भिलाई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मंगलवार को अपने निवास में प्रेसवार्ता लिया। प्रेसवार्ता में उन्होंने ईडी की मनमानी कार्रवाई के बारे में बात की। उन्होंने कहाँ की ईडी अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर परेशान कर रहे है बिना किसी सूचना के बिना कोई सबूत के कार्रवाई कर रहे है। ईडी हम लोगों को बेवजह परेशान कर रही है। ईडी अब मेरी माँ को बेवज़ह परेशान कर कर रही है और उन्हें बुलाया जा रहा है जबकि उनका कोई लेनादेना ही नहीं है। जब इस विषय मे मेरे वकील ने ईडी के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि कोई भी कार्यवाही के पहले नोटिस दिया जाएगा। आगे विधायक देवेंद्र ने कहा कि मेरे घर में छापा और जांच की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब तक ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाया है। सूचना आज तक नहीं दिए। सबसे पहले तो ईडी यह बताएं कि ईडी के अधिकारी सही है या उनका मीडिया सेल। जब ईडी से मेरे वकील ने बात की तो ईडी के अधिकारियों ने बताया कि कुछ भी नहीं मिला है और और कोई कार्यवाही नही हुई है। जब भी कोई संपत्ति कुर्क होती है तो, PMLA 2002 के तहत सेक्शन 5 की नोटिस जारी होती है बिना नोटिस के कार्यवाही कैसे मुमकिन है ईडी की ही मीडिया सेल अलग ही बात कर रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि सिर्फ यहीं नहीं मेरी वृद्ध माँ को भी ईडी परेशान कर रही है। उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला रही है। मैने मां के साथ ऑफिस आकर पूछताछ में सहयोग की बात कही है। जब हमने कहाँ की उनके बदले में आ जाता हूं तो भी वे मनमानी कर रहे है। मैंने ED से ट्वीट करके जानकारी मांगी है: मैने स्पष्ट रूप से अपने ट्विटर हैंडल से जवाब मांगा है की मेरी कितनी संपत्ति कुर्क की है, मेरी कौन सी संपत्ति अटैच की है, जब मेरे वकील को कोई जानकारी नहीं दी गई है, अब तक कोई जानकारी ED द्वारा नही दिया गया है। जो ED सार्वजनिक करे की 56 करोड़ अटैच हुए है उसमे मेरी कितने राशि के और मेरे कौन सी संपत्ति है। Cglive24 News

रायपुर। सोमवार को भाजपा कार्यालय, एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव , नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल , रायपुर संभाग प्रभारी, विधायक सौरभ सिंह ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा की, ईडी की बड़ी कारवाई के बाद उसके द्वारा जारी प्रेस रिलीज से भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप फिर साबित हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जनता को बुरी तरह लूट-खसोट कर भूपेश बघेल सरकार 10 जनपथ का खजाना भर रही है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला तो देश भर में इस तरह का सबसे बड़ा घोटाला है। यह केजरीवाल के दिल्ली शराब घोटाले से भी बड़ा और उससे भी अधिक संगीन है। अभी तक शराब घोटाले के अलावा, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, तबादला घोटाला समेत प्रदेश के हर तरह के संसाधनों की लूट मचा कर कांग्रेस की यह बेईमान सरकार फिरंगियों और मुगलों से भी अधिक बेदर्द तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा है। इसने घोटालों की श्रृंखला में मनमोहन सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। इस घोटाले में मुखिया के निर्देश पर अनवर ढेबर द्वारा एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट का निर्माण किया गया जिस के अंतर्गत भ्रष्टाचार का पैसा पार्ट A, पार्ट B एवं पार्ट C के अंतर्गत किया। ईडी के रिलीज में साफ कहा गया है कि ये लोग घोटाले की रकम के अंतिम लाभार्थी नहीं है। अपना कमीशन काट कर ये लोग शेष रकम को ‘पॉलिटिकल मास्टर’ को भेज देते थे। क्या यह बताने की जरूरत है कि ये ‘पॉलिटिकल मास्टर’ कौन है? सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ में ‘पॉलिटिकल मास्टर’ ही इस सिंडीकेट का सरगना है। आप यह जान कर आश्चर्य करेंगे कि बड़ी संख्या में ऐसी कच्ची और देसी शराब प्रदेश भर के 800 दुकानों में खपाये गये हैं, जिसे वैध तरीक़े से भी बेचा नहीं जा सकता है। इस शराब से शासकीय खजाने को तो अरबों का चूना लगा ही, प्रदेशवासियों की जान का भी सौदा किया गया। आरोप के अनुसार फ़ैक्ट्री में शराब बना कर उसे सीधे दुकानों को बेचा जा रहा था और यह रक़म सीधे ‘राजनीतिक खज़ाने’ में जमा होता था। जहरीली शराब से हुई मौतों को भी भूपेश सरकार ने शराब बेचने का बहाना बना दिया।