cglive24 news ​भिलाई नगर, 18 मार्च। भिलाई के जामुल-कुरूद क्षेत्र में प्रस्तावित बायोफ्यूल और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को लेकर चल रहे विवाद पर स्थानीय विधायक रिकेश सेन की बड़ी पहल रंग लाई है। सदन में इस विषय पर हुई चर्चा के उपरांत विधायक रिकेश सेन ने स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उन्हें जनभावनाओं से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उक्त प्लांट को आबादी वाले क्षेत्र से हटा कर किसी निर्जन स्थान पर स्थानांतरित करने पर अपनी सहमति दे दी है। ​जनता की चिंता को दी प्राथमिकता गौरतलब है कि नगर निगम भिलाई द्वारा जामुल और कुरूद में लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से 130 टन प्रतिदिन क्षमता वाला नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट प्रस्तावित था। इसके लिए 11 दिसंबर 2025 को लीज डीड भी निष्पादित कर दी गई थी। हालांकि, स्थानीय रहवासियों में इस बात को लेकर भारी चिंता थी कि आबादी के इतने पास प्लांट होने से भविष्य में प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। cglive24 news ​सदन से मुख्यमंत्री के कक्ष तक संघर्ष विधायक रिकेश सेन ने इस मामले को सदन में प्रमुखता से उठाया। यद्यपि शासकीय उत्तर में पूर्व में स्थल परिवर्तन का कोई विचार नहीं होने की बात कही गई थी किंतु विधायक रिकेश सेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को विस्तार से समझाया कि जनहित में इस प्लांट का आबादी से दूर होना क्यों आवश्यक है। cglive24 news मुख्यमंत्री द्वारा स्थल परिवर्तन की सहमति मिलने पर विधायक रिकेश सेन ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भिलाई की जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। स्थानीय रहवासियों की मंशा के अनुरूप इस प्लांट को अब आबादी से दूर किसी उपयुक्त निर्जन स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सायजी का आभारी हूँ कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय पर अपनी मुहर लगाई। यह लोकतंत्र और जनता की आवाज की जीत है। ​स्थानीय रहवासियों में हर्ष इस निर्णय की जानकारी मिलते ही जामुल और कुरूद क्षेत्र के नागरिकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। विधायक रिकेश सेन की इस त्वरित और प्रभावी पहल को क्षेत्र की जनता ने 'स्वागतेय' और 'ऐतिहासिक' बताया है। cglive24 news

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था जल्द ही एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। पारंपरिक राशन दुकानों के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर ‘ग्रेन एटीएम’ शुरू करने की तैयारी में है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट क्षेत्र में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है। खाद्य विभाग इस नई पहल के जरिए राशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ग्रेन एटीएम मशीन के माध्यम से लाभार्थी सीधे मशीन से निर्धारित मात्रा में अनाज प्राप्त कर सकेंगे। इससे पारंपरिक उचित मूल्य दुकानों पर निर्भरता कम होगी। इस प्रणाली में हितग्राही को राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा या आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद मशीन से तय मात्रा में चावल या गेहूं बाहर निकल आएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तौल में गड़बड़ी या हेराफेरी की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में विस्तार सूत्रों के अनुसार, रायपुर में सफल क्रियान्वयन के बाद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में इस तरह की मशीन आधारित व्यवस्था को लागू करना अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर हायर ज्यूडिशियल सर्विस से जुड़े न्यायिक अफसरों का तबादला सूची जारी किया है। देखें जारी ट्रांसफर ऑर्डर में ज्यूडिशियल अफसरों के नाम….