रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की जांच कराए जाने की घोषणा की. सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायकों के स्मार्ट सिटी के कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर घेरा, जिसके बाद मंत्री ने जांच की घोषणा की. सत्ता पक्ष के विधायक सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 30 करोड़ का काम हुआ है. अकेले म्यूजिकल फाउंटेन में 5.24 करोड़ का खर्च हुआ है. हमारी शिकायत पर ही केंद्र सरकार ने जांच कराई थी. जांच में 18 लाख खर्च हुए थे, जांच रिपोर्ट पटल पर रखी जाए. सुनील सोनी के अलावा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने भी स्मार्ट सिटी के कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. इस पर मंत्री अरुण साव ने कहा कि किसी भी शिकायत और गड़बड़ी का परीक्षण कराएंगे. दोषी पर कारवाई भी होगी. सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने में ध्यानाकर्षण में शिरपुर महोत्सव में आय-व्यय एवं संचालन व्यवस्था में अनियमितता का मुद्दा उठाया. जवाब देते हुए संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि महोत्सव के आयोजन के लिए 15 लाख रुपए का आबंटन किया गया. चिन्हारी पोर्टल में सभी जानकारी उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 10 लाख रुपए प्रचार के लिए खर्च किया गया. यह कहना उचित नहीं है कि अनियमितता हुई है. बाहर से आए गेस्ट को कोई भुगतान नहीं किया है. इस पर द्वारकाधीश यादव ने कहा कि हंसराज रघुवंशी 60 लाख रुपए एक कार्यक्रम का लेता है. इस पर राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह कहना गलत है कि बाहर से आए गेस्ट कलाकार को भुगतान नहीं किया गया. मंत्री ने बताया कि प्रशासन के द्वारा ऑनरिकॉर्ड भुगतान किया गया है. इस पर विधायक ने कहा कि क्या भुगतान का जांच करेंगे. इस पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जांच करने की बात कही.

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल होंगे। वे सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। यह बैठक विधानसभा परिसर में ही आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार के विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और आखिरकार संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक ओंकार साहू ने परिवहन विभाग से सवाल किया कि पिछले तीन वर्षों में कितने वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन और बिना बीमा के चलते कितने प्रकरण दर्ज किए गए और उनसे कितनी राशि वसूली गई। इस पर जवाब देते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र देने की कोई जानकारी नहीं है और नियमों के तहत बिना परीक्षण फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के 77,810 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये की वसूली की गई है। मंत्री के जवाब के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधायक द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी सदन में उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली ढीली है और विभाग से लिखित जानकारी तक नहीं आई है। बघेल ने कहा कि यदि पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो विपक्ष सदन का बहिष्कार करेगा। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रश्न पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार को धमकी देना उचित नहीं है। इसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री का अपने विभाग पर नियंत्रण नहीं है और जब विभाग से पूरी जानकारी नहीं मिल रही है तो विपक्ष के पास विरोध दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।