शराब की कीमत 50 से 80% बढ़ाने, बड़ी संख्या में कच्ची और अन्य अवैध शराब से मौत होने के बावजूद शासन शराब राजस्व में कमी दिखाता रहा और अपनी पीठ भी थपथपाता रहा था। जबकि सच्चाई यह थी कि शराब का अधिकांश पैसा सीधे पॉलिटिकल सरगना हड़प जाता था। यही कारण है कि ईडी की कारवाई होते ही अचानक शराब राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।इस मामले में सबसे दुखद पक्ष है एक सहज और भोले आदिवासी मंत्री को इस्तेमाल किया जाना। श्री कवासी लखमा इस विभाग के मंत्री इसीलिए बनाए गए ताकि वे भूपेश बघेल और ऐजाज के इस सिंडीकेट में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकें।इसी तरह ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन में भी अध्यक्ष का पद इसलिए ही खाली रखा गया ताकि लूट की रकम का शेयर और किसी को नहीं देना पड़े।छत्तीसगढ़ बदलने के नारे के साथ आयी इस सरकार ने पूरी सरकार को ‘अंडरवर्ल्ड’ के रूप में बदल दिया था। और इस तमाम घोटाले का असली लाभार्थी, असली मास्टरमाइंड और ‘पॉलीटिकल मास्टर’ कौन था, इसके बारे में अब कोई भी संदेह नहीं रह गया है।नकली होलोग्राम लगाकर घटिया शराब अधिक दाम में बेची गई, इससे 1200 करोड़ रूपए की अवैध कमाई की गई। यह बात भ्रष्टाचार से ज्यादा गंभीर है, जो सरकार जनता की जान की रक्षा करने के बजाय घटिया शराब पिलाकर उसकी जान जोखिम में डाले, ऐसी सरकार को एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। न केवल शराब घोटाला बल्कि अन्य तमाम घोटाले के तार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हैं। सीएम की सबसे करीबी उप सचिव और अनेक अधिकारी, कांग्रेसी नेता आदि इन मामलों में जेल में बंद है।हम यह मांग करते हैं कि घोटाले से जुड़े ये सभी मामले की फ़ास्ट ट्रैक में सुनवाई हो। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो ये तमाम मामले प्रदेश से बाहर सुनवाई कर शीघ्र इस पर फ़ैसला हो।छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस दाग को मिटाने के लिए इस सरकार को सत्ता में एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज संभाग मुख्यालय पर इस सरकार का पुतला दहन कर रही है कल प्रदेश के सभी जिलों में महिला मोर्चा इस सरकार का पुतला दहन करेगी और परसों भारतीय जनता पार्टी का महा धरना किया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल व प्रदेश मंत्री जगदीश रामू रोहरा उपस्थित थे। Cglive24 News

भिलाई-03। नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा महापौरा निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चन्द्राकर एवं निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी के निर्देशानुसार दिनांक– 10, 11, 12 मई 2023 को निगम सभागार में रिक्त भूखण्डों की नीलामी की जायेगी। नीलामी कार्य का समय दोपहर 12:00 बजे से रखा गया है। वसुंधरा नगर दक्षिण आवासीय / व्यावसायिक, विश्व बैंक आवासीय योजना, बजरंग पारा भिलाई -03 में रिक्त भूखण्डों एवं मानसरोवर आवासीय योजना भवनों का आम-नीलामी के माध्यम से अधिकतम प्रब्याजी राशि पर नीलामी की जावेगी। जिसभी समान्य शर्तें निम्नानुसार है। – नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि डी.डी./ ड्राप्ट नीलामी प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व जमा करना होगा। उच्चतम एवं द्वितीय क्रम बोलीदाता का धरोहर राशि रोककर शेष बोलीकर्ता का धरोहर राशि नीलामी समाप्ति पश्चात् वापस कर दी जायेगी। नीलामी संबंधी नियम शर्तों का विस्तृत जानकारी निगम के संपदा विभाग से अवलोकन किया जा सकता है अथवा रूपये 100/- जमा कर नियम एवं शर्तों की प्रति प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में नीलामी शर्त कंडिका क्र. 01 से कंडिका क्र. 33 लागू होगी। बोलीदाता को सरकारी बोली से अधिक राशि पर बोली प्रारंभ करना होगा। किसी भी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई- चरौदा के पास सुरक्षित होगा। उक्त तिथि में नीलामी न होने पर शेष बचे भूखण्डों / भवनों का आम-नीलामी दिनांक- 13/05/2023 की नीलमी की कार्यवाही संपन्न की जायेगी। उक्त नीलामी दिवस के दिन महापौर, सभापति एवं निगम आयुक्त के साथ प्रभारी पुर्नवास तथा नियोजन ईश्वर साहू एवं प्रभारी राजस्व एवं बाजार मोहन साहू भी मौजूद रहेंगे। Cglive24 News