक्षक डॉ. हेमंत शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने सभी जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी कीं, जिससे लाभार्थी को बिना देरी भुगतान स्वीकृत हो सका। जिले में वर्तमान में 10 मामले इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक सरलता से समय पर पहुंचे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे योजना की जानकारी लें और जरूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।

जगदलपुर। जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो भाईयों ने मिलकर एक ग्रामीण की हत्या कर दी। दोनों भाईयों को शक था कि ग्रामीण जादू-टोना करता है। इसी के चलते उन्होंने गुरुवार को उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला दरभा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान मंगलू मंडावी के रूप में हुई है, जो कि पखनार गांव का रहने वाला था। पखनार गांव में ही रहने वाले दो भाई आयतू और सुखराम मड़कामी को शक था कि मंगलू जादू-टोना करता है। इसी के चलते दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची। गुरुवार 30 अप्रैल को जब मंगलू अपने घर के पास आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी आयतु और सुखराम शराब के नशे में वहां आ पहुंचे। इसके बाद उससे विवाद करने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाईयों ने मंगलू को चाकू से गोद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर दोनों भाई मौके से फरार हो गए। घटना के बाद लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस मौके पर पहुंची और मंगलू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपी आयतू और सुखराम मड़कामी को घेराबंदी कर धर दबोचा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हत्या करने पर जहां पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाता था, तो वहीं अब नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस धारा के तहत आरोपी को मृत्यू दंड या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

रायपुर/बेमेतरा । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी क्षेत्र में हाल ही में निर्मित सीसी रोड के अल्प समय में ही क्षतिग्रस्त होने संबंधी प्रकाशित समाचार को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री साय ने बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सीसी रोड का तकनीकी परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था की समग्र जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि यदि जांच में गुणवत्ता में कमी, मानकों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का त्वरित रूप से पुनर्निर्माण कर आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी निर्देश दिए कि जिले में संचालित अन्य निर्माण कार्यों की भी विशेष समीक्षा की जाए, ताकि कहीं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की मूल जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई अनिवार्य होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सतत मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से विकास कार्यों की विश्वसनीयता एवं टिकाऊपन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है – जनहित के प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशभर में निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद अधोसंरचना का लाभ मिल सके।