रायपुर :- मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। CM साय ने ट्वीट करते हुए कहा – सुस्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व के साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगीगण नई ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने तैयार हैं।सभी मंत्रीगण प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, हमारे संकल्पों की सिद्धि कर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के विकसित भारत के सपने को साकार करने, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में अपना योगदान देने समूची प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं। मंत्रिपरिषद और उनके विभाग : विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री – सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण व अन्य विभाग अरुण साव, उप मुख्यमंत्री – लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री – गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राम विचार नेताम, मंत्री – आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विकास दयाल दास बघेल, मंत्री – खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण केदार कश्यप, मंत्री – वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य लखन लाल देवांगन, मंत्री – वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्रम श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन ओ.पी. चौधरी, मंत्री – वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री – महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण टंकराम वर्मा, मंत्री – राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा गजेन्द्र यादव, मंत्री – स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री – कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास राजेश अग्रवाल, मंत्री – पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट का चिर प्रतिक्षित विस्तार हो गया। तीन विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव, रायपुर संभाग से गुरु खुशवंत साहब और सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पहले पहले गजेंद्र यादव ने शपथ लिया, उन्होंने अपने नाम के साथ अपने पिता के नाम को जोड़कर शपथ ली। उनके बाद आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहब ने शपथ लिया। आखिर में सरगुजा से विधायक राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद तीनों नए मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले और शुभकामनाएँ दी। सीएम ने कहा – आज शपथ लेने वाले मेरे कैबिनेट के नए सदस्य गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मंत्रीगण पूरी निष्ठा और लगन से जनता की सेवा कर विकास और सुशासन का सुनहरा अध्याय रचेंगे।  मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त मंत्रीगण अपनी समर्पित निष्ठा और कार्यकुशलता के साथ जनसेवा के लिए पूर्ण तत्परता से कार्य करेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य को विकास और सुशासन की दिशा में नए आयाम प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी मंत्रियों के उज्ज्वल कार्यकाल की मंगलकामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सामूहिक सहयोग और प्रतिबद्धता के बल पर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। तीनों मंत्रियों को आज दोपहर बाद विभागों का बंटवारा कर दिया जायेगा। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किये जायेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के पास शिक्षा जैसे विभाग भी अन्य मंत्रियों को बांटे जायेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्म, संस्कृति और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी गुरु खुशवंत साहब को मिल सकती है। वहीं गजेंद्र यादव को शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग दिया जा सकता है। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को परिवहन और खनिज संसाधन विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है।

Chhattisgarh :  छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों की बैंक खातों में आएगा. बतातें चले कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत खरीदी गई धान के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया है. सरकार इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों को उन खातों में ट्रांसफर करेगी जो आधार कार्ड से लिंक होंगे, इससे किसानों को समय से भुगतान भी मिल जाएगा. छत्तीसगढ़ के तीन जिलों से इसकी शुरुआत होगी, सरकार ने यह व्यवस्था पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने की तैयारी की है, जिसमें कोंडागांव, कोरिया और गौरेला-पेंड्रा मरवाही में किसानों के खातों में सीधा पैसा भेजा जाएगा. इन जिलों प्रक्रिया सफलतम रहने पर 2026 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. यह नई प्रणाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर  के माध्यम से लागू की जा रही है. माइक्रो एटीएम से सीमित राशि (10,000 रुपये) ही निकाल पाने की सुविधा थी. अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी, इस प्रक्रिया के लागू होने से भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी जबकि दलालों और भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी. सीधे खाते में बड़ी राशि आने से किसानों का भरोसा व्यवस्था में बढ़ेगा और प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी.