बिलासपुर। बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद इस वक्त एक और डराने वाले मामला सामने आया है। जहां एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें आ गईं। इनमें दो मालगाड़ियां थीं और एक यात्री ट्रेन। यह घटना कोटमीसोनार और जयरामनगर स्टेशन के बीच हुई। बता दें कि, यह सब उस समय हुआ जब एक यात्री ट्रेन चल रही थी। अचानक उसके आगे और पीछे दो मालगाड़ियां खड़ी दिखी। यानी यात्री ट्रेन बीच में फंस गई। आगे मालगाड़ी थी, पीछे मालगाड़ी थी। गनिमत यह रही की किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। थोड़ी सी चूक हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ यात्री तो ट्रेन से नीचे कूदने लगे। यह घटना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन में हुई। कोटमीसोनार और जयरामनगर छोटे स्टेशन हैं, लेकिन यहां से कई ट्रेनें गुजरती हैं। मालगाड़ियां कोयला और सामान लेकर चलती हैं, इसलिए वे भारी होती हैं। इससे पहले 4 नवंबर को हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब फिर इस हादसे को लेकर रेलवे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021-22 भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करते हुए उन 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनके खिलाफ अब तक सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे सभी उम्मीदवारों को तुरंत नियुक्ति दी जाए। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की बेंच ने सुनाया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने पहले ही इन अभ्यर्थियों को राहत दी थी। सिंगल बेंच ने कहा था कि जिन उम्मीदवारों पर न तो कोई आपराधिक मामला दर्ज है और न ही चार्जशीट दाखिल हुई है, उनकी ज्वाइनिंग रोकी नहीं जा सकती। यह पूरा मामला CGPSC द्वारा आयोजित 2021-22 की भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। जांच में कुछ उम्मीदवारों पर संदेह जताया गया और कुछ के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। लेकिन जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी नियुक्ति भी रोक दी गई थी। इन 37 अभ्यर्थियों, जिनमें अमित कुमार समेत अन्य चयनित उम्मीदवार शामिल हैं, ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि बिना किसी चार्जशीट के सिर्फ जांच लंबित होने के आधार पर ज्वाइनिंग रोकना अनुचित है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि जब तक किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, उसे नियुक्ति से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। इस फैसले के बाद अब सभी 37 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

खैरागढ़.  छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 17 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली कमला सोड़ी उर्फ ऊंगी उर्फ तरुणा उम्र 30 वर्ष मूल निवासी ग्राम अरलमपल्ली, तहसील कोंटा, थाना दोरनापाल, जिला सुकमा ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक केसीजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 के तहत उसे ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पुलिस के अनुसार, विकास कार्यों, सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई और संवाद की नीति ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया है।