रायगढ़। प्रशानिक विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने ये फेरबदल किया है। जिसमें कुल 40 पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है। बता दें कि, इस फेरबदल में लैलूंगा थाना प्रभारी रोहित बंजारे को लेकर उठाया गया है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र (लाइन अटैच) किया गया है। वहीं, उनकी जगह जूटमिल थाने में पदस्थ उप निरीक्षक गिरधारी साव को लैलूंगा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है।

बिलासपुर।  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन का काम चलने के कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। सारागांव स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके चलते 13 से 17 नवम्बर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये ट्रेनें रहेंगी रद्द 68738/68737 बिलासपुर–रायगढ़–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 14 से 17 नवम्बर तक रद्द। 68736 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू पैसेंजर 13 से 16 नवम्बर तक रद्द। 68735 रायगढ़–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 14 से 17 नवम्बर तक रद्द। 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू बिलासपुर तक ही चलेगी। 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू बिलासपुर से ही शुरू होगी।

रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपा है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हेतु गठित संयुक्त समिति का सदस्य के रूप में बृजमोहन अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति न केवल श्री अग्रवाल की सक्रिय संसदीय भागीदारी और नीतिगत समझ का सम्मान है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय भी है। यह समिति देश के संविधान एवं प्रशासनिक ढांचे से जुड़े इन तीनों अहम विधेयकों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस जिम्मेदारी के लिए केंद्र नेतृत्व और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह दायित्व मेरे लिए गर्व का विषय है। देश की एकता, अखंडता और सुशासन को और सशक्त करने की दिशा में मैं पूर्ण समर्पण से कार्य करूंगा। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक वर्गों ने इस नियुक्ति को प्रदेश के बढ़ते राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक बताया है।