मोहला :  छत्तीसगढ़ के मोहला जिले के ग्राम खैरी पांगरी गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की कारन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई., मृतकों में पति-पत्नी और बेटा शामिल है। इस घटना के बाद से गांव में मातम छा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पीएम के लिए भिजवा दिया है। तीनों की दर्दनाक मौत  मिली जानकारी के अनुसार, ये घटना बीते सोमवार शाम 6 से 7 बजे की है, जब रात को पागरी गांव में निवास रत गोड आदिवासी बोगा परिवार गांव से दूर कोठार बाड़ी में गए हुए थे जहां मुखिया सुरतराम बोगा (उम्र 62 वर्ष) करंट की चपेट में आ गया। वही पिता को बचाने बेटा रूपलाल बोगा भी बिजली के चपेट में आ गया। बाप-बेटे के घर नहीं लौटने के बाद पत्नी भागबती बाई (58 साल) वहां पहुंची। पति और बेटे को बचने की कोशिश में महिला भी करंट की चपेट में आ गई। इस तरह तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। गांव में शोक की लहर इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिजनों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है। फ़िलहाल पुलिस ने सभी शवों को पीएम के लिए भेजवाकर मामले की जांच में जुट गई है।

रायपुर।  वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 130 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि जारी की गयी है। इस तरह से पीएम जन आरोग्य योजना के लिए राज्य सरकार को अब तक 505 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस राशि से राज्य के निजी अस्पताल के दावों का लगातार भुगतान किया जा रहा है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी दी थी कि राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्डधारक मरीजों का उपचार लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1,600–1,700 दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनकी राशि प्रतिदिन 4 करोड़ रुपये से अधिक है।

बिलासपुर । जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है। इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मिशन के लिए केंद्र की 50 प्रतिशत राशि अभी जारी नहीं हुई है। इस पर हाई कोर्ट ने चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की है। ‘जवाबदेही से बचने का प्रयास स्वीकार्य नहीं’ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और कोई भी जवाबदेही से बचने का प्रयास स्वीकार नहीं होगा।बिलासपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना की गड़बड़ियों को लेकर समाचार प्रकाशित होने के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में बदल दिया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताए कि योजना कब शुरू हुई और इसकी अंतिम तिथि क्या है। 33 गांवों में पेयजल की किल्लत पहली सुनवाई में यह तथ्य सामने आया था कि 33 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही। गड़बड़ी के कारण हजारों ग्रामीण परेशान हैं, यहां तक कि कई स्कूलों में भी पेयजल की सुविधा नहीं है। योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार दोनों की 50-50 प्रतिशत भागीदारी है।