रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल होंगे। वे सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। यह बैठक विधानसभा परिसर में ही आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार के विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और आखिरकार संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक ओंकार साहू ने परिवहन विभाग से सवाल किया कि पिछले तीन वर्षों में कितने वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन और बिना बीमा के चलते कितने प्रकरण दर्ज किए गए और उनसे कितनी राशि वसूली गई। इस पर जवाब देते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र देने की कोई जानकारी नहीं है और नियमों के तहत बिना परीक्षण फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के 77,810 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये की वसूली की गई है। मंत्री के जवाब के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधायक द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी सदन में उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली ढीली है और विभाग से लिखित जानकारी तक नहीं आई है। बघेल ने कहा कि यदि पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो विपक्ष सदन का बहिष्कार करेगा। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रश्न पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार को धमकी देना उचित नहीं है। इसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री का अपने विभाग पर नियंत्रण नहीं है और जब विभाग से पूरी जानकारी नहीं मिल रही है तो विपक्ष के पास विरोध दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान डोंगरगढ़ में सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण का मामला जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने आरोप लगाया कि जिस सरकारी जमीन पर बैंक शाखा भवन बनना है, वहां अतिक्रमण होने के बावजूद सरकार उसे हटाने में नाकाम साबित हो रही है। प्रश्नकाल के दौरान हर्षिता बघेल ने कहा कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आबंटित सरकारी जमीन से अतिक्रमण तक नहीं हटा पा रही है। उन्होंने बताया कि बैंक शाखा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हो चुका है और निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत है, इसके बावजूद भवन निर्माण शुरू नहीं किया गया है। उनका आरोप था कि किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक शाखा को किराए के भवन में चलाया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की गई है और जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण बैंक शाखा को किराए के भवन से संचालित किया जा रहा है। हर्षिता बघेल ने फिर सवाल उठाया कि उस जमीन पर आखिर किसका कब्जा है और अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक किसानों के लिए होता है, लेकिन भवन नहीं होने के कारण किसानों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूरक प्रश्न पूछते हुए जमीन के रकबे और पार्किंग के लिए आवश्यक भूमि का विवरण मांगा। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बैंक भवन के लिए करीब 22 सौ वर्गफीट जमीन आबंटित है, जबकि पार्किंग के लिए लगभग 3 हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता बताई गई है। भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि करीब 19 हजार वर्गफीट जमीन खाली पड़ी है, तो इसका मतलब है कि जानबूझकर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा और किसी निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मंत्री केदार कश्यप ने दोहराया कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।