रायपुर। डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों में शांति, सुरक्षा और विकास के साझा प्रयासों का महत्वपूर्ण प्रतिफल बताया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह निर्णय नक्सल उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रभावी प्रयासों की एक मजबूत कड़ी है। सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई और प्रशासनिक समन्वय से जिन क्षेत्रों में स्थायित्व स्थापित हुआ है, वहां अब विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 4G मोबाइल टावरों की स्थापना से सुदूर और दुर्गम इलाकों में रहने वाली जनता को पहली बार सुलभ और विश्वसनीय मोबाइल एवं इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होंगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशासनिक सेवाओं और आपातकालीन संचार की सुविधा सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी का यह विस्तार वित्तीय समावेशन की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। मोबाइल नेटवर्क के सशक्त होने से बैंकिंग सेवाएं, डीबीटी, यूपीआई, बीमा, पेंशन और अन्य डिजिटल सेवाओं की पहुंच आम नागरिकों तक सहज रूप से सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल “डिजिटल इंडिया” के उस मूल उद्देश्य को साकार करती है, जिसमें अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का संकल्प निहित है। इससे स्थानीय युवाओं को डिजिटल माध्यमों से नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा के साथ-साथ विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस विजन के अनुरूप केंद्र के साथ मिलकर राज्य के प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

 रायपुर/बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के राज्य वस्तु एवं सेवा कर (State GST) विभाग ने शुक्रवार देर शाम से एक बड़ी और व्यापक छापेमारी कार्रवाई शुरू की है, जिसने प्रदेश के कोयला कारोबार जगत में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई प्रदेश के तीन बड़े कोयला कारोबारियों के खिलाफ की जा रही है, जिनके बिलासपुर (Bilaspur) समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर GST की टीमों ने एक साथ दबिश दी है। इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि कार्रवाई की जद में आए संस्थानों में से एक ठिकाना लोकप्रिय बॉलीवुड और टीवी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के ससुराल पक्ष से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।कल देर शाम से जारी है जांच, करोड़ों की GST चोरी का अनुमान GST विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह छापेमारी शुक्रवार देर शाम शुरू हुई और अभी भी जारी है। सूत्रों का दावा है कि शुरुआती जांच के दौरान करोड़ों रुपये की GST चोरी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सबूत टीमों के हाथ लगे हैं। जिन प्रमुख कारोबारी संस्थानों पर यह कार्रवाई की जा रही है, उनमें महावीर वॉशरी, फिल कोल (बिलासपुर) और पारस कोल वॉशरी शामिल हैं। छापेमारी में शामिल GST अधिकारियों की कई टीमें बारीकी से सभी वित्तीय रिकॉर्ड, खरीद-बिक्री के बिल (Bills of Sale), और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन कंपनियों ने जानबूझकर ट्रांजैक्शन छिपाए या गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट का दावा किया। हाई-प्रोफाइल कनेक्शन: अंकिता लोखंडे का ससुराल इस कार्रवाई ने तब अधिक सुर्खियां बटोरीं, जब यह जानकारी सामने आई कि कार्रवाई की जद में आया एक प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के ससुराल पक्ष (पति विक्की जैन के परिवार) से संबंधित है। हालांकि, GST विभाग की ओर से अभी तक किसी भी नाम या प्रतिष्ठान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। टीम पूरी गोपनीयता के साथ दस्तावेजों की जांच में जुटी है। विभाग ने संकेत दिया है कि कार्रवाई पूरी होने और टैक्स चोरी की राशि का आकलन हो जाने के बाद ही कोई विस्तृत और आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। राज्य सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और बड़े कारोबारियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई से पीछे नहीं हट रही है। कौन हैं अभिनेत्री अंकिता लोखंडे? अंकिता लोखंडे भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग का एक जाना-माना चेहरा हैं। अंकिता को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि ज़ी टीवी (Zee TV) के लोकप्रिय धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली, जहाँ उन्होंने अर्चना का मुख्य किरदार निभाया था। इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। बॉलीवुड डेब्यू: टेलीविजन की सफलता के बाद, उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा। उन्होंने कंगना रनौत अभिनीत फिल्म मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi) से बड़े पर्दे पर शुरुआत की, जिसमें उनके अभिनय को सराहा गया था। व्यक्तिगत जीवन : अंकिता ने विक्की जैन (Vicky Jain) से शादी की है, जो एक प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार से आते हैं और मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार लंबे समय से कोयला व्यवसाय और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। विक्की जैन का पूरा नाम विकास जैन है। अंकिता लोखंडे ने अपने पति विक्की जैन के साथ कई रियलिटी शो और सार्वजनिक इवेंट्स में भी भाग लिया है।

रायपुर:  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयासों से प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में मखाना की खेती कर रहे किसानों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। राज्य में हो रहे मखाने के उत्कृष्ट उत्पादन पर केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रसन्नता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक खेती, जल प्रबंधन, प्रसंस्करण तकनीक और बाजार तक पहुच में सहायता दी जाएगी। इसी तारतम्य में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती शहला निगार की अध्यक्षता में आज मिशन फार इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट आफ हार्टिकल्चर अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संचालक उद्यानिकी श्री लोकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ मखाना प्रांरभ किया गया है। इस योजना में शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में आगामी 4 माह हेतु 180 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के तहत तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को राशि 1.79 लाख रूपए की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत की राशि 72000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी तरह स्वयं के खेत में मखाना उत्पादन करने वाले कृषकों को राशि 1.32 लाख रूपए की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत की राशि 53000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है। साथ ही नए तालाब के निर्माण पर राशि 7.00 लाख की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत राशि .2.80 लाख का अनुदान देने का प्रावधान है। मखाना के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु माइक्रो लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 10 लाख रूपए पर 35 प्रतिशत का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह एफपीओ हेतु स्माल लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 39 लाख रूपए पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है तथा निजी क्षेत्र हेतु इकाई लागत राशि 39 लाख रूपए पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। लार्ज लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 07 करोड़ रूप्ए पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। मखाना की खेती को बढ़ावा देने हेतु योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ ही एक्पोजर विजिट भी कराया जा रहा है। मखाना खेती को प्रेरित करने हेतु इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय तथा महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की उत्कृष्ट खेती का प्रदर्शन भी किया जा रहा है।