सरिया। दुनिया में बढ़ रहे ऊर्जा संकट के बीच पीएम मोदी की अपील का असर अब युवाओं में भी दिखने लगा है। गुरुवार की शाम सरिया में युवाओं ने साइकिल रैली का आयोजन कर जनता से साइकिल या पैदल चलने की अपील की। रैली में हाथ में झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने देश के वास्ते, मोदी जी के रास्ते के नारे लगाते हुए नगर में जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का नेतृत्व जिला भाजपा उपाध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार ने किया। उन्होंने कहा कि युद्ध को देखते हुए पीएम मोदी ने संसाधन और डीजल पेट्रोल बचाने की अपील की। इसका असर पूरे देश में हो रहा है। इसी कड़ी में सरिया में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली का आयोजन किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत तहसील मुख्यालय सरिया में जिला भाजपा उपाध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली कर जन जागरूकता अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के सीमित और जिम्मेदार उपयोग का समर्थन करने की अपील करते हुए गुरुवार शाम 6 बजे नगर में आम जनता को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित किया और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा की आयोजन किया ।नगर के अटल चौक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार ने कहा कि आज की बचत कल की सुरक्षा है। आम जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे कामों के लिए साइकिल का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने साइकिल रैली के दौरान नगर के सभी पेट्रोल पंप पहुंचकर लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि इंधन की बचत करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान दें ।इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप सतपथी ने भी पेट्रोल डीजल की खपत कम करने तथा विदेशी मुद्रा की बचत करने की अपील किया।उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हम सबको जागरूक होना चाहिए। अपने संबोधन में भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप सतपथी ने आगे कहा कि युद्ध को देखते हुए पीएम मोदी ने संसाधनों और डीजल पेट्रोल बचाने की अपील की है। मेरा सभी से निवेदन है की नगर के अंदर थोड़ी दूरी पर जाना हो तो वहां पैदल जाए या साइकिल से। यह आपके स्वास्थ्य और देश दोनों के लिए अच्छा है। रैली में बड़ी संख्या में भाजयुमो और भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मैनपावर सप्लाई घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध सामान्य अपराध नहीं होते, बल्कि ये समाज और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली सुनियोजित साजिश हैं। ऐसे मामलों में अदालत को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। यह मामला सीएसएमसीएल में कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान में कथित गड़बड़ी और मैनपावर सप्लाई से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार निजी एजेंसियों के बिल तब तक पास नहीं किए जाते थे, जब तक वे तय कमीशन नहीं देती थीं। आरोप है कि बाद में कमीशन की राशि बढ़ाकर बिल का एक-तिहाई तक कर दिया गया था। ईडी की ट्रैप कार्रवाई में 29 नवंबर 2023 को 28.80 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। इसके बाद जांच के आधार पर ACB ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि निगम और निजी एजेंसियों के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से रकम अनवर ढेबर तक पहुंचाई जाती थी। अनवर ढेबर को 23 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया और कहा कि उन्हें जेल में रखने के लिए अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया। हाईकोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। अदालत के मुताबिक यह मामला सरकारी धन और जनता के पैसों से जुड़ा है, इसलिए इसमें नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने ढेबर को इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी माना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे पात्र लोगों को पट्टा देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सर्वे शुरू हो गया है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को 15 अगस्त 2026 तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट संचालक भू-अभिलेख को भेजने के निर्देश दिए हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया जाएगा। सरकार के अनुसार, वर्ष 2017 से पहले से सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नगर निगम क्षेत्रों में अधिकतम 600 वर्गफीट और नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्गफीट तक कब्जा रखने वालों को पात्र माना जाएगा। इससे ज्यादा जमीन पर कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में रहेगा। शुरुआती तौर पर 30 साल का पट्टा दिया जाएगा, जिसे बाद में नवीनीकृत कराया जा सकेगा। सर्वे के लिए नगरीय निकाय और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। पात्रता साबित करने के लिए मतदाता सूची, बिजली या टेलीफोन बिल, जलकर और संपत्तिकर रिकॉर्ड, भवन अनुज्ञा, पांच साल पुराने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से मकान है या जिन्होंने तालाब, नाले, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास कब्जा किया है, उन्हें पट्टा नहीं दिया जाएगा। विकास कार्यों में बाधा बनने वाले कब्जे भी इस योजना से बाहर रहेंगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे पात्र परिवारों को कानूनी अधिकार देने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है