रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार किरंदुल के प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित और विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वन विकास निगम और एनएमडीसी के संयुक्त प्रयास से यहां एक आधुनिक इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रशासन द्वारा उपयुक्त भूमि का चयन भी कर लिया गया है। इस इको पार्क की सबसे खास बात इसकी थीम होगी। पार्क में भारतीय जैव विविधता को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यहां देश के विभिन्न हिस्सों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और प्राकृतिक संपदाओं की जानकारी लोगों को मिलेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ेगी। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाना पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए इको पार्क एक बेहतरीन तरीका है। ये पार्क प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जहाँ जैव विविधता, पर्यावरणीय न्याय, जलवायु परिवर्तन, पर्यावास संरक्षण और सतत आर्थिक विकास सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों आवश्यकताएँ हैं। जब शहरी पर्यावरण पार्क पारिस्थितिक रूप से डिज़ाइन किए गए परिदृश्य होते हैं, तो वे सांस्कृतिक और शैक्षिक भूमि का एक उपजाऊ हिस्सा बना सकते हैं जिसमें स्थिरता जड़ पकड़ सकती है और आने वाली पीढिय़ों तक फैल सकती है। रोजगार के अवसर और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देना यह परियोजना विकास और पर्यावरण के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण बनेगी। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देना। पार्क के निर्माण और संचालन से क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। इको पार्क को प्रकृति शिक्षा का केंद्र भी बनाया जाएगा इको पार्क को प्रकृति शिक्षा का केंद्र भी बनाया जाएगा। यह स्कूली छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए लिविंग लैबोरेटरी की तरह काम करेगा, जहां वे प्रकृति और जैव विविधता के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वन विकास निगम के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और एनएमडीसी के सहयोग से बनने वाला यह इको पार्क न केवल किरंदुल की सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि विकास और पर्यावरण के सह-अस्तित्व का प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा।

रायपुर। विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री जनमन योजना का जशपुर जिले में प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे सुदूर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत पहाड़ी कोरवा सहित अन्य विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को साकार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में इस योजना को जिले में सुनियोजित तरीके से लागू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। योजना के तहत इन अंचलों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। पहले जहां पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर-दराज के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे जलजनित बीमारियों में कमी आई है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। आजीविका संवर्धन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। सन्ना स्थित वनधन केंद्र में फॉक्सटेल बाजरा के प्रोसेसिंग हेतु आधुनिक मशीन स्थापित की जा रही है, जिससे स्थानीय समुदाय को तकनीकी प्रशिक्षण मिलने के साथ उनकी आय में वृद्धि होगी। उत्पादों का विपणन राज्य स्तर के नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा और प्राप्त आय सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा होगी। पीएम-जनमन योजना के तहत जिले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। 11 बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया गया है, वहीं 1233 पक्के आवास पूर्ण कर परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया गया है। 17 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 1 करोड़ 98 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विद्युत सुविधा के क्षेत्र में 1474 घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है, साथ ही 43 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया गया है। संचार सुविधा सुदृढ़ करने के लिए 14 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 146 कौशल एवं रोजगारपरक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका के अवसर सृजित किए गए हैं। 3378 आधार कार्ड, 8135 आयुष्मान भारत कार्ड, 465 किसान क्रेडिट कार्ड और 3290 बैंक खाते खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त 5601 जाति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं, 4070 हितग्राही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं और 70 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ मिला है। वहीं 5830 राशन कार्ड बनाकर सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। इस प्रकार, पीएम-जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जशपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। यह योजना न केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, बल्कि इन समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर जिसे कभी दुर्गम और अबूझ माना जाता था, आज उसी नारायणपुर ने अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा पूरे प्रदेश में मनवा लिया है। साल 2026 की बोर्ड परीक्षा के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बस्तर के घने जंगलों और अबूझमाड़ की वादियों में अब केवल संघर्ष की गूँज नहीं, बल्कि सफलता का शंखनाद सुनाई दे रहा है। कक्षा 10वीं में समूचे छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त करना नारायणपुर के लिए महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक शैक्षणिक क्रांति है। नारायणपुर का उदय,छत्तीसगढ़ का गौरव जिले की इस अभूतपूर्व सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों और जिला प्रशासन की सराहना की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नारायणपुर के बच्चों ने आज जो कर दिखाया है, वह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। अबूझमाड़ की माटी से निकलकर प्रदेश की मेरिट सूची में जगह बनाना यह साबित करता है कि हमारी सरकार की शिक्षा-पहुँच नीति सफल हो रही है। नारायणपुर अब केवल अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मेधा के लिए भी जाना जाएगा। इन नौनिहालों ने नक्सलवाद और पिछड़ेपन के अंधेरे को शिक्षा की रोशनी से परास्त कर दिया है। दसवें से दूसरे पायदान तक एक अद्भुत छलांग इतिहास गवाह है कि विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है। पिछले एक साल में नारायणपुर ने जो परिवर्तन देखा है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्ष 2025 में 84.96 प्रतिशत के साथ 10वें स्थान पर रहने वाला यह जिला, महज एक साल में 94.80 प्रतिशत की सफलता दर के साथ सीधे प्रदेश में दूसरे स्थान पर जा पहुँचा। वहीं, 12वीं के परिणामों में भी जिले ने अपनी रैंकिंग में 7 अंकों का शानदार सुधार करते हुए 12वां स्थान हासिल किया है। रणनीति ऐसी कि बदल गई तस्वीर इस सफलता की पटकथा उन सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में लिखी गई, जहाँ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने मिलकर मिशन मोड में काम किया। कलेक्टर के मार्गदर्शन में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई। मॉडल टेस्ट, प्री-बोर्ड परीक्षाओं और रिमेडियल कक्षाओं के जरिए कमजोर विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाया गया। शिक्षकों के समर्पण और प्रशासन की सतत निगरानी ने वनांचल के बच्चों के भीतर परीक्षा के डर को जीत के उत्साह में बदल दिया। विकास का नया प्रतिमान,अबूझमाड़ से मुख्यधारा तक जब हम आधारभूत संरचना की बात करते हैं, तो अक्सर सड़कों की गिनती होती है। परंतु नारायणपुर ने साबित किया है कि वास्तविक विकास मानव पूंजी का विकास है। सुदूर वनांचल क्षेत्रों में विशेष उपस्थिति अभियान चलाकर और समयबद्ध पाठ्यक्रम पूर्ण कर प्रशासन ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया, जहाँ शिक्षा एक उत्सव बन गई। अबूझमाड़ के बच्चे अब केवल वनों के संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने की दौड़ में प्रदेश के अन्य विकसित जिलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक उज्ज्वल भविष्य का आगाज अभिभावकों के साथ सतत संवाद और शिक्षकों का अटूट परिश्रम ही इस ऐतिहासिक सफलता का मूल मंत्र है। नारायणपुर की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश है—कि संसाधनों की कमी कभी प्रतिभा का मार्ग नहीं रोक सकती, बशर्ते संकल्प विष्णु देव साय के सुशासन जैसा सुदृढ़ हो। आज अबूझ अब बूझ में बदल चुका है और शिक्षा की यह मशाल अब रुकने वाली नहीं है।