रायपुर। मंत्रालय, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों एवं आगंतुकों से मुलाकात की। मंत्री अग्रवाल ने सभी से आत्मीयता से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विषयों की जानकारी ली। मुलाकात के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं से मंत्री श्री अग्रवाल को अवगत कराया। मंत्री ने प्रत्येक आगंतुक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का नियमानुसार परीक्षण कर उनका यथासंभव शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, जिन मामलों में अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, उनमें संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जनता से निरंतर संवाद और उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और सरकार के बीच जनता का सीधा संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े रहना और उनकी बात सुनना ही सुशासन की पहली सीढ़ी है। नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई की जाए। मंत्रालय में मंत्री से मिलने पहुंचे लोगों ने भी अपनी बात सुने जाने और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपने क्षेत्र के विकास, जनहित से जुड़े विषयों तथा अन्य आवश्यकताओं से संबंधित सुझाव भी साझा किए। अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता के सुझावों और अनुभवों से शासन को जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर- महानदी जल विवाद को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल होंगे। बैठक में दोनों राज्यों के बीच महानदी जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी है। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। महानदी के जल उपयोग और बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक दोनों राज्यों के लिए अहम मानी जा रही है। बैठक में जल विवाद के समाधान को लेकर आगे की दिशा पर चर्चा हो सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक कुमार अग्रवाल के अवकाश पर जाने के कारण उनके विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजेंद्र कुमार कटारा को सौंपा गया है। वहीं इफ्फत आरा को सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस दीपक कुमार अग्रवाल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ एवं अतिरिक्त प्रभार सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, 9 सितंबर 2026 से 27 नवंबर 2026 तक अवकाश पर हैं। उनकी अवकाश अवधि के दौरान आईएएस इफ्फत आरा विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही आईएएस राजेंद्र कुमार कटारा विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, आयुष एवं पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देखिए आदेश