मनरेगा की जगह लेगा नया कानून,  वीबी-जी-राम-जी मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू’ रायपुर- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और स्थायी विकास को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आगामी 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 (वीबी-जी-राम-जी मिशन) पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बलरामपुर जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। ’मनरेगा के मुकाबले अब 25 दिन अधिक रोजगार’ केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए कानून के तहत अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी, जबकि पूर्व में संचालित मनरेगा (डळछत्म्ळ।) के तहत यह सीमा केवल 100 दिनों की थी। वीबी-जी-राम-जी मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका सुदृढ़ीकरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। ’योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम’ ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित 15 दिनों की समयावधि में प्रशासन रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो पात्र हितग्राही को नियमतः बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए श्रमिकों की मजदूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (क्ठज्) के माध्यम से सीधे उनके बैंक या डाकघर खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत महिला श्रमिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतिगत प्रावधान किए गए हैं। ’कार्यस्थल पर सुविधाएं’ सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार (थ्पतेज ।पक ज्ञपज) और छोटे बच्चों की देखभाल (क्रेश) जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ’इन कार्यों को दी जाएगी प्राथमिकता’ वीबी-जी-राम-जी मिशन के तहत जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, पशुपालन, मत्स्य विकास, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय ग्राम सभाओं की सहमति से ही जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन होगा। ’15 जून तक पुराने मनरेगा कार्य पूरे करने का लक्ष्य’ कलेक्टर के निर्देशानुसार, वर्तमान में जिले में चल रहे मनरेगा के पुराने व स्वीकृत कार्यों को तेजी से निपटाया जा रहा है। सभी जनपद पंचायतों को 15 जून 2026 तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण करने का डेडलाइन दिया गया है, ताकि मानसून आगमन से पहले अधूरे निर्माण कार्य पूरे हो सकें और बारिश के मौसम में सीधे वृक्षारोपण व जल संरक्षण के कार्यों को शुरू किया जा सके। जिला प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से इस नई कल्याणकारी योजना की बारीकियों को समझने, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों व ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय संवेदना और पशु-पक्षियों के प्रति दायित्व निभाने की अपील की रायपुर--मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रदेशवासियों से सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री  साय ने प्रदेशवासियों से पर्याप्त पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने तथा अनावश्यक रूप से तेज धूप में जाने से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि छोटी-सी सावधानी स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो घर, दुकान, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य की जाए, क्योंकि संवेदना का यह छोटा प्रयास किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए राहत और संबल बन सकता है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बच्चों, बुज़ुर्गों, श्रमिक साथियों तथा खुले में कार्य करने वाले लोगों का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ती दिखाई दे, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाकर पानी, ओआरएस अथवा अन्य तरल पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री  साय ने पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि घर, आंगन, छत, दुकान अथवा आसपास पानी का एक छोटा पात्र रखने जैसी छोटी पहल इस भीषण गर्मी में किसी जीव के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा कि यह समय सेवा, संवेदना, सजगता और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करने का है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी एक-दूसरे का संबल बनें और मानवता के इस दायित्व को मिलकर निभाएं।

सुशासन तिहार के शिविर में मिली “खुशियों की चाबी”, परिवार को मिला सुरक्षित और सम्मानजनक आशियाना रायपुर-- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आयोजित सुशासन तिहार 2026 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। प्रदेशभर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम बिलारी निवासी प्रीति साहू का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना साकार हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनका परिवार लंबे समय से कच्चे मकान में निवास कर रहा था। बारिश के मौसम में घर में पानी टपकने तथा गर्मी के दिनों में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। सीमित संसाधनों के कारण सुरक्षित एवं पक्का घर बनाना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत  प्रीति साहू को आवास स्वीकृत हुआ तथा योजना के तहत उन्हें निर्धारित राशि उपलब्ध कराई गई। शासन की सहायता से उनके नए पक्के मकान का निर्माण पूर्ण हुआ। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में उन्हें उनके नए घर की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई। अपने सपनों का पक्का घर मिलने पर प्रीति साहू एवं उनके परिवार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की जनहितकारी योजनाओं से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभान्वित भी किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से शासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।