रायपुर।  छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दस्तक के बावजूद राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अब तक अच्छी बारिश नहीं होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। विभाग के अनुसार 29 जून से अगले चार दिनों तक पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले तीन दिनों में प्रदेश के शेष हिस्सों तक भी पहुंच सकता है मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के कई इलाकों में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर वर्षा कोहकामेटा में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कोंटा में 6 सेंटीमीटर, खड़गांव में 5 सेंटीमीटर, जबकि करपावंड, फरसगांव, मानपुर, नारायणपुर, मर्दापाल, रामचंद्रपुर और गंडई में 4-4 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं बकावंड, मुंगेली, दुर्ग, कटेकल्याण और औंधी में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। तापमान की बात करें तो प्रदेश में रविवार को राजनांदगांव सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से खुले क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की गई है। रायपुर का मौसम कैसा रहेगा? राजधानी रायपुर में सोमवार को दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली चमकने का पूर्वानुमान जारी किया है। शहर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बारिश होने पर लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। इन मौसम प्रणालियों का दिखेगा असर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में बारिश बढ़ने के पीछे कई सक्रिय मौसम प्रणालियां जिम्मेदार हैं। पंजाब से बिहार तक मौसमी द्रोणिका सक्रिय है। इसके अलावा उत्तर-पूर्व मध्यप्रदेश से विदर्भ और तेलंगाना तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। मध्यप्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है, जबकि तटीय आंध्रप्रदेश से छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा होते हुए मध्य महाराष्ट्र तक एक अन्य द्रोणिका बनी हुई है। इन सभी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

रायपुर।   प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पंजीयन के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक संचालित विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने अभियान के शुरुआती मात्र 9 दिनों में ही निर्धारित लक्ष्य का 72 प्रतिशत पूरा कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश ने न केवल हितग्राहियों के पंजीयन में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, बल्कि प्री-रजिस्टर्ड हितग्राहियों के निराकरण में भी सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक उपलब्धि अर्जित की है। यह उपलब्धि महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, मैदानी अमले तथा सभी संबंधित हितधारकों के समन्वित और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। विशेष अभियान के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा ने 96 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि मातृ एवं शिशु कल्याण के प्रति जिले की संवेदनशीलता, सक्रियता और प्रभावी कार्यप्रणाली को प्रतिबिंबित करती है। मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मातृ कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित मातृत्व के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना के तहत प्रथम जीवित संतान के जन्म पर पात्र महिलाओं को 5,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जबकि दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर 6,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा शिशुओं के बेहतर पोषण और समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग की पूरी टीम, मैदानी अमले और सभी सहयोगी संस्थाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करने के साथ-साथ शिशुओं के स्वस्थ भविष्य की मजबूत आधारशिला तैयार कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ आगामी दिनों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सभी हितधारकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रतिबद्धता, सतत निगरानी और जनकल्याण के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र गर्भवती एवं शिशुवती माता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं से अपील की कि वे 15 जुलाई तक संचालित विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए अपना पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि मातृत्व के इस महत्वपूर्ण चरण में उन्हें शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।

पहले एक दिन की देरी पर लगता था पूरे महीने का चार्ज अब सिर्फ वास्तविक दिनों का ही लगेगा शुल्क रायपुर-- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने इस संबंध में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था वास्तव में उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत देने के लिए तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज (विलंब अधिभार) को लेकर सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में चल रही दोहरा झटका या रोज़ाना ब्याज जैसी खबरें पूरी तरह भ्रामक और गलत हैं। क्या थी पुरानी व्यवस्था और क्यों था नुकसान? पावर कंपनी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पुरानी व्यवस्था में यदि कोई उपभोक्ता नियत तिथि के बाद महज एक या दो दिन की देरी से भी बिजली बिल का भुगतान करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूल लिया जाता था। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह थी। ’नई व्यवस्था से ऐसे होगा उपभोक्ताओं का फायदा’ संशोधित नियमों के बाद अब लेट फीस की गणना पूरी तरह पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी कर दी गई है। अब विलंब अधिभार 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लिया जाएगा। इसका मतलब है कि उपभोक्ता जितने दिन बिल पटाने में देरी करेगा, उसे केवल उतने ही दिनों का शुल्क देना होगा। ’एक दिन की देरी पर मामूली शुल्क’ यदि किसी कारणवश उपभेक्ता बिल के भुगतान में केवल एक दिन का विलंब होता है, तो अब पूरे महीने का सरचार्ज नहीं, बल्कि मात्र 0.04 प्रतिशत अधिभार ही देय होगा। ’महीने भर की देरी पर भी कम ब्याज’  यदि कोई उपभोक्ता पूरे 30 दिन का भी विलंब करता है, तब भी कुल अधिभार केवल 1.2 प्रतिशत (0.04 प्रतिशत × 30 दिन) ही बनेगा, जो कि पुरानी व्यवस्था के 1.5 प्रतिशत से काफी कम है। ’भ्रामक खबरों से दूर रहने की अपील’ पावर कंपनी ने साफ किया है कि नई व्यवस्था में अधिभार की दरें कम हुई हैं, बढ़ी नहीं हैं। इसे रोजाना ब्याज लगने या झटके के रूप में पेश करना तथ्यात्मक रूप से गलत है। कंपनी ने सभी समाचार माध्यमों और आमजन से अनुरोध किया है कि वे इस सही और स्पष्ट जानकारी को ही साझा करें ताकि उपभोक्ताओं के बीच फैला अनावश्यक भ्रम दूर हो सके।