बिलासपुर।  जिले में मंगलवार की शाम गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान 6 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गईं। जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। जबकि, 4 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाएं खेत से काम कर लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना बिल्हा थाना क्षेत्र का है। मंगलवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। करीब 5 बजे के बाद आसमान में काली घटाएं छा गई। फिर गरज चमक होने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान बिल्हा के ग्राम कुंआपाली निवासी सौम्या नेती (33), सुरेखा नेती (45) समेत 6 महिलाओं खेत में काम करने गईं थीं। गरज-चमक के साथ बारिश होते देख कर सभी महिलाएं घर लौटने लगी। महिलाएं रास्ते में ही थी, तभी जोरदार गर्जना होने के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इससे सौम्या और सुरेखा की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पीछे चल रहीं दरसबाई कोर्राम, गीताबाई गोड़, कुंवरमति, पार्वती यादव इस घटना में घायल हो गईं। घटना जानकारी मिलते गांव के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। साथ ही दोनों शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

रायपुर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप (सीएमजीजीएफ) योजना के तहत चयनित योग्य युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त किया है। इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, कुल 36 युवाओं को विभिन्न विभागों में पोस्टिंग दी गई है। बता दें कि राज्य में सुशासन संबंधित कार्यों को सुदृढ़ करने के प्रयास के तहत मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की शुरूआत की गई है। जानकारी के अनुसार, इस योजना का 2 वर्ष का पाठ्यक्रम 8 चरणों में विभाजित है। योजना के पहले चरण में आईआईएम रायपुर द्वारा चयनित युवाओं का पब्लिक पॉलिसी पर एक माह का शैक्षणिक सत्र आयोजित किया गया था। इस योजना का 2 वर्ष का पाठ्यक्रम 8 चरणों में विभाजित है। इसके बाद योजना के दूसरे चरण के तहत 18 अगस्त 2025 से फेलो को विभागों में पोस्ट किया गया है, जहां वे न केवल शासकीय कार्यों के बारे में गहरी समझ प्राप्त केरेंगे, बल्कि विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी योगदान देंगे। सुशासन एवं अभिसरण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। जानिए किस फेलो को किस विभाग में मिली पोस्टिंग

बिलासपुर।  बेमेतरा जिले में एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर लीज की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने कहा कि संबंधित भूमि सरकारी भूमि है और इसे चरागाह के रूप में आरक्षित किया गया है. राजस्व प्राधिकारियों ने तथ्यात्मक आधार पर सही निर्णय लिया है और हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है. बेमेतरा जिले के ग्राम धानगांव निवासी बनवाली दास ने 0.94 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने के लिए लीज देने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि वह वर्ष 1998 से उक्त भूमि पर काबिज है और उसके पास खेती के लिए कोई अन्य जमीन नहीं है. इसी आधार पर उसने कलेक्टर बेमेतरा को आवेदन दिया था.कलेक्टर ने 2014 में यह आवेदन खारिज कर दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपील आयुक्त दुर्ग और पुनरीक्षण राजस्व मंडल रायपुर के पास भी अपील दायर की, लेकिन दोनों ही स्तर पर उसकी मांग अस्वीकार कर दी गई. इन आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संबंधित भूमि सरकारी भूमि है और इसे चरागाह (गाय-भैंस चराई) के लिए आरक्षित किया गया है. इस आधार पर कोर्ट ने राजस्व प्राधिकारियों के आदेश को सही ठहराते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.