रायपुर:  राज्य सरकार की डिजिटल सुशासन पहल के तहत संचालित सेवा-सेतु केंद्र आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का सबसे भरोसेमंद और आसान माध्यम बनकर उभरे हैं। पहले लोक सेवा केंद्र के रूप में संचालित इन केंद्रों में जहां 73 शासकीय सेवाएं उपलब्ध थीं, वहीं अब इनका विस्तार कर 442 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे नागरिकों को आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से मिल रही हैं। सबसे अधिक राहत उन लोगों को मिली है जिन्हें आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सेवा-सेतु केंद्र में आवश्यक दस्तावेज जमा करते ही आवेदन संबंधित विभाग तक ऑनलाइन पहुंच जाता है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों का समय व धन दोनों बच रहे हैं। राज्य सरकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, श्रम पंजीयन, बिजली, पानी, राजस्व, पंचायत, नगरीय प्रशासन, खाद्य, शिक्षा,  स्वास्थ्य सहित अनेक विभागों की सेवाएं भी एक ही केंद्र पर उपलब्ध हो रही हैं। इससे अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो गई है। रायगढ़ जिले में भी सेवा-सेतु केंद्रों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में रायगढ़ तहसील के विभिन्न सेवा-सेतु केंद्रों के माध्यम से राजपाल सिदार, गिरधारी सिदार, मुकेश कुमार विशाल तथा टेकचंद उरांव सहित अनेक आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए। आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्र का निर्गमन पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ। जिले के विभिन्न सेवा-सेतु केंद्रों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं और समय पर उनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सेवा-सेतु केंद्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था भी है। प्रत्येक आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन होने से उसकी स्थिति की निगरानी संभव हो गई है। आवेदक अपने आवेदन की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है और सेवा उपलब्ध कराने में जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। राज्य शासन का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को नागरिकों तक सरल, सुलभ और पारदर्शी रूप में पहुंचाना है। 442 डिजिटल सेवाओं के एकीकृत मंच के रूप में विकसित सेवा-सेतु केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नई गति दे रहे हैं। इन केंद्रों के विस्तार से न केवल लोगों का समय और धन बच रहा है, बल्कि डिजिटल सुशासन को भी नई मजबूती मिल रही है। शासन की यह पहल नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

00 प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित बालोद एवं सरोना रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण रायपुर।  भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के बालोद एवं सरोना रेलवे स्टेशनों का भी लोकार्पण किया गया। सरोना रेलवे स्टेशन पर आयोजित लोकार्पण समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल  रमेन डेका सांसद  बृजमोहन अग्रवाल महापौर मीनल चौबे  तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तथा रायपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक  दयानंद सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक दूरदर्शी पहल है, जिसके माध्यम से रेलवे स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं, बेहतर अधोसंरचना, अत्याधुनिक तकनीक, ऊर्जा दक्षता तथा स्थानीय कला एवं संस्कृति के समावेश के साथ विकसित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल सूचना प्रणाली, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, हरित विकास, वर्षा जल संचयन, सुव्यवस्थित यातायात एवं पार्किंग जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 50 स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है ।इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें शामिल सरोना रेलवे स्टेशन का लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है। सरोना स्टेशन पर आधुनिक स्टेशन भवन, विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया, नया प्रवेश क्षेत्र, सुव्यवस्थित प्रवेश एवं निकास द्वार, आधुनिक फुट ओवर ब्रिज, सात नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह का उन्नयन, दो आधुनिक लिफ्ट, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, समर्पित पार्किंग क्षेत्र, ऊर्जा दक्ष एलईडी प्रकाश व्यवस्था तथा छत्तीसगढ़ की लोककला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले आकर्षक भित्ति चित्र विकसित किए गए हैं। इन सुविधाओं से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। सरोना रेलवे स्टेशन का इतिहास वर्ष 1891 से जुड़ा है, जब ब्रिटिशकालीन बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा इसे हावड़ा-नागपुर-मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर एक परिचालन एवं सिग्नलिंग केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। समय के साथ बढ़ती औद्योगिक एवं यात्री आवश्यकताओं के अनुरूप इसका विस्तार हुआ और आज यह रायपुर राजधानी क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे स्टेशन केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें स्थानीय संस्कृति, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। स्टेशनों का यह आधुनिकीकरण क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आधुनिक रेल यात्रा उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है

रायपुर:  छत्तीसगढ़ शासन ने स्वतंत्रता दिवस 2026 को पूरे प्रदेश में गरिमामय, भव्य और प्रेरणादायी ढंग से मनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस विशेष होने जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर राष्ट्रगीत श्वंदे मातरम्श् के 150 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव भी मनाया जाएगा। शासन द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों और विभागीय प्रमुखों को आयोजनों की समुचित निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण, वंदे मातरम् का सामूहिक गायन अनिवार्य राजधानी रायपुर के स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 15 अगस्त की प्रातः 9:00 बजे आयोजित किया जाएगा। इस भव्य समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। ऐतिहासिक अवसर वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सभी शासकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन अनिवार्य किया गया है। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (पुरुष व महिला), नगर सेना, एनसीसी तथा बैंड प्लाटून की टुकड़ियाँ भाग लेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर मंत्रियों व स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को कमान जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा नामित मंत्रीगण ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। यहाँ स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं व पंचायतों में उनके अध्यक्ष व सरपंच तथा बड़े गांवों में ग्राम प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे। इन स्थलों पर राष्ट्रीय गान, भाषण तथा देश की एकता एवं अखण्डता का संदेश प्रसारित किया जाएगा। शहीदों के परिजनों का सम्मान जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को विशेष व सम्मानपूर्वक रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए।स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी होने वाले सरकारी विज्ञापन स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और छत्तीसगढ़ के शहीदों को समर्पित होंगे। इन विज्ञापनों का प्रकाशन 15 अगस्त के दिन  समाचार पत्रों में सुनिश्चित किया जाएगा। रात्रि में शासकीय भवनों पर होगी विशेष रोशनी स्वतंत्रता दिवस की रात्रि को प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, कार्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को आकर्षक रोशनी (लाइटिंग) से सजाया जाएगा, जिसका खर्च संबंधित विभाग स्वयं वहन करेंगे। आम नागरिकों और निजी संस्थाओं से भी अपने भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और रात्रि में रोशनी करने की अपील की जाएगी। संस्थानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश शासकीय एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रातः 9:00 बजे से पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम संपन्न कराने होंगे। लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाउडस्पीकर पर केवल मर्यादित और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत ही बजाए जा सकेंगे।