नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त यानी कि आज उस आदेश पर अपना फैसला सुनाएगा जिसमें दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने यह आदेश 11 अगस्त को दिया था, लेकिन इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गईं। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की विशेष तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों की समस्या स्थानीय निकायों की लापरवाही और नसबंदी व टीकाकरण नियमों को सही से लागू न करने का नतीजा है। डॉग बाइट्स के आंकड़े सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वर्ष 2024 में देशभर में करीब 37.15 लाख डॉग बाइट्स के मामले दर्ज हुए, यानी औसतन प्रतिदिन लगभग 10,000। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में 305 लोगों की मौत डॉग बाइट की वजह से हुई थी। पिछला आदेश इससे पहले 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि तुरंत सड़कों से कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में रखा जाए और शुरुआती तौर पर कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय गृह तैयार किए जाएं। अदालत ने यह भी चेतावनी दी थी कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर:  केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर रू मुफ्त बिजली योजना जिले के हितग्राहियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवासीय घरों को सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत 5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अब तक महासमुंद जिले में 319 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और 230 हितग्राहियों को सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। इससे अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो रहा है। महासमुंद जिला मुख्यालय के पुराने रावणभांटा निवासी श्री नाथूराम साहू ने भी इस योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम स्थापित कराया है। श्री साहू ने बताया कि फैक्ट्री और बड़ी दुकानों में सोलर पैनल देखकर उन्हें प्रेरणा मिली और 6 माह पूर्व योजना के लिए आवेदन किया। पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सिस्टम लगाने के बाद उनका बिजली बिल अब कभी शून्य तो कभी माइनस में आता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से हर महीने 3 से 4 हजार रुपये की बचत हो रही है। यह आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर परिवार को इसका लाभ लेना चाहिए, जिससे न केवल बिजली खर्च में कमी आती है बल्कि आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है।

रायपुर:  वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि क्षेत्र में उद्यानिकी फसल की ओर किसानों के रुझान को देखते हुए शीघ्र ही सोनारपाल में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने आज बोड़नपाल और सोनारपाल में आयोजित कार्यक्रमों में 80 लाख 57 हजार रुपए लागत वाले 10 विकास कार्योंं के भूमिपूजन अवसर पर कहा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्योंं को गति दी है। 1 8 लाख आवासों के निर्माण की स्वीकृति इस बात का साक्ष्य है। हमारी सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करने के साथ ही विकास कार्यों को एक नई दिशा दी है। उन्होंने इस दौरान क्षेत्रीय ग्रामीणों की मांग पर सोनारपाल में मंदिर के निकट हैंडपंप खनन, बड़ेपारा तारागांव और सोनारपाल ठाकुरपारा में पुलिया, माता मंदिर तारागांव में भवन, स्कूल में शेड निर्माण, बाकेल में धान खरीदी केंद्र, डेढ़ करोड़ रूपए की लागत से एनीकट निर्माण, जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण, खालेपारा बाकेल में हैंडपंप स्थापना एवं सिलाई सेंटर स्थापना की भी घोषणा की। मंत्री श्री केदार कश्यप ने सोनारपाल में आयोजित कार्यक्रम में 34 लाख 32 हजार रुपए और बोड़नपाल-2 में आयोजित कार्यक्रम में 46 लाख 25 हजार रुपए के कार्यों का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सोनारपाल में 46 लाख 25 हजार रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया। जिसके तहत चपका ग्राम पंचायत के मारीपारा स्थित माध्यमिक विद्यालय के पास 5 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण, मारीपारा से बंगा घर तक 9 लाख 60 हजार रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण, सोनारपाल ग्राम पंचायत में मेन रोड हनुमान मंदिर से संतोषी किराना दुकान तक चार लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण और क्षमता विकास योजना के तहत 5 लाख रुपए की लागत से सीएससी भवन निर्माण कार्य, तारागांव ग्राम पंचायत में बस्तर विकास प्राधिकरण के तहत 6 लाख 50 हजार रुपये की लागत से जोगी घर से मोसू घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य और छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्राम तारागांव माता मंदिर में 4 लाख 22 हजार रुपये की लागत से बाजार शेड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। मंत्री श्री कश्यप ने इसके साथ ही बोड़नपाल-02 में आयोजित कार्यक्रम में कुल 46 लाख 25 हजार रुपए के कार्यांें का भूमिपूजन किया। इसमें छात्रावास बेसोली के क्रीड़ा परिसर में बस्तर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 16 लाख 14 हजार रुपये की लागत से हाई मास्ट लाइट की स्थापना का भूमिपूजन किया। उन्होंने बेसोली स्कूलपारा श्यामलाल घर के पास डीएमएफ के तहत 3 लाख 30 हजार रुपए की लागत से डेढ़ मीटर पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत बाकेल में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा माता मंदिर के पास साप्ताहिक बाजार में 23 लाख 51 हजार रुपए की लागत से बाजार शेड निर्माण और अमडीगुड़ा पारा के पिकड़वाही नाला में डीएमएफ के अंतर्गत 3 लाख 30 हजार रुपए की लागत से पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया। वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि इससे क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास और जनसुविधाओं में वृद्धि होगी। इन सभी विकास कार्यांें से बस्तर क्षेत्र में ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री कश्यप ने इस अवसर पर ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसे ही जनहितैषी कार्य जारी रहेंगे। इस अवसर पर बस्तर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष बघेल, जिला पंचायत सदस्य श्री निर्देश दीवान एवं श्रीमती शकुंतला कश्यप सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण सहित विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।