रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से कम बारिश होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश की संभावना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आ सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक तगड़ा सिस्टम बन रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की संभावना बढ़ गई है। मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर पहले अरुणाचल प्रदेश की ओर चला गया था, जिससे प्रदेश में मानसून ब्रेक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब यह बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया है, जिससे ब्रेक की स्थिति समाप्त हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 13 अगस्त से प्रदेश में अच्छी बारिश शुरू होगी। मानसून ब्रेक की स्थिति अब समाप्त हो गई है और मौसम में बदलाव शुरू हो गया है।  भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने 13 से 15 अगस्त तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से मुड़ रही हैं। इस दौरान बस्तर में विशेष रूप से भारी बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में कुछ जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। आषाढ़ के अंत और सावन की शुरुआत में प्रदेश में रुक-रुककर अच्छी बारिश हुई थी, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। लेकिन सावन के अंतिम दिनों में मानसून ब्रेक की स्थिति बन गई, और मौसम में जेठ जैसी तपन लौट आई। अब नए सिस्टम के सक्रिय होने से यह तपन खत्म होने और बारिश का दौर लौटने की संभावना है।

Mahtari Vandan Yojana Registration :  ये खबर छत्तीसगढ़ के नवविवाहित महिलाओं के लिए है, दरअसल, अगर आप भी छत्तीसगढ़ से है तो आप भी राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना का लाभ ले सकते है.  Mahtari Vandan Yojana से वंचित महिलाएं अब इसका लाभ ले सकेंगी. 15 अगस्त से एक बार फिर से इस योजना के लिए फार्म भरे जाएंगे और इसकी शुरुआत बस्तर जिले से होगी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. जानकारी के मुताबिक, बस्तर संभाग के नियद नेल्ला नार योजना से जुड़े गांवों की छूटी हुई महिलाओं को भी अब इस योजना में शामिल किया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी. 15 सितंबर जिला स्तर पर आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि इस बार कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित नहीं रहेगी. जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन? 1.  महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल  mahtarivandan.cgstate.gov.in  पर जाएं 2.  पंजीकरण/Registration वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें. 3.  यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईपीआईसी (वोटर आईडी) नंबर आदि भरें. 4.  पति का नाम, जन्मतिथि व अन्य पूछी गई जानकारी दर्ज करें. 5.  आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि की स्कैन कॉपी अपलोड करें. 6.  सभी जानकारियां भरने के बाद सबमिट करें. 7.  इसके बाद विभाग की तरफ से फॉर्म व दस्तावेजों का सत्यापन करेगा. 8. इसके बाद पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकते हैं. ये है जरूरी दस्तावेज 1.  आधार कार्ड 2.  निवास प्रमाण (राज्य/स्थानीय) 3.  विवाह प्रमाण पत्र/सम्बंधित प्रमाण 4.  बैंक पासबुक/खाता विवरण (DBT के लिए) 5.  वोटर आईडी (EPIC) 6.  पासपोर्ट फोटो (हालिया) क्या – क्या पात्रता जरूरी? 1.  आवेदन वर्ष की 1 जनवरी को आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो. 2.  विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र हैं.

रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए ऐतिहासिक और मील का पत्थर करार दिया। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के नेतृत्व में लाया गया यह विधेयक भारत की रणनीतिक खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, खनन क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक बनाएगा और खनन प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में नई गति देगा। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कानूनों में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ थीं, महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा) के लिए आयात पर निर्भरता, जटिल लाइसेंस प्रक्रिया, और खनन प्रभावित क्षेत्रों में पारदर्शिता का अभाव। यह विधेयक इन कमियों को दूर करेगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) की स्थापना, जिससे भारत को देश और विदेश में खनिज अधिग्रहण एवं अन्वेषण का कानूनी और वित्तीय अधिकार मिलेगा। * खनिज एक्सचेंज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पट्टा आवंटन एवं खनिज व्यापार में पारदर्शिता और गति। * कुछ खनिज श्रेणियों पर रॉयल्टी दरों में वृद्धि, जिससे राज्यों की आय में बढ़ोतरी। * जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका में अधिक निवेश और सामाजिक लेखा परीक्षा को मजबूती। छत्तीसगढ़ को होगा सीधा लाभ श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज भंडार के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। यहां 37% कोयला, 22% लौह अयस्क, 36% लाइम स्टोन, 12% बॉक्साइट के अलावा लिथियम और कोबाल्ट का भी नया भंडार मिला है। इन संसाधनों का सही दोहन होने से रॉयल्टी संग्रह और DMF फंड में वृद्धि होगी, जिससे खनन प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य संभव होंगे। निम्न-श्रेणी के अयस्क के डंप और निकटवर्ती पट्टा क्षेत्रों के विस्तार से नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। * राष्ट्रीय खनिज व्यापार एक्सचेंज से प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेंगे और डाउनस्ट्रीम उद्योगों में निजी निवेश आकर्षित होगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए DMF फंड में 3% की वृद्धि की है, जिससे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के आदिवासी इलाकों का तेजी से विकास होगा। लिथियम और कोबाल्ट के भंडार से देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा विकास संभव होगा। कांग्रेस शासन पर प्रहार सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस शासनकाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कोल घोटाला और लौह अयस्क घोटाले के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास वर्षों तक ठप रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी सरकार में पारदर्शी नीतियों के साथ DMF फंड का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और खनन क्षेत्रों के विकास में ऐतिहासिक बदलाव आएगा।