रायपुर. रायपुर में कल होने वाले Royal Challengers Bengaluru और Kolkata Knight Riders के बड़े मुकाबले से पहले माहौल पूरी तरह गर्म है। एक तरफ फैंस मैच को लेकर एक्साइटेड हैं, दूसरी तरफ स्टेडियम की व्यवस्थाओं ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 10 मई के मैच के बाद दर्शकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। आरोप है कि 20 रुपये की पानी की बोतल 150 में, 60 रुपये का पिज्जा 300 में बेचा गया। ऊपर से फ्री वाई-फाई का दावा भी हवा हो गया। सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब मैच शुरू होने से पहले मोबाइल नेटवर्क ही बैठ गया। ई-टिकट लेकर पहुंचे हजारों फैंस QR कोड तक नहीं खोल पाए और एंट्री गेट पर लंबी लाइनें लग गईं। सुरक्षा पर भी सवाल उठे, क्योंकि कई लोग बैरिकेडिंग पार कर स्टेडियम के अंदर पहुंच गए। उधर मुकाबले से पहले Kolkata Knight Riders ने जमकर प्रैक्टिस की। Rinku Singh ने लंबे-लंबे शॉट लगाए, जबकि Sunil Narine ने डेथ ओवर प्लान पर काम किया। हालांकि कप्तान Ajinkya Rahane प्रैक्टिस में नजर नहीं आए।

-- 3 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए रायपुर- -मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित  'सुशासन तिहार 2026 के माध्यम से आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम सिमड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में एक दिव्यांग हितग्राही को ट्राइसाइकिल प्रदान की गई तथा 3 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ग्राम सिमड़ा की सुगन्ती तिर्की को ट्राइसाइकिल मिलने से अब उनके आवागमन में सुविधा होगी और उन्हें दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं डोम, नूपपति और रामेश्वर साय को पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए। सुगन्ती तिर्की ने मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्राइसाइकिल मिलने से उनका जीवन काफी आसान हो जाएगा। वहीं पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन की इस संवेदनशील पहल के लिए धन्यवाद दिया। सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहा है और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

रायपुर।  राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का क्रियान्वयन सभी नगरीय निकायों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से परिपत्र जारी कर कलेक्टरों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को अपने जिले के सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति के सूक्ष्म आकलन के निर्देश दिए हैं। सभी निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं जैसे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF), कंपोस्टिंग फैसिलिटी, अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण इकाईयाँ, ट्रांसफर स्टेशन, सैनिटरी लैंडफिल तथा लिगेसी वेस्ट डम्प-साइट्स का स्थल निरीक्षण एवं ऑडिट करते हुए उनकी कार्यप्रणाली, तकनीकी और पर्यावरणीय स्थिति के परीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया है। विभाग ने कलेक्टरों को नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए स्वीकृत सभी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निकायों में क्रियान्वित परियोजनाओं के जियो-टैग्ड फोटोग्राफ्स हर महीने ई-मेल के माध्यम से मंगाकर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में जियो-टैग्ड फोटोग्राफ्स का परीक्षण करने को कहा है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का चिन्हांकन कर उनके समयबद्ध निराकरण के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों में उत्सर्जित हो रहे ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण की अद्यतन स्थिति, दर्शनीय स्वच्छता, जलाशयों की सफाई, बैकलेन की स्वच्छता, नालियों एवं नालों की नियमित सफाई तथा निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट के प्रसंस्करण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इन कार्यों की सतत निगरानी के लिए निकायों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के स्वच्छतम पोर्टल पर स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति एवं स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित प्रविष्टियों की भी जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने को कहा है। विभाग द्वारा इन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टरों को अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।