धमतरी।  जिले का ग्राम ठेनही अब हरित ऊर्जा की नई पहचान बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री की ‘पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना’ के तहत ठेनही जिले का पहला गांव बन गया है, जहां सामूहिक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इस योजना से 71 परिवारों को बिना किसी खर्च के बिजली का लाभ मिलेगा। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड स्थित ग्राम ठेनही में 142 किलोवॉट क्षमता का सामूहिक सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। योजना के तहत गांव के 71 परिवारों का दो-दो किलोवॉट क्षमता के लिए पंजीयन किया गया है। प्लांट गांव से लगभग 50 से 75 मीटर दूर स्थापित किया गया है और घरों में बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 55 गांवों में लगेंगे सामूहिक सोलर प्लांट जिले के ऐसे 55 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां पक्की छतें नहीं होने के कारण सामूहिक सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं और इसके लिए ग्रामीणों से कोई राशि नहीं ली जा रही है।ग्रामीणों ने कहा- गांव के लिए गर्व की बात ग्रामीणों का कहना है कि पहले हर महीने बिजली बिल की चिंता रहती थी, लेकिन अब इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। उनका मानना है कि यह परियोजना आर्थिक बचत के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम कदम है। गांव के लोगों ने इसे जिले के लिए गर्व की बात बताया है। 25 और गांवों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्ट्स एक समय नक्सल प्रभावित रहा ठेनही गांव अब हरित ऊर्जा का मॉडल बनकर उभर रहा है। प्रशासन की योजना है कि नगरी विकासखंड के फरसियां, रतावा, दुगली समेत लगभग 25 अन्य गांवों में भी इसी तर्ज पर सामूहिक सोलर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिले में पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आने वाले समय में अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना से जोड़कर धमतरी को हरित और ऊर्जा आत्मनिर्भर जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। ठेनही की यह पहल सिर्फ एक सोलर प्लांट नहीं, बल्कि बदलते ग्रामीण भारत की नई तस्वीर है। जहां स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और सतत विकास का मॉडल अब गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।

रायपुर।  विधानसभा में साय सरकार के विरुद्ध कांग्रेस सदस्यों का 136 बिंदुओं पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। दोपहर लगभग 12:10 बजे चर्चा के लिए लाए गए इस प्रस्ताव पर सदन में 14 घंटे 26 मिनट तक पक्ष- विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक होती रही। हंगामे के कारण एक बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। अंततः रात करीब 2:36 बजे अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।चर्चा में पक्ष- पक्ष के 18 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा। पक्ष-विपक्ष ने किए दावे-प्रतिदावे चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने सरकार के 136 सप्ताह के कार्यकाल को जनता विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में सरकार ने आदिवासियों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के खिलाफ कार्य किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सबसे अधिक लूट हुई है। उन्होंने विपक्ष को आईना देखने की सलाह दी। राहुल-हिडमा प्रकरण उठा तो हुआ हंगामा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माओवादी हिडमा के साथ राहुल गांधी का नाम लिया, जिससे सदन में हंगामा मच गया। भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने हिडमा के समर्थन वाले पोस्ट को राहुल गांधी द्वारा रीपोस्ट करने का प्रमाण मांगा। इस पर सत्ता पक्ष ने देवेंद्र की बाडी-लैंग्वेज पर आपत्ति जताई। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मात्र एक औपचारिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अविश्वास प्रस्ताव को ‘औपचारिकता’ बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पांच साल का कार्यकाल केवल ‘राजा और महाराज’ की आपसी खींचतान और कुर्सी बचाने-पाने के खेल में बीत गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे कभी पूरा नहीं किया गया। घोषणा पत्र में 36 वादे अधूरे रहें। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ‘महतारी वंदन योजना’ में महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि प्रदान कर रही है। उन्होंने तंज कसा कि यदि भ्रष्टाचार में पीएचडी की डिग्री होती, तो विपक्ष विशेषज्ञ होता। अंत में, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि अगली बार हम 70 सीटें लाएंगे।

शासकीय सहयोग से बढ़ा उत्पादन, आय और आत्मविश्वास संबलपुरी साड़ियों की बुनाई से मिल रही नई पहचान रायपुर-- ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति ग्रामीण भारत में बुनकरों—विशेषकर महिलाओं—को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यह समिति कच्चे माल की खरीद, कौशल प्रशिक्षण और तैयार उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करके बुनकरों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाती है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामोद्योग विभाग (हाथकरघा प्रभाग) की योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। धमतरी जिले के ग्राम नारी की ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति आज आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक हस्तकला के संरक्षण का प्रेरक उदाहरण बन गई है।   बुनकरों ने ओडिशा में अलग पहचान बना रही हैं नारी की ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति सरकारी सहयोग और बुनकरों की मेहनत से यह समिति न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार का माध्यम बनी है, बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बना रही है। संबलपुरी साड़ियों से मिली नई पहचान    ग्राम नारी में पहले बुनाई प्रमुख आजीविका नहीं थी। ओडिशा में संबलपुरी साड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए समिति ने इस कला को अपनाया। अपनी विशिष्ट इकत डिज़ाइन, आकर्षक रंगों और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण संबलपुरी साड़ियों की बाजार में अच्छी मांग है। गांव की महिलाओं ने इस चुनौतीपूर्ण कला को सीखकर पारंपरिक हुनर को आय का स्थायी स्रोत बना लिया। समिति द्वारा बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वस्त्र तैयार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय वस्त्र उत्पादन कार्यक्रम के तहत समिति को नियमित धागा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही समितियों के सुचारु संचालन के लिए सेवा प्रभार के रूप में आर्थिक सहायता, नवीन बुनाई प्रशिक्षण और आधुनिक करघों का वितरण भी किया गया है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है और बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वस्त्र तैयार हो रहे हैं। मासिक कारोबार 3-4 लाख, महिलाओं की आय दोगुनी    वर्तमान में ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति प्रतिमाह लगभग 300 से 400 संबलपुरी साड़ियों का उत्पादन कर रही है। इनकी बिक्री मुख्यतः ओडिशा के विभिन्न बाजारों में होती है। समिति का मासिक कारोबार अब 3 से 4 लाख रुपये तक पहुंच गया है। महिलाएं हो रहीं हैं को आत्मनिर्भर इस पहल का सबसे बड़ा लाभ गांव की महिलाओं को मिला है। पहले महिलाएं शासकीय वस्त्र उत्पादन से प्रतिदिन 300 से 350 रुपये कमाती थीं, अब उनकी दैनिक आय 550 से 600 रुपये तक बढ़ गई है। कौशल उन्नयन के माध्यम से भविष्य में आय को 1,000 से 1,200 रुपये प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य है। इससे महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ सामूहिक निर्णय लेने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिला है। छत्तीसगढ़ के हाथकरघा उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहीं हैं ग्राम नारी की यह सफलता बताती है कि शासन की योजनाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और स्थानीय मेहनत मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं। यदि समिति को ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और नए बाजारों तक पहुंच का अवसर मिले, तो यह छत्तीसगढ़ के हाथकरघा उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है।