भिलाई नगर, 14 जनवरी। आज मकर संक्रांति के अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने वैशाली नगर विधानसभा के रहवासियों के लिए मात्र 1 रूपये में एक्स-रे सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, यह हमें जीवन के हर पहलू का आनंद लेने और हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। इसलिए वेंटिलेटर एम्बुलेंस, फ्री ब्लड टेस्ट सुविधा सहित लगातार सहजता से लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने वो प्रयास कर रहे हैं। विधायक कार्यालय श्वेताम्बर जैन मंदिर के सामने, जीरो रोड शांति नगर में आज से फ्री ब्लड टेस्ट के साथ 1 रूपये में एक्स-रे सुविधा का भी जरूरतमंद लाभ ले सकेंगे। विधायक रिकेश सेन ने शुभारंभ अवसर पर कहा कि विधायक कार्यालय में हेलमेट, कंबल बैंक, फिल्टर्ड वाटर, श्री राम रसोई, फ्री ब्लड टेस्ट के बाद आज से वैशाली नगर विधानसभा के रहवासियों के लिए 1 रूपये में एक्स-रे की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है। जरूरतमंद लोग विधायक कार्यालय में सम्पर्क कर यहां से एक रूपये के टोकन से एक्स-रे करवा सकेंगे। इस सुविधा के लिए हमने विधानसभा अंतर्गत सभी पैथोलॉजी और कई निजी हॉस्पिटल्स के साथ अनुबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम तनाव-मुक्त, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी पाते हैं, बीमारियों से बचते हैं, और जीवन के हर काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। यह हमें लंबी उम्र, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है और दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा कम करता है, जिससे हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले पाते हैं।

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब चुनाव 2026 के परिणाम घोषित हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर मोहन तिवारी ने जीत हासिल की, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए दिलीप साहू और महासचिव पद पर गौरव शर्मा विजयी रहे। इसके अलावा चुनाव में कोषाध्यक्ष पद पर दिनेश यादव, जबकि संयुक्त सचिव पद के लिए भूपेश जांगड़े और निवेदिता साहू विजयी हुईं। रायपुर प्रेस क्लब चुनाव के परिणाम:- अध्यक्ष : मोहन तिवारी – 268 मतों से विजयी महासचिव : गौरव शर्मा – 194 मतों से विजयी उपाध्यक्ष : दिलीप साहू – 123 मतों से विजयी कोषाध्यक्ष : दिनेश यादव – 199 मतों से विजयी संयुक्त सचिव : भूपेश जांगड़े – 149 मतों से और निवेदिता साहू – 154 मतों से विजयी 787 पत्रकारों ने किया मतदान – इस बार कुल 787 पत्रकारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम आने के बाद पत्रकारों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। विजेताओं का बाजे-गाजे और पटाखे फोड़कर स्वागत किया जा रहा हl

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कस्टम मिलिंग मामले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को जमानत दे दी है। कस्टम मिलिंग मामले में जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट की बेंच ने जांच एजेंसियों के दावों पर कड़ी टिप्पणी की है। इसमें साफ कहा गया है कि आरोपियों के अपराध में सहभागिता के साक्ष्य जांच एजेंसी पेश नहीं कर सकी है। इसके अलावा किसी मिलर द्वारा जबरन वसूली की शिकायत नहीं की गई है। इन बातों को जमानत का आधार माना गया है। ईओडब्ल्यू के अनुसार, फरवरी 2025 में रोशन चंद्राकर और मनोज सोनी के खिलाफ पहला चालान पेश किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि कस्टम मिलिंग के नाम पर राइस मिलरों से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अवैध राशि वसूली जाती थी। आरोप है कि भुगतान नहीं करने पर माकफैंड के जिला विपणन अधिकारियों के जरिए बिल रोक दिए जाते थे, जिससे दबाव बनाकर वसूली की जाती थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने कहा कि आर्थिक अपराध होने मात्र से जमानत स्वतः अस्वीकार नहीं की जा सकती। आवेदक की किसी भी शासकीय निर्णय में किसी प्रकार की सहभागिता के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं- ना कोई नोटशीट, ना कोई दस्तावेज, ना कहीं हस्ताक्षर वाले कोई भी दस्तावेज। इन सब कारणों से न्यायालय ने माना कि आवेदक को आगे हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है और जमानत योग्य मामला बनता है। बयान एक जैसे- हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि चावल मिलरों के 47 बयान एक जैसे (कॉपी-पेस्ट) पाए गए; ये यांत्रिक व अविश्वसनीय हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सह-आरोपियों के बयान अकेले आधार नहीं बन सकते; सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट कानून का जिक्र किया गया। साथ ही सह-आरोपी जिन पर सीधे आरोप हैं, गिरफ्तार नहीं किए गए। पूरक चालान पर सवाल-हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में बिना कोर्ट की अनुमति सप्लीमेंट्री चाजर्शीट दाखिल की गई; इससे आवेदक की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं की जा सकती। साथ ही वैध अभियोजन स्वीकृति के बिना ट्रायल शुरू ही नहीं हो सकता। जमानत पर सहमति देते हुए बेंच ने कहा कि सह-आरोपी रोशन चंद्राकर व मनोज सोनी को जमानत मिल चुकी है। इसी तरह आरोप मुख्यतः दस्तावेजी / डिजिटल साक्ष्य पर आधारित, जो पहले से एजेंसी के कब्जे में हैं जांच एजेंसी के फरार होने, सबूत से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसका कोई ठोस खतरा नहीं।