छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन नगर सेना में पदस्थ महिला कर्मचारियों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। सबसे गंभीर मुद्दा 6 माह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का है, जिसे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मान चुके हैं। इसके बावजूद नगर सेना की महिलाओं को यह सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। इस अधिकार को लागू कराने के लिए कई बार शासन को प्रस्ताव भेजे गए। बीते एक साल में डिप्टी सीएम स्तर से दो बार फाइल शासन तक पहुंची और समीक्षा भी हुई, लेकिन वित्त विभाग से अनुमति न मिलने के कारण हर बार मामला अटक गया। नतीजा यह है कि नगर सैनिक महिलाओं को मजबूरी में नो वर्क–नो पेमेंट के तहत छुट्टी लेनी पड़ती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। राज्य में वर्तमान में लगभग 9 हजार नगर सेना कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनमें करीब 2600 महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, छात्रावास, ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन जैसे अहम दायित्व निभाती हैं, लेकिन मातृत्व जैसे संवेदनशील समय में उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलता। एक महिला नगर सैनिक ने बताया कि डिलीवरी के बाद उन्हें केवल दो माह की छुट्टी मिली, जबकि तबीयत खराब होने के कारण पहले भी एक माह की छुट्टी लेनी पड़ी थी। इसके बाद छह माह से वे बिना वेतन घर पर हैं। पति की सीमित आय में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। छोटे बच्चे की देखभाल के लिए मजबूरी में नौकरी से दूर रहना पड़ रहा है। कोरबा और बिलासपुर की अन्य महिला कर्मचारियों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश कोई रियायत नहीं, बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, जो उनके सम्मान, स्वास्थ्य और समानता से जुड़ा है। बावजूद इसके, नगर सेना की महिलाओं को आज भी इस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाती है, बल्कि ‘सैनिक’ मांओं के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार की तस्वीर भी पेश करती है।

धमतरी। धमतरी जिले के दुगली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुहाननाला में मतांतरित बुजुर्ग महिला के दफनाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। मौत के 11 दिन बाद शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाना और गांव में प्रदर्शन किया, जिससे पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राम गुहाननाला निवासी 70 वर्षीय तितरो बाई की 3 फरवरी को मौत हो गई थी। परिजनों ने ग्रामीणों को बिना जानकारी दिए गुपचुप तरीके से गांव के एक स्थान पर शव को दफना दिया। मृत महिला और उसका परिवार पिछले सात-आठ वर्षों से मतांतरित बताया जा रहा है और ग्रामीणों के अनुसार वे आदिवासी समाज के पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते थे। जब ग्रामीणों को दफनाने की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों की भीड़ दुगली थाना पहुंची और शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग करते हुए आवेदन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश और बढ़ गया। इसके बाद 14 फरवरी को ग्रामीणों ने पहले थाना परिसर में और फिर गांव में जमकर प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। शनिवार देर रात तक ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश देते रहे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि मतांतरित परिवार को कई बार समाज में पुनः शामिल होने के लिए समझाया गया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी कारण गांव में असंतोष और गहराता गया। प्रशासन का कहना है कि मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। गांव में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

बिलासपुर।  बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर परिसर के कुंड में एक बार फिर कछुओं की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम कुंड के जल में चार कछुओं के शव तैरते मिलने से हड़कंप मच गया। मंदिर प्रबंधन की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर जांच शुरू की गई। यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष इसी कुंड में 30 कछुओं की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब सात बजे मंदिर प्रबंधन ने वन विभाग को चार कछुओं की मौत की सूचना दी। इसके बाद रतनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी समेत वन अमला तुरंत मंदिर पहुंचा। कुंड के पास भारी भीड़ जमा थी, जिसे हटाने के बाद शवों को बाहर निकाला गया। प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। मृत कछुओं को रेंज कार्यालय लाया गया, जहां कानन पेंडारी जू के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. पी.के. चंदन द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के कारणों का खुलासा हो सके। यदि मौत प्राकृतिक पाई जाती है तो मामले को यहीं समाप्त किया जाएगा, लेकिन यदि किसी तरह की शरारत या शिकार की पुष्टि होती है तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मार्च 2025 में इसी कुंड के किनारे 30 कछुए मृत पाए गए थे, जिनमें अधिकांश जाल में फंसे हुए थे। उस समय जांच में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही और संदिग्ध गतिविधियों की बात सामने आई थी। इसी कारण इस बार भी विभाग पूरी सतर्कता के साथ जांच कर रहा है। वन विभाग ने मृत कछुओं का बिसरा सुरक्षित कर लिया है, जिसे लैब जांच के लिए जबलपुर भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मंदिर परिसर और कुंड क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।