रायगढ़ | छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां ढाई साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध का खुलासा होने पर सभी हैरान रह गए, क्योंकि मासूम की जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां निकली। मामला कापू थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार महिला ने पहले बच्चे के लापता होने की सूचना देकर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जांच के दौरान उसके बयान और घटनाक्रम में कई विरोधाभास मिले, जिसके बाद वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में महिला ने अपना अपराध कबूल कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी मां ने अपने ही ढाई साल के बेटे पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल की खाई में फेंक दिया। महिला की निशानदेही पर पुलिस घटनास्थल पहुंची, जहां खून के निशान और वारदात में इस्तेमाल किया गया पत्थर बरामद किया गया। मौके से मासूम का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि रायगढ़ पुलिस जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और वैज्ञानिक जांच के जरिए आरोपी को कानून के कटघरे में लाया गया है।

अंबिकापुर।  छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए व्यापक स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी की है। सरगुजा कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कई अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना की गई है। आदेश के तहत 6 तहसीलदारों को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि 6 अनुविभागीय अधिकारी (SDM-Tehsildar Transfer) के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। प्रशासनिक बदलाव के तहत उदयपुर में पदस्थ रहे वन सिंह नेताम को अब अंबिकापुर का नया SDM नियुक्त किया गया है। वहीं बतौली, मैनपाट और सीतापुर क्षेत्रों में भी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। इसके अलावा लखनपुर, उदयपुर और दरिमा में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।  बता दें कि, इन तबादलों के बाद जिले के राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर असर देखने को मिल सकता है।

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर लिमिटेड में हुए भीषण बॉयलर ब्लास्ट ने औद्योगिक सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। 14 अप्रैल को हुए इस दर्दनाक हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जबकि 10 श्रमिक अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना की भयावहता को देखते हुए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। संभागायुक्त को सौंपी गई जांच की कमान बिलासपुर संभाग के आयुक्त सुनील जैन को इस पूरे मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने आम जनता और प्रत्यक्षदर्शियों से सहयोग मांगा है। यदि किसी के पास हादसे से जुड़े तथ्य, फोटो, वीडियो या दस्तावेज हैं, तो वे 29 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच बिलासपुर आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे हुआ हादसा? डभरा ब्लॉक के सिंघीतराई स्थित इस प्लांट के बॉयलर यूनिट–1 में तकनीकी खराबी के कारण अचानक विस्फोट हुआ। उस समय वहां 34 श्रमिक तैनात थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि मौके पर मौजूद मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शुरुआती जांच में मशीनरी के रखरखाव और संचालन मानकों की अनदेखी की बात सामने आ रही है। सुरक्षा ऑडिट में कमी और प्रबंधन की लापरवाही इस बड़े हादसे का मुख्य कारण मानी जा रही है। मुआवजे का मरहम हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकार सहित कंपनी प्रबंधन ने मुआवजे की घोषणा की है: राज्य सरकार: मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये। PMNRF (केंद्र): मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये। वेदांता प्रबंधन: मृतक के परिजनों को 35-35 लाख रुपये एवं एक सदस्य को नौकरी, वहीं घायलों को 15-15 लाख रुपये देने का वादा किया है। इस उच्चस्तरीय जांच का मुख्य उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और दोषियों की जिम्मेदारी तय करना है। प्रशासन ने अपील की है कि न्याय की इस प्रक्रिया में साक्ष्य रखने वाले नागरिक बढ़-चढ़कर आगे आएं।