रायपुर :  श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। शासन के आदेश के मुताबिक शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी संचालित नहीं होंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों और अन्य संबंधित संस्थानों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। शुष्क दिवस की अवधि में शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यालयों के अलावा संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को भी सक्रिय किया गया है। जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सूबेदार, उप निरीक्षक (SI) संवर्ग और प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा-2024 को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 2, 3 और 4 नवंबर 2026 को प्रदेश के पांच संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 सितंबर 2026 की रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में किसी तरह की गलती होने पर उम्मीदवारों को 20 और 21 सितंबर को संशोधन का अवसर दिया जाएगा। सीजी पीएससी ने मुख्य परीक्षा के लिए प्रदेश में पांच परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। अभ्यर्थी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर (बस्तर) और अंबिकापुर (सरगुजा) में परीक्षा देंगे। इस व्यवस्था से अलग-अलग क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अपने संबंधित संभागीय मुख्यालय के स्तर पर परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। सीजी पीएससी ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए परीक्षा शुल्क को लेकर भी राहत दी है। परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। शुल्क की राशि सीधे अभ्यर्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदन के दौरान छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग यानी एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्य परीक्षा में कुल पांच पेपर होंगे। परीक्षा तीन दिनों तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार— 2 नवंबर: सुबह की पाली — भाषा (हिंदी एवं अंग्रेजी) दोपहर की पाली — सामान्य ज्ञान 3 नवंबर: सुबह की पाली — एप्टीट्यूड टेस्ट 4 नवंबर: सुबह की पाली — विज्ञान (भौतिकी, रसायन एवं गणित) दोपहर की पाली — कंप्यूटर साइंस इस प्रकार अभ्यर्थियों को तीन दिनों में पांच अलग-अलग विषयों की परीक्षा देनी होगी। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सीजी पीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। आयोग की ओर से एडमिट कार्ड को लेकर अभ्यर्थियों को डाक या एसएमएस के माध्यम से अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें और समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान फोटो से संबंधित दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है, ताकि आवेदन में किसी तरह की परेशानी न हो। परीक्षा: सूबेदार, SI संवर्ग और प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा-2024 परीक्षा तिथि: 2, 3 और 4 नवंबर 2026 परीक्षा केंद्र: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर कुल पेपर: 5 आवेदन की अंतिम तिथि: 19 सितंबर 2026, रात 11.59 बजे तक आवेदन सुधार: 20 और 21 सितंबर परीक्षा शुल्क: आरक्षित वर्ग 300 रुपये, अन्य वर्ग 400 रुपये फीस वापसी: परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड: परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले लाइव फोटो: ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में बिजली बिल में राहत मिलने की उम्मीद कम है। सितंबर में जारी होने वाले अगस्त के बिजली बिल में 13 फीसदी एफपीपीएएस (फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज) लगने की जानकारी सामने आई है। इसमें पिछले महीने का शेष 8 फीसदी शुल्क और अगस्त के लिए निर्धारित 5 फीसदी नया शुल्क शामिल है। अगस्त के लिए एफपीपीएएस शुल्क 16 फीसदी तय किया गया था, लेकिन जुलाई में बिजली टैरिफ बढ़ने के कारण फिलहाल केवल 10 फीसदी की वसूली की गई। शेष 8 फीसदी राशि को आगे के बिल में लेने का निर्णय लिया गया था। अब यह राशि अगस्त के नए 5 फीसदी शुल्क के साथ सितंबर के बिजली बिल में जुड़ सकती है। एफपीपीएएस शुल्क हर महीने बिजली खरीद की लागत के आधार पर तय होता है। इसी वजह से उपभोक्ताओं के बिल में इसका असर भी लगातार बदल रहा है। इस साल जनवरी में दिसंबर के बिल में 13.64 फीसदी एफपीपीएएस लगाया गया था। इसमें 5.43 फीसदी पिछला शुल्क और दिसंबर का 8.21 फीसदी नया शुल्क शामिल था। फरवरी में जनवरी के बिल पर भी उपभोक्ताओं से पुराने 8.21 फीसदी शुल्क के साथ जनवरी का नया 4.14 फीसदी शुल्क लिया गया। इस तरह लगातार दोहरे शुल्क का असर बिजली बिल पर दिखाई दिया। मार्च में फरवरी के बिजली बिल पर एफपीपीएएस शुल्क 5.91 फीसदी रहा। इसके बाद अप्रैल में मार्च के बिल पर यह घटकर 4.24 फीसदी हो गया। मई में अप्रैल के बिल में 3.98 फीसदी शुल्क लगाया गया। हालांकि, इसके बाद एफपीपीएएस में फिर बढ़ोतरी हुई। जून में मई के बिल पर करीब 9.13 फीसदी, जबकि जुलाई में जून के बिल पर 11.33 फीसदी शुल्क वसूला गया। अगस्त में जारी जुलाई के बिजली बिल में 10 फीसदी एफपीपीएएस लगाया गया। बताया गया कि उस समय शुल्क 18 फीसदी निर्धारित था, लेकिन जुलाई में बिजली टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण पूरी राशि की जगह केवल 10 फीसदी की वसूली की गई। बाकी 8 फीसदी राशि को अगले बिलों में समायोजित किया जाना था। अब अगस्त के लिए निर्धारित 5 फीसदी नए शुल्क के साथ यह 8 फीसदी बकाया राशि भी सितंबर के बिल में जोड़े जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं पर कुल 13 फीसदी एफपीपीएएस शुल्क का भार पड़ सकता है। पावर कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, पिछले तीन महीनों में एफपीपीएएस बढ़ने की बड़ी वजह गर्मी के दौरान प्रदेश में बिजली की बढ़ी मांग और बाहर से अधिक बिजली खरीदना है। मांग बढ़ने पर अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ी, जिसकी पूर्ति बाहरी स्रोतों से की गई। इसके अलावा कोरबा स्थित 210-210 मेगावाट क्षमता वाले दो बिजली संयंत्र करीब दो महीने तक बंद रहे। इनमें से एक 210 मेगावाट क्षमता का संयंत्र अभी भी बंद बताया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश की बिजली जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से बिजली खरीदने का दबाव बढ़ा है। अतिरिक्त बिजली खरीद की लागत का असर अब एफपीपीएएस के जरिए सीधे उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर पड़ रहा है।