रायपुर।  एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कोड़ेनार थाने में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, एक मामले की जांच महिला हेड कांस्टेबल कर रही थी। शिकायत मिली थी कि महिला कांस्टेबल भयादोहन कर पैसे की डिमांड कर रही थी। दो पक्षों के बीच समझौता कराने के नाम पर प्रधान आरक्षक ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और ट्रैप की कार्रवाई की। योजना के तहत शिकायतकर्ता ने केमिकल लगे नोट आरोपी प्रधान आरक्षक को दिए। रुपये लेते ही एसीबी की टीम ने थाने के भीतर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ देर बाद इस मामले में एसीबी की तरफ से विस्तार से जानकारी दी जायेगी।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली भुगतान नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को बिजली उपयोग से पहले तीन महीने का अनुमानित बिल अग्रिम जमा करना होगा। राज्य के करीब 1.5 लाख सरकारी कनेक्शन इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। सरकार का मानना है कि इससे बिजली बिल के बढ़ते बकाया पर नियंत्रण होगा और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बन सकेगी। राज्यभर के करीब 1.5 लाख सरकारी बिजली कनेक्शन इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। इसके लिए विभागवार समूह बनाए गए हैं और प्रत्येक विभाग को एक अलग पहचान कोड जारी किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 1 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाए। तीन महीने का बिल जमा करना होगा ऊर्जा विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे तीन महीने के अनुमानित बिजली बिल के बराबर राशि अग्रिम रूप से जमा करें। अग्रिम भुगतान के बाद संबंधित कार्यालयों के बिजली कनेक्शन प्रीपेड मोड में सक्रिय कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इससे बिजली भुगतान में पारदर्शिता आएगी और बकाया राशि बढ़ने की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर से होगी निगरानी नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकांश सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली खपत की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी और भुगतान की प्रक्रिया भी डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। इस तकनीक के जरिए विभाग अपनी बिजली खपत पर नजर रख सकेंगे और आवश्यकतानुसार खर्च का प्रबंधन कर पाएंगे।

रायपुर: जून माह में देरी से हुई बिजली मीटर रीडिंग के कारण बढ़े बिल से परेशान उपभोक्ताओं को अब एक और झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने 1 जुलाई 2026 से लागू नई बिजली दरों का असर अगस्त में मिलने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगा। नई दरों के तहत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी का असर घरेलू, गैर-घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर समान रूप से पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल में वृद्धि से आम परिवारों का मासिक बजट और प्रभावित होगा, वहीं छोटे व्यापारियों और किसानों की लागत भी बढ़ेगी। ऐसे समझे बढ़े टैरिफ के दाम खपत – पुरानी दर – वर्तमान दर 0-100 यूनिट – 4.10 रुपए – 4.40 रुपए 101-200 यूनिट – 4.20 रुपए – 4.50 रुपए 201-400 यूनिट – 5.60 रुपए – 6 रुपए 401-600 यूनिट – 6.60 रुपए – 7 रुपए 601 यूनिट से अधिक – 8.30 रुपए – 8.80 रुपए