o मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता को मिल रही नई उड़ान o मजदूरी पर निर्भर परिवार से सफल उद्यमी बनने तक का प्रेरक सफर, सालाना लगभग डेढ़ लाख रुपये की आय o बिहान से मिले प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और मार्गदर्शन ने आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ाया सम्मान और आत्मविश्वास रायगढ़। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। राज्य शासन की प्राथमिकता है कि ग्रामीण महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभ ही न मिले, बल्कि वे स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए समाज में नई पहचान भी स्थापित करें। इसी सोच को साकार करने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। रायगढ़ जिले के ग्राम कुरमापाली की पुष्पा साव की सफलता की कहानी इसी परिवर्तनकारी अभियान का प्रेरक उदाहरण है। कुछ वर्ष पहले तक पुष्पा साव का परिवार पूरी तरह दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर था। दिनभर की कठिन मेहनत के बावजूद इतनी आय नहीं हो पाती थी कि परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से हो सके। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण-पोषण और भविष्य की चिंता उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सीमित संसाधनों के बीच बेहतर जीवन का सपना साकार होता दिखाई नहीं देता था। इसी दौरान ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की जानकारी मिली। उन्होंने संस्कार स्व-सहायता समूह से जुड़कर नियमित बचत की शुरुआत की। समूह के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण, सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) तथा बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। यही सहयोग उनके जीवन में बदलाव की मजबूत नींव साबित हुआ। सीएम साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की नीति का लाभ उठाते हुए पुष्पा साव ने सीआईएफ से प्राप्त 10 हजार रुपये की सहायता राशि से अपने घर पर मशरूम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों का उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया। उनके उत्पाद की स्थानीय बाजार में तेजी से मांग बढ़ी, जिससे उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता गया। व्यवसाय में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने लगभग 70 हजार रुपये का अतिरिक्त निवेश कर मशरूम उत्पादन का विस्तार किया। आज वे मशरूम उत्पादन के माध्यम से सालाना लगभग डेढ़ लाख रुपये की आय अर्जित कर रही हैं। इस आय से न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि बच्चों की बेहतर शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य के लिए बचत करना भी संभव हो पाया है। परिवार के भोजन में मशरूम शामिल होने से पोषण स्तर में भी सकारात्मक सुधार आया है। पुष्पा साव का कहना है कि यदि उन्हें बिहान का मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिला होता तो संभवतः उनका परिवार आज भी मजदूरी पर ही निर्भर रहता। आज वे सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं और गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका मानना है कि सही प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं का लाभ और निरंतर मेहनत किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान आज प्रदेश की लाखों ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का मजबूत आधार बन चुका है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण तथा विपणन के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। पुष्पा साव की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि शासन की दूरदर्शी नीतियां, बिहान का प्रभावी क्रियान्वयन और महिलाओं की मेहनत मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह प्रेरक कहानी बताती है कि अवसर, प्रशिक्षण और संकल्प का संगम किसी भी परिवार के जीवन में समृद्धि और सम्मान का नया अध्याय लिख सकता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को अदालत ने 5 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोर्ट से जेल रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर कोर्ट पहुंचे और अग्रवाल से मुलाकात की, जिस पर राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी रहीं। बताया जा रहा है कि करीब तीन वर्षों तक फरार रहने के बाद रामगोपाल अग्रवाल को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बाद में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने गिरफ्तार किया था। EOW के अनुसार, शराब घोटाला, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग से जुड़े कथित अवैध धन के लेन-देन और उसे ठिकाने लगाने में रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका की जांच की जा रही है। इसी आधार पर एजेंसी ने उनसे आगे पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। गौरतलब है कि 8 जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल ने EOW कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया था। मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से पहले 17 जुलाई तक पुलिस रिमांड मंजूर की गई थी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 5 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। EOW मामले की जांच जारी रखते हुए शराब घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं और आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

रायपुर/नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, “मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इससे उन लोगों को भी जवाब मिला है जो छात्रों का इस्तेमाल कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे।” गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) सहित कई महत्वपूर्ण शिक्षा सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए पद छोड़ने का उनका फैसला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जवाबदेही और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और गति मिली। उन्होंने उनके इस्तीफे को नैतिकता और सार्वजनिक जवाबदेही का प्रेरणादायी उदाहरण बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में लिया गया उनका यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।