00 1 जुलाई 2026 से लागू होगी नई रोजगार गारंटी व्यवस्था, अब 100 के बजाय मिलेंगे 125 दिन का काम रायपुर।  भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका और समग्र विकास को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से श्विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 अधिसूचित किया गया है। यह क्रांतिकारी कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगा और वर्तमान मनरेगा का स्थान लेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नई व्यवस्था को प्रदेश में पूरी तत्परता से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अधिनियम को ग्रामीण समृद्धि का आधार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-2047 के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में यह अधिनियम एक मील का पत्थर है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी हमारे ग्रामीण भाई-बहनों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और खुशहाली का नया सवेरा लेकर आएगी। हमारी सरकार इस व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ और लाभ 125 दिनों के रोजगार की गारंटी नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह वर्तमान 100 दिनों की सीमा से 25 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु 95 हजार 692.31 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट प्रावधान किया है। राज्यों के अंशदान सहित कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। देरी होने पर श्रमिक श्विलंब क्षतिपूर्तिश् के हकदार होंगे। यदि काम की मांग करने के निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो शासन द्वारा संबंधित श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों के चयन के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों (जैसे जल संरक्षण, कृषि अधोसंरचना) का निर्माण होगा। सुगम संक्रमण की व्यवस्था श्रमिकों और प्रशासन की सुविधा के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। वर्तमान ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। 30 जून 2026 तक मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे और 1 जुलाई से स्वत: नई व्यवस्था में समाहित हो जाएंगे। नए श्रमिक ग्राम पंचायत स्तर पर सहजता से अपना पंजीयन करा सकेंगे। विकसित भारत 2047 का आधार यह अधिनियम केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने का महा-अभियान है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण अधोसंरचना, जल संरक्षण और कृषि सुधार को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जो राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगी।

रायपुर।  पेट्रोल पंप संचालकों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा आपातकालीन स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख एवं दृष्टिगोचर स्थानों पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चस्पा किए जा रहे हैं। उक्त पोस्टरों में पुलिस कंट्रोल रूम, संबंधित स्थानीय थाना प्रभारी, डायल-112 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर अंकित किए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दी जा सके। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों एवं कर्मचारियों को रात्रिकालीन सतर्कता, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने, सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने तथा नगदी के सुरक्षित प्रबंधन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

00 माटीकला बोर्ड अध्यक्ष चक्रवर्ती और कलेक्टर ने किया विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण 00 अतिक्रमण हटाने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के दिए निर्देश रायपुर।  छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती एवं जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने ग्राम रनपुर का दौरा कर शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार व्यवस्था, स्वच्छता एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शासकीय संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुव्यवस्थित बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने और गांव को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं आदर्श बनाने में सहयोग करने की अपील की। स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटाकर बच्चों के लिए बनेगा बेहतर वातावरण निरीक्षण की शुरुआत रनपुर हाईस्कूल परिसर से हुई। कलेक्टर ने विद्यालय की बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पर्याप्त भूमि सुरक्षित होने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और खेल मैदान की सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। बाजारडांड को व्यवस्थित करने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश कलेक्टर ने ग्राम के बाजारडांड का निरीक्षण किया, जहां ग्रामीणों ने अतिक्रमण के कारण बाजार क्षेत्र संकरा होने और आवागमन में परेशानी की जानकारी दी। इस पर उन्होंने ग्राम पंचायत को आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाने की पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाजार परिसर में स्थित सामुदायिक शौचालय की नियमित सफाई सुनिश्चित करने, पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों से मासिक किराया नियमित रूप से वसूलने तथा उस आय का उपयोग विकास कार्यों में करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम को बाजार क्षेत्र का सीमांकन कर बाजार लगाने के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करने को कहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाओं की समीक्षा कलेक्टर व्यास ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर ओपीडी, आईपीडी, दवा वितरण, उपलब्ध उपकरण, स्टोर रूम, पीएनसी कक्ष तथा पुरुष एवं महिला वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपचार एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। चिकित्सकों को अस्पताल परिसर में निवास कर पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ सेवाएं देने के निर्देश भी दिए। पशु औषधालय और आयुर्वेदिक केंद्र का भी किया निरीक्षण निरीक्षण के दौरान पशु औषधालय में पशुओं के उपचार, दवा वितरण, टीकाकरण एवं बधियाकरण की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात आयुर्वेद औषधालय का निरीक्षण कर ओपीडी, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ उपस्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